लैङ्गिक हिंसामुक्त समाजका लागि आफूबाटै शुरुवात गर्न जोड

बिर्तामोड । लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र मानव अधिकार रक्षाका लागि सबै सरोकारावाला चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा बिहीबार झापाको बिर्तामोडमा आयोजित छलफलमा स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा महिला नेतृहरुले हिंसापीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा पीडकको पक्षबाट राजनीतिक तथा समूहगत दवाब झेल्नु परेको उनीहरुले बताए ।

बिर्तामोड नगरपालिकाकी उपप्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईं, अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला खतिवडा आचार्य र कनकाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु प्रसाईंले न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा धेरै दवाब र चुनौति झेल्नु परेको बताए ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह, डर, धम्की, लोभबाट माथि उठेर न्याय दिलाउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको उनीहरुले बताए ।

राजनीतिक लगायतका दवाब, प्रभाव एकातिर छ भने पीडितले न्याय माग्न अझ डराइरहेको अवस्थाले पनि न्याय सम्पादनमा चुनौति खडा भएको बताइएको छ ।  लैङ्गिक हिंसा तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढिरहेको प्रति छलफलमा सहभागीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

महिला नेतृहरुले हिंसापीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर सरकारका प्रतिनिधिले न्याय दिलाउनुपर्ने उनीहरुले बताए ।
हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना, कानूनी शिक्षा, अभिवृद्धि, हिंसापीडितका लागि सेफ हाउस निर्माण, पीडितलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो ।

संवाद समूह झापाले संयोजन गरेको छलफलमा चार बुँदे साझा निष्कर्ष समेत निकालिएको छ ।
साझा निष्कर्षमा लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण रोकथामका लागि स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न संघ–संस्था एवम् सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न बताइएको छ । लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, सरोकारवालाबीच निरन्तर छलफल तथा लक्षित वर्ग समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण र रोकथामका लागि कनकाई, बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाले आफ्ना पालिकामा र पालिका अन्तर्गत रहेका सुरक्षा प्रशासन, सामाजिक संघ–संस्थासँग समन्वय गरी पर्न आएका लैङ्गिक हिंसाका उजुरीबारे तथ्यांक लिने, संघ–संस्था लगायतका सरोकारवालाले सहयोग गर्ने र सबैको सहकार्यमा अघि बढ्ने, कम्तिमा महिनामा एकदिन पालिकामा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षसँग हिंसापीडितको गुनासो, सुनुवाई कार्यक्रम गर्न पहल गर्ने रहेका छन् ।

 महिलासँगै पुरुष, पारालिङ्गी पनि उत्तिकै हिंसापीडित रहेको कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।