जग्गाको मुआब्जा कम भएको भन्दै स्थानीयले स्वीकारेनन्

दमक । सरकारी स्तरबाट औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहणका लागि निर्धारण गरिएको दर झापाको दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाका नागरिकले अस्वीकार गरेका छन्।

दमक-१० र कमल-७ मा चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएको दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कका लागि निर्धारण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दर पुन: मूल्यांकन हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। हाल काठमाडौंमा रहेका मुख्य सम्पर्क अधिकृत सन्देश थापाले भने, ‘दमकस्थित कार्यालयमा निवेदन आएको बुझेको छु। म कार्यालय पुगेपछि थप अध्ययन गर्ने छु।’

यो औद्योगिक पार्क चीनले अघि सारेको ‘वान वेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने भनिएको छ। यसमा लगानीका लागि इच्छुक रहेको भन्दै केही महिनाअघि चिनियाँ उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्व टोलीले पनि अवलोकन गरिसकेको छ। यस्तै, दमक नगरपालिकाले सो औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कम्तीमा १० वर्षसम्म कुनै उद्योगलाई कर नलिने नगरसभाबाट निर्णय गरिसकेको छ। पार्कमा इलेक्ट्रोनिक,अटो मोबाइल्स, गार्मेन्ट, खाद्यान्नलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका उद्योगहरू स्थापना हुने र करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी रहने जनाइएको छ। यसले करिब एक लाख जनालाई रोजगारीको अवसर दिने जनाइएको छ।

पुन: मूल्यांकन नभए जग्गा दिन नसक्ने तर यसैका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न न्यून मूल्यांकन गरिएको उनीहरूको गुनासो छ। जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको दरले आफूहरूको उठिबास लाग्ने र अन्त गएर गरिखान सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीयले बताएका छन्। इन्डस्ट्रियल पार्क दमक कार्यालयका मुख्य सम्पर्क अधिकृत थापाका अनुसार समितिले जग्गालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो। जसअनुसार खेतीयोग्य जमिनको प्रतिबिघा २२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यस्तै बगर तथा काँसघारीको प्रतिबिघा आठ लाख र दुई लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएपछि स्थानीयले त्यसको विरोध गरेका हुन्।