‘लोकसेवामा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ’

‘लोकसेवा आयोगले संविधानको मूलमर्म समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत विज्ञापन प्रकाशन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जसका कारण सदियौंदेखि उत्पीडनमा पारिएका समुदाय ठगिएका छन्, ती समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित भएको छ’, उनले भने । संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत प्रकाशन गरिएको भन्दै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने मागसहित यहाँ विभिन्न समुदायले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् ।

आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा जम्मा नौ हजार १६१ जनाको खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो ।

उनीहरुले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा ३८ उपधारा (४) धारा ४०, धारा ४२ उपधारा (१) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८ उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याङ्शले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सांसद शान्ता चौधरीले पछिल्लो पटक बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद पुष्पा भुषालले आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सरकाकारी सचिव र निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप लगाइन् । सरुवा अविलम्ब रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संसाद महेन्द्र राय यादवले भारत र पाकिस्तानबीच भएको कश्मिर समस्याबारेमा नेपाल सरकारको प्रष्ट धारणा माग गरे । सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सरकारले चितवन (शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरण) घटनामा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए । सांसद खगराज अधिकारीले डेंगु रोगका कारण देशका विभिन्न जिल्लाका जनता आक्रान्त बनेको भन्दै जनताको सुरक्षाको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद प्रमोद शाहले पछिल्लो समयमा आत्महत्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसको कारण खोजी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रदीप यादवले वीरगञ्ज कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएको भन्दै व्यवस्थापनको माग गरे । सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

सांसद प्रदीप गिरीले भारत र चीनसँगको नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई कूटनीतिक ढङ्गबाटै अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । सांसदहरु केदार सिग्देल, गजेन्द्रबहादुर महत, गौरीशङ्कर चौधरी, मेघमणि चौधरी, मोहन बाँनिया, प्रेम सुवाल, जुलीकुमारी महतो, कमला रोक्का र डिलानाथ श्रेष्ठले भारतसँगको सीमा र किसानको समस्यालगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएका छन् ।