स्थायी समिति बैठकको सन्देश : पार्टी र सरकार एकभएर बिकासमा लाग्नुपर्छ

काठमाडौं  । अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतीले पारित भएको छ । स्थायी समितिका सदस्यहरुले राखेका सुझावलाई समेट्दै प्रतिवेदन शुक्रबार पारित भयो ।

नेकपाको बैठक जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यस्तै भयो । सामान्यत् बैठकमा अध्यक्षले प्रतिबेदन राख्ने, त्यसमा छलफल हुने र अन्तत अन्य सुझाव समेट्दै प्रतिबेदन पास गर्ने गरिन्छ ।  सत्तारुढ पार्टीको बैठकमा सरकारको बिषयमा छलफल हुनु स्वभाबिक भयो । ऐतिहासिक पार्टी एकतापछि तल्लो तहसम्म एकीकृत संरचना नबनेको अवस्थामा त्यसलाई टुंगोमा पूर्याउनुपर्ने त एजेण्डा नै भयो ।

बैठकमा सरकारको कार्यसम्पादन र पार्टीका तल्ला कमिटीहरुको पूर्णताका बारेमा छलफल भएको छ । माघसम्ममा सबै कमिटीहरु बनिसक्ने अध्यक्षद्धयले बताए ।  नेताहरु बामदेव गौतम, भीम रावलले आफ्ना भनाई लिखित रुपमा नै राखेभने अन्य सदस्यले मौखिक राखे । महासचिव बिष्णु पौडेलले घनश्याम भूषाल र सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा व्यक्त धारणामा आपत्ती जनाए, यद्धपी उनले नाम भने उल्लेख गरेनन् ।

सरकारको कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा स्थायी समितिका सदस्यहरु मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु आफैंपनि ‘सन्तुष्ट’ छैनन् । त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार परिणाम देखिने गरी काम गर्न मन्त्री र कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । तर सरकारले पार्टीले लज्जा महसुस हुने गरी काम गरेको छैन । नेकपामा स्थायी समितिको सदस्य हुने तर पार्टी र सरकारको निन्दा सार्वजनिक गर्ने प्रवृति उपयुक्त होइन ।

त्यसोत बैठकमा आएका केही सदस्यका धारणा सरकारले काम गर्न नसकेको वा पार्टी कमजोर भएको भन्नेमा होइन, आफूले पद नपाएको भन्ने हो । त्यसका उदाहरण हुन वामदेव गौतम । जनताले निर्वाचनमा पराजित गर्नुको अर्थ पाँच बर्ष संसदमा प्रवेश नगर भनेको हो भन्ने बुझ्न गौतमलाई झण्ड १० महिना लाग्यो । जसरी पनि प्रतिनिधिसभा प्रवेश गर्ने र प्रधानमन्त्रीको किचलो उठाउने गौतमको चाहना स्थायी समितिका अन्य सदस्यले नबुझ्ने कुरै भएन ।

पहिला गौतमलाई उचाल्नेहरु पनि अन्तत शुक्रबारसम्म आइपुग्दा थेचार्न लागिपरे । गौतम बिचारप्रति प्रतिबद्ध, नेतृत्व गर्ने क्षमता भएका नेता नै होइनन्, उनी लहडमा चल्ने र जे मा लागेपनि एकोहोरो तालमा लाग्ने नेता हुन । त्यो एकोहोरो तर गलत उदेश्य र समयको कदमले उनलाई जोखिममा पार्यो ।

उमेरका दृष्टिकोणले मात्र होइन, अव राजनीतिक सम्भावनाका दृष्टिकोणले पनि गौतमको राजनीतिमा बिश्राम लागेको देखिदैंछ । भूकम्पपछिको पुननिर्माणको कामको नेतृत्व लिएका भए गौतमको राजनीतिले अर्को आयाम पनि लिनसक्थ्यो ।

ठूलो पार्टी भएपछि आन्तरिक शक्ति सन्तुलन उही कायम रहन्छ भन्ने हुँदैन । फेरी पार्टीभित्र क्याम्प परिवर्तन ठूलो इस्यु पनि होइन । बिचारभन्दा व्यक्तिको रसायन मिल्ने कुरा यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पार्टीका आन्तरिक बैठकमा असहमति नराख्ने वा राख्न नसक्ने, बाहिर गएर सरकारको भत्र्सना र निन्दा गर्ने प्रवृति अर्को  समस्याको रुपमा आएको थियो । त्यसका लागि पार्टीका सबै संयन्त्र प्रभावकारी बन्नु आवश्यक छ भने बैठकहरु नियमित हुनुपर्छ  ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण नेकपा स्थायी समितिले सरकारको कामकारवाही सही दिशामा रहेको निश्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार लगायतका समस्याबिरुद्ध सम्पूर्ण पार्टीपंक्ति लाग्नुपर्ने ठहर गर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भ्रष्टचारबिरुद्ध सरकार निर्मम हुने बताउँदै आएपनि कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई सहयोग गरेको छैन ।

पार्टी संक्रमणकालमा, प्रशासन संक्रमणकालमा र व्यवस्था नै संक्रमणकालमा रहेको अवस्थामा अपेक्षित सहज छैन काम गर्नलाई । फेरी इतिहासमै बलियो सरकार गठन भएका बेला जनअपेक्षा हवात्तै बढेको छ ।

एकातिर संक्रमणको चुनौती र अर्कातिर जनताका अनपेक्षित अतिरिक्त आँकाक्षाले गर्दा सरकारका कामकारवाहीको प्रशंसाभन्दा आलोचना बढी आएको हो ।
अव पार्टी र सरकारसँग देशको बिकासबाहेक अर्को कुनै एजेण्डा छैन । कमसेकम पाँच बर्षमा मुलुकलाई बिकासतर्फ अग्रसर गराउने आधारमात्रै बनाउन सकेमा नेपालको चित्र नै फेरिनेछ ।