देशभर समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान सुरु

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले समुदाय – प्रहरी साझेदारी अभियान सुरु गरेको छ।

आइतबार भृकुटी मण्डपमा औपचारिक कार्यक्रमगरी प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले शान्तिपूर्ण एवं सुरक्षित समाजका लागि समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान अपरिहार्य भएको भन्दै अभियान सुरु गरेको बताए। समाजमा विभिन्न खाले अपराधका घटना बढेको भन्दै अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीले मात्रै त्यसको नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै हरेक समुदायको साथसहयोग जरुरी रहेको खनालको भनाइ छ।

चार महिनादेखिको नियमित गृहकार्यबाट यो अभियानले आइतबार पुर्णता पाएको खनालले बताए। समुदाय साझेदारी प्रहरी अभियानको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानलाई प्रहरीको यो अभियानले ठूलो सहयोग गर्ने बताए। देशमा शान्ति अमन चयन विना नेपाली सुखी रहन नसक्के भन्दै समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियानलाई सहयोग गर्न समेत नागरिकलाई थापाले अपील गरेका थिए।

अभियान उद्घाटनमा गृहमन्त्री थापा, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य लगायतले एक्यवद्धता जनाएका छन्। यस अघि पनि नेपाल प्रहरीले प्रहरी मेरो साथी, मुस्कान सहितको प्रहरी सेवा नामक अभियान गरेको थियो।

यस्तो छ अभियानको अवधारणा

• अपराध रोकथाम, सामाजिक विकृति विसंगति विरुद्ध जनचेतना फैलाउने सुरक्षा व्यवस्थापनमा जनसहयोग अभिवृद्धि गर्ने र समग्रमा सामुदायिक सुरक्षालाई अभिद्धि गर्ने नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहको बीचमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई समेत समेटी संस्थागत साझेदारी निर्माण गर्ने।
• प्रहरी स्थानीय तहा समुदाय समाजिक संघ सस्था विद्धालयबीच अपराध रोकथाम, सामुदायिक सुरक्षा र चेतना कार्यक्रमहरुकालागि साझेदारी निर्माणका लागि नीतिगत केन्द्रीय तहमा प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेशिक तहमा प्रदेश प्रहरी कार्यालयले संयोजन र समन्वय गर्ने। त्यस्तै गरि समुदाय प्रहरीको सझेदारीका आधारभूत संयन्त्रका रुपमा पाँच तह रहने व्यवस्था गरेको छ।
• समुदाय प्रहरी जिल्ला समिति
• समुदाय प्रहरी पालिका समिति
• समुदाय प्रहरी वडा समिति समुदाय
• प्रहरी टोल समिति
• प्रहरी विद्यालय सम्पर्क समिति

भावी योजना समुदाय प्रहरी साझेदारीलाई नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रको रुपमा दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रमहरुमा समावेश गर्ने। मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता ऐन २०७४ र फौजदारी कसूरले व्यवस्था गरेको सामुदायिक सेवा खुल्ला कारागार सामाजिकीकरणमा समेत सहयोग हुने।