शिक्षक युनियन झापाको मागः दशैं खर्चको व्यवस्था अनिवार्य लागु गरिनु पर्ने

भद्रपुर । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) झापाले श्रम ऐनले व्यवस्था गरे अनुरूप संस्थागत विद्यालय सञ्चालित हुनु पर्ने मागअघि सारेको छ ।

संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरूलाई तोकिएको विदा सुविधा, नियुक्ति पत्र, तहगत तलवमान तथा बडादशैं चार्ड बापत प्राप्त हुने दशैं खर्चको व्यवस्था अनिवार्य लागु गरिनु पर्ने माग अघि सारेको हो ।

युनियनले श्रम ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम १३ महिनाको तलब पाउने नियम अनुसार दशैं खर्चको माग जोडदार रूपमा उठाएको हो । शिक्षकहरूले खाइपाइ आएको १ महिनाको तलब वरावर दशैं खर्चको रूपमा दिनुपर्नेमा झापा जिल्लामा विद्यालय सञ्चालकले मनोमानी गरिरहेकोमा एक रूपता कायम गराउन युनियनले अभियान थालेको हो । यसै गरी युनियनले सामजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले तोकेको समयभित्र संस्थागत विद्यालय सूचिकृत हुन समेत अनुरोध गरेको छ ।

सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरू निजी शिक्षण क्षेत्रमा नियमविपरित प्रवेश गरी दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्ति प्रति समेत सचेत रहन अनुरोध गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको छाता संगठन इस्टुका झापा जिल्ला अध्यक्ष होमराज खतिवडाका अनुसार प्याब्सन र एनप्याब्सनसंँग ऐनको प्रावधान अनुसार विद्यलय सञ्चालन गर्न सहमति भइसकेको छ । हामीले गम्भीरता साथ प्याब्सन र एनप्याब्सनसंँग कुरा राख्यौं, वहाँहरू सहमत देखिनु भएको छ तर पनि संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरू सहमती कार्यान्वयन गर्न उदासीन देखिनु चिन्ताको विषय हो भन्दै खतिवडाले नियम पालना गर्न सवै विद्यालय सञ्चालकसित अनुरोध समेत गरेका छन् ।

झापामा दशैं खर्च दिने गरिएका कतिपय विद्यालयले खाइपाइ आएको तलबको एक चौथाई वा आधा हिस्सा मात्र दिने गरेका छन् भने कतिपयले माशिक तलवकै भरमा टार्ने गरेको अवस्था छ । ऐनमा व्यवस्था गरिएको अनिवार्य चाडपर्व खर्च प्रदान गर्न बेवास्ता गरिरहेको वर्तमान अवस्थाले हजारौं श्रमजीवि शिक्षक, कर्मचारीको कानुनी अधिकार हनन् गरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै इस्टुले कडा निगरानी बढाउने बताइएको छ । पालिका स्तरीय समिति मार्फत निगरानी बढाएको छ ।
इस्टु प्रदेश नं. १ अध्यक्ष यादव अधिकारी शिक्षक र विद्यालय बिचको सम्बन्ध बलियो भएमा मात्र शिक्षण सिकाइ विकसित हुँदै जाने बताउँछन् । शिक्षकलाई आकर्षक तलब सुविधा दिन हिच्किचाउने विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खच्कदै जाने हुनाले समयमै सोच्न समेत उनले विद्यालय संचालकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । झापामा ३ सय बढी निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । अधिकाम्स विद्यालयमा न्युनतम पारिश्रमिकको नियम समेत कार्यान्वयनमा नआउँदा बौद्धिक वर्ग मानिने शिक्षक समेत श्रम शोषणमा परिरहेको अवस्था छ ।