अनेमसंघ झापाद्वारा संसद पुनस्पनाको मागगर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन

भद्रपुर । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम भएको ठहर गर्दै नेकपाको भातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) झापाले संसद पुनःस्पनाको माग गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै अनेमसंघले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी ढंगबाट संसद विघटन गरी प्रतिगामी कार्य गरेकाले सच्याउन माग गरेको हो ।

अनेमसंघ जिल्ला संघर्ष समिति झापाको नेतृत्वमा अनेमसंघका केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका नेतृहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई ज्ञापन पत्र हस्तान्त्रण गरेका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै तिमिल्सिनाले तत्कालै छिटो माध्यमबाट उक्त माग र ध्यानकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्ति गरेका थिए ।

प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि बोल्दै अनेमसंघका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा २ का निवर्तमान सांसद पवित्रा निरौला खरेलले महिलाहरुको ठूलो त्याग र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट गणतन्त्र आएको बताइन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, समानुपातिक समावेशितासहितको संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वमा बसेकैले जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको’ भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘तपाईलाई राम्ररी थाहा छ, संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन । पौष ५ पछिको असंवैधानिक कदमपछि देश अस्थिरता र मुठभेडतिर गइरहेको र प्रतिगामी कदमको समर्थनमा कुनै राजनैतिक पार्टी, संविधानविद् बुद्धिजीवि, मजदुर, किसान, नागरिक समाज नभएको कुरो पनि प्रष्ट भइसकेको छ ।’