निगरानी समूहद्वारा संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै भत्सर्ना

झापा । मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको संविधानमा रहेको ब्यवस्था र त्यसको भावना विपरित संसद विघटन गर्न गरेको निर्णय तथा राष्ट्रपतिद्वारा प्रर्याप्त छलफल बिनै प्रदान गरेको स्वीकृतिप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई पाँच वर्ष अवधिका लागि शासन चलाउन दिएको सुविधाजनक बहुमत तीन वर्ष नपुग्दै र संसदमा बहुमत नगुमेको अवस्थामा संसद विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनका मितिहरु समेत घोषणा गरी मुलुकलाई निर्वाचनमा होमिन वाध्य पारिएको घटना र सरकारको यो निर्णय प्रथम दृष्टिमा असंवैधानिक तथा नागरिकका ईच्छा एवं भावना विपरित भएको निगरानी समितिको ठहर छ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिका तर्फबाट संयोजक चरण प्रसाईले हस्ताक्षर गरी जारी गरिएको विज्ञप्तीमा संसद विघटनको अलोकतान्त्रिक निर्णयले कोभिड–१९ बाट आक्रान्त नागरिकलाई राजनीतिक अस्थिरताको चेपुवामा पारेर तिनलाई थप कष्ट झेल्न वाध्य पारिएको उल्लेख छ ।

संसद विघटनको निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)को प्रावधानमा रहेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने तथा अन्य वैकल्पित उपायहरु खोज्ने व्यवस्था विपरित मन्त्रिपरिषद्द्वारा हठात ढंगबाट गरिएको अस्वभाविक तथा असान्दर्भिक निर्णयप्रति निगरानी समिति कडा निन्दा तथा भत्सर्ना गर्दछ भनिएको छ ।

यस विषम र असहज राजनीतिक परिस्थितिमा ब्यक्तिको आत्मासम्मानपूर्वक र शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा नागरिकका आधारभूत हक–अधिकारको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्दै त्यसको सहज उपभोग गर्ने वातावरण नखल्बल्याउन सम्पूर्ण सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमा निगरानी समितिले अपिल गरेको जनाइएको छ ।