नागरिकता अध्यादेशबिरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा, अर्को पेसी २७ गते

काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशबिरुद्धको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवारबाट सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ शुरु भए पनि बहस नसकिएपछि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको हो ।

जेठ २७ मा फेरि सुनुवाई गर्ने गरी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश भएको रिट निवेदक कुलबहादुर बोगटीले जानकारी दिएका छन् । अध्यादेशबिरुद्ध ६ वटा रिट परेका छन् । शुक्रवार चार निवेदकका तर्फबाट बहस भएको छ ।

नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागी प्रधान न्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गरेका छन् । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई इजलासमा राखेका छन् । खतिवडाभन्दा अघिको वरियतामा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ भए पनि उनी अस्वस्थताका कारण होम आइसोलेसनमा छन् ।

रिट निवेदकले अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।