निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा खारेजीप्रति एमालेले गर्यो सरकारको कडा आलोचना

झापा । देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएको र आम नागरिकले सहज ढंगले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बीमाका बारेमा आएका विभिन्न समाचारप्रति नेकपा एमालेले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कमिटी सचिव एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले २०७९÷०८० को बजेट वक्तव्य मार्फत् स्वास्थ्य बीमालाई नियोजित गर्ने षड्यन्त्र गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको सहज कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य बीमालाई जनमुखी कार्यक्रमका रुपमा पूर्ववर्ती सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले स्मरण पनि गराएका छन् ।

तर वर्तमान सरकारले जारी गरेको बजेट वक्तव्यको १५१ नं. बुँदामा ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत् सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ भनिएको छ ।

‘सरकारको यो नीतिले एकातिर बीमा प्रदायक संस्थाको संख्या घटाएर सहज पहुँचबाट टाढा राख्ने र अर्कोतिर सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनीहरु प्रवेश गराई सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छने षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट छ’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख भट्टराईले भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले संघीय संसदमा भएको छलफल मार्फत् उपरोक्त नीति खारेज गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ ।’

बीमाका सन्दर्भमा सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुनसक्ने गलत क्रियाकलाप माथि निगरानी र अनुगमन गर्दै पूर्ववत् व्यवस्था अनुरुप नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ । बजेट वक्तव्य मार्फत् आएको जनविरोधी नीति फिर्ता लिन उसले सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।