प्रचण्डसँग भेटवार्तापछि ओलीले स्थगित गरे संवैधानिक परिषद्को बैठक

काठमाडौं । बिहीबार बेलुका पाँच बजे बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएको छ। बालुवाटारमा प्रधानमन्‍त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफलपछि बैठक स्थगित भएको हो।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जारी भएको अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको अवस्थामा नयाँ अध्यादेशअनुसार नै बैठक बोलाउनु उपयुक्त नभएको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो।

प्रधानमन्‍त्रीले बैठक डाकेपछि प्रचण्डसहितका नेताहरूले छलफल गरी प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए। उनले ओलीसँग झन्डै आधा घन्टा छलफल गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर औपचारिक रुपमा अध्यादेश फिर्ता भएपछि मात्र बैठक डाक्‍ने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित अध्यादेश फिर्ता नहुँदै प्रधानमन्‍त्रीले परिषद् बैठक बोलाएपछि राजनीतिक वृत्तमा अन्योल र आशंका बढेको थियो।

मन्‍त्रिपरिषद् बस्‍नुभन्दा अघि नै नयाँ अध्यादेश बमोजिम परिषद् बैठक बोलाएकोले यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहभागी नहुने जानकारी दिएको थियो।प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिवद्धता जनाइसकेको अवस्थामा अध्यादेश फिर्ता लिनुको सट्टा फेरि पनि परिषद्‍ बैठक डाक्नु भनेको सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्ट भएको टिप्पणी कांग्रेसले गरेको थियो।

बिहीबारको बैठकका लागि सभामुख अग्‍नीप्रसाद सापकोटालाई खबर नगएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। खबर नभएकोले उनी बैठक सहभागी अवस्था थिएन। बैठक बस्‍नुभन्दा ४८ घन्टा अघि नै एजेन्डासहित उपस्थितिका लागि औपचारिक सूचना दिनुपर्नेमा कसैलाई पनि एजेन्डा पठाइएको छैन।

मंगलबार बिहान बोलाएको संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्‍त्रीले मन्‍त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर संवैधानिक परिषदमा आफू अनुकुल निर्णय गर्न मिल्‍ने गरी अध्यादेशको ल्याउने निर्णय गरेका थिए र राष्ट्रपतिले तत्कालै जारी गरेकी थिइन्।

यसको सबैतिरबाट आलोचना र विरोध भएपछि बुधबार दुई अध्यक्षबीच फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएर सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरुले राष्ट्रपतिसँग विशेष अधिवेशन माग गदैृ ८८ सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन पत्र लिएर राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए। सहमति पछि त्यो निवेदन पनि स्थगित गरिएको थियो।

सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष नेता नआए पनि निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेशमार्फत बाटो खुलाइएको थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। छ जनाको व्यवस्था भए पनि उपसभामुख निर्वाचन नभएकोले हाल पाँचजना सदस्य छन्। बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुकुल नभएपछि वहाल रहेका सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य ९ तीनजना० सहभागी भएपछि कोरम पुग्ने र निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको गरिएको थियो। पहिले पाँचजना भएपछि मात्र बैठक बस्न कोरम पुग्ने व्यवस्था थियो।