दाहाल–नेपालको उक्साहटपछि पौडेलको ‘उट्पट्याङ’ अभिव्यक्ति, सिधै कारबाही हुन सक्ने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अदालतबाट संसद् पुनःस्थापित भएन भने सडकबाट संसद् पुनःस्थापित गर्नेभन्दै अदालतको अवहेलना हुनगरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । पौडेलमाथि मुचुल्का खडा गरेर सर्वोच्चको इजलासले ठाडै कारवाही चलाउनसक्ने अबस्था देखिएको छ ।

एउटा अनलाइनसँग शनिबारको अन्तर्वार्तामा पौडेलले अदालतबाट संसद पुनःस्थापना नभए पनि सडकबाटै पुनःस्थापना गरिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । पौडेललाई ‘अदालतबाट संसद पुनःस्थापना भएन भने सडकबाट संसद पुनस्र्थापना संभव छ रु’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा अदालतले संसद विघटनलाई सदर गरेमा सडकबाटै पुनःस्थापित गरिने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसँग निकट हुन पुगेका पौडेलले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्धामा जथाभावी बोल्दै आएका छन् । दाहाल–नेपालले पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन दिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाभन्दा पृथक लाइनमा बोल्ने गरेको आरोप छ ।

पौडेलले भनेका छन्, ‘प्रजातन्त्रको लागि नेता गणेशमान सिंहले सडकमा जनता बोलाउँदा जनलहर आयो र देशले प्रजातन्त्र पायो । २०६२–०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोनले संसद् पुनःस्थापित गरेको इतिहास छ ।’

पौडेलले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्र अपहरण हुँदा कांग्रेस चुप लागेर बस्नै सक्दैन । तमासा हेरेर कांग्रेस बस्नै हुँदैन । कांग्रेस लड्नैपर्छ । हामी जनतालाई सडकमा आउन फेरि अपील गर्छौं। संघर्ष सफल पार्न हरेक उपाय गर्नैपर्छ । विगतको जस्तै सडक संघर्षको बलमा संसद् पुनःस्थापना गराएर छाड्छौँ ।’

सर्वोच्चले दिएको परमादेश सरकारलगायत सबै दल र व्यक्तिका लागि बाध्यकारी हुन्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानवाद् र कानूनको शासन भएको संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा अदालतको आदेश र निर्णयलाई शिरोपर गरिन्छ ।

तर, सरकारबाट सर्वोच्चको निर्णय पनि नमान्ने भन्ने अभिव्यक्ति अदालतको ठाडै अवहेलना हुन्छ । यस्तो अबस्थामा अदालत प्रसासनले ठाडै प्रतिवेदन उठाएर अवहेलनामा बयान गराएका सर्वोच्चका दर्जनौं नजिर छन् ।

पौडेलको भनाईले अदालतको अवहेलना हुने मात्र होइन त्यतिबेला लोकतन्त्र, कानूनी शासन र स्वतन्त्र न्यालयको मूल्यमा सात दशकदेखि अनवरत संघर्ष गरेको कांग्रेस पार्टीलाईसमेत ठूलो क्षति हुने चिन्तासमेत उत्पन्न भएको छ ।

न्यायालयको फैसला अवज्ञा गरेको अभियोगमा मुद्दा खेप्नुपर्ने हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको अनादर गरेको आरोप पौडेलमाथि लाग्नसक्छ ।

संविधानतः अदालतको आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेमा अवहेलनामा सजायको हुने व्यवस्था छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ९४० मा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता शिव अर्यालले अदालतमा विधाचारधीन मुद्धामा कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेताले जथाभावी अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए ।

‘रामचन्द्र पौडेल जस्तो जिम्मेवार र एउटा उचाइँ बनाएको नेताले अदालतमा विचाराधीन विषयमा जथाभावी बोल्नु हुँदैन’, अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘कसैले नेता पौडेलविरुद्ध मानहानी मुद्धा दर्ता गर्‍यो भने उहाँलाई कारबाही हुन सक्छ ।’

संविधान र कानून यसो भन्छ

संविधानको धारा १२६ को उपधारा २ मा मुद्दा मामिलाका रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने छ, भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै धारा १२८ को उपधारा ४ मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाले कसैलाई संविधानभन्दा माथि राखेको छैन । जो कसैले अदालतबाट जारी भएका आदेशको उल्लंघन गर्न पाउँदैन । अदालतबाट भएका निर्णय वा आदेश नेपाल सरकार वा अन्य जोसुकैले पनि अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्दछ ।

आदेश पालना नगर्दा अदातलको अवहेलनामा कारबाही गरिएन भने थप स्वेच्छाचारिता बढ्ने खतरा रहने भएकाले दण्डको व्यवस्था गरिएको हो । अदालतका आदेश वा फैसला पालना नगरिएको अबस्थामा के हुने भनेर अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ को उपदफा ९१० र ९४० मा किटेर लेखेको छ ।

संविधानको धारा १२६ को उपधारा २, त्यस्तै धारा १२८ को उपधारा ४ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७ को उपदफा ९१० र ९४० बमोजिम अधिकतम एक वर्ष कैद सजाय र दश हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

नेपाल बारएशोसिएसनका एक जानकार कानूनविदका अनुसार कसैले पौडेलविरुद्ध मुद्दा हालेको अबस्थामा ठाडै बयानका लागि डाकेर कारवाही हुने अबस्था छ ।

‘वारेश राख्ने सुविधासमेत नदिई आफै उपस्थित हुन आदेश दिएर ठाडै इजलासमा बयान गराउने र कारबाही प्रक्रियामा जाने कार्यविधि सर्वोच्चको इजलासले अपनाउनसक्छ’, सर्वोच्चमा लामो समय वहश गरेका ती कानूनविद् भन्छन् । हाल संसद विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकाले सभामुख र उप–प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने गरी बोल्ने छुट कानून र संविधानले नदिएको कानूनविदको भनाई छ ।

‘पौडेल जस्तो लेवलको व्यक्तिले कानून थाहा पाइन भन्ने ठाउँ छैन । विधिको सासन पालना गराएर सम्मानित न्यायालयका फैसला र आदेश मान्नुपर्ने व्यक्तिले आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत हुने छुट छैन’, कानूनविदको भनाई छ ।