एक नम्बर प्रदेशसभामा भवन निर्माण विधेयक छलफल

विराटनगर । एक नम्बर प्रदेशसभामा प्रदेशमा भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको बिधेयकमा छलफल सुरु भएको छ । सोमबारदेखि एक नम्बर प्रदेशसभामा भवन निर्माणसम्बन्धि बिधेयकउपर सांसदहरूले सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरेका हुन् ।

सोमबारको बैठकमा सांसद बलबहादुर साम्सुहाङले भवन निर्माणमा हुने कुनै पनि प्रकारका हेलचेक्रयाँईलाई क्षभ्य बनाउन नहुनेमा जोड दिए । उनले पुराना भवनहरूको अभिलेखिकरण र प्रवलिकरणबारे पनि विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए । सांसद मोहम्मद ताहिरले साँघुरा गल्ली र चौक बजारमा मापदण्डबिपरीत बनाइने भवनहरुबारे प्रष्ट र कडा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजकुमार ओझाले भवन निर्माणको क्षेत्र हिमाल, पहाड, मधेश र भित्री मधेश गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गर्न आग्रह गरे । उनले बसोबासलाई पनि वर्गीकरण गरेर मात्र भवन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै सांसद पूर्णप्रसाद राईले स्वास्थ्य, शिक्षा अनि भौगोलिक पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार भवन निर्माण ऐन बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद लछुमन तिवारीले घरहरुको वर्गीकरण गरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने र मन्त्रालय र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार प्रष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद विमल कार्कीले गरिबहरूका घरलाई पनि भवन निर्माण संहिताभित्र समेट्नुपर्ने बताए । उनले भवन निर्माणमा हेलचेक्रयाँई गर्नेहरूलाई ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म जरिवना मात्र नभएर बिगो र क्षतिअनुसारको जरिवनासहित कैद सजाय पनि हुनुपर्ने माग गरे ।

एक नम्बर प्रदेश सरकार मातहतको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहले पालना गर्नुर्ने गरी प्रदेश भवन निर्माण बिधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको हो । उक्त धिवेयकमा भवन डिजाइन गर्ने इन्जिनियर कम्तीमा ५ वर्षे अनुभवी हुनुपर्ने, भवन निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्न सक्ने, अनुमतिबिनै र मापदण्डविपरीत बनाइएका भवनहरू सरकारले भत्काउन सक्ने र क्षतिपूर्ति र जरिवाना पनि असुल्न सक्ने, भत्काउनु पर्ने संरचनाका लागि बेचबिखन रोक्का र धारा पानी बिजुली कटौती गर्न सक्नेसम्मको अधिकार उल्लेख छ ।

यसैगरी प्रदेश तहमा भवन निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अलग्गै भवन निर्माण व्यवस्था सुदृढीकरण समिति निर्माण गर्ने र जोखिम क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न नदिने आदेश गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।