एमाले संसद् अवरोध हटाउन तयार हुन्छ भने वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ : देव गुरुङ [अन्तर्वार्ता]

२/२ पटक विघटनको मार खेपेर सर्वोच्चको फैसलापछि पुन:स्थापना भएको संसद्‌ (प्रतिनिधि सभा) सहज ढंगले चल्न सकेको छैन। पछिल्लोपटक गत असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ब्यूँतिएको प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरजसो अवरोध रहँदै आएको छ।   

सत्तापक्षीय गठबन्धन र सरकारले संसद्‌ सहज ढंगले सञ्चालनका लागि प्रतिपक्षी दल एमालेसँग वार्ता गरेको बताउँदै आएको छ। जति वार्ता गरेपनि एमालेले संसद्‌ चल्न नदिने अडान लिएको भन्दै गठबन्धनमा नयाँ प्रस्ताव आएको छ– अहिलेको संसद्‌ विघटन गरेर वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने। सत्तारुढ गठबन्धनको एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले गठबन्धनमा यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने विषय ‘बाध्यकारी संवैधानिक विकल्प’ भन्छन्। एमालेले संसद्‌ चल्न नदिने भएपछि वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने र नयाँ संसद्‌ले नयाँ संघीय सरकार बनाएपछि त्यही सरकारले स्थानीय तह र अरु निर्वाचन गर्ने भन्ने ‘सकारात्मक उद्देश्य’का साथ प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेको गुरुङको दाबी छ। प्रचण्डले अगाडि सारेको नयाँ प्रस्ताव, स्थानीय तहको चुनाव र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेता गुरुङसँग गरेको कुराकानी:   

तपाईंको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनाव गरौं भन्नु पर्नेमा त्योभन्दा अगाडि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गरौं भन्ने अवस्था किन, कसरी आयो? 
सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक संसद्‌ पुन:स्थापना गरेदेखि त्यतिबेला सत्ता पक्षको रुपमा र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको रुपमा एमालेले राम्रोसँग संसद्‌ चल्न दिएन। यो क्रम चलेको त १ वर्ष हुन लाग्यो।

संसद्‌को अवरोध खुलाउन नेताहरुले दशौंपटक एमालेसँग संवाद गरेर प्रयास गर्नुभयो। संसद्‌ खुलाउन एमालेले मानेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई संसद्‌‌मा उठाएको छ। त्यो संसद्‌मा उठाएर हल हुने कुरा हुँदै होइन। एमालेले संसद्‌ अवरुद्ध गरेको गर्‍यै छ। यो प्रणालीलाई नै ड्यामेज गर्न खोजेको देखिन्छ। यो संसद्‌‌को कार्यकाल अझै १०/११ महिना बाँकी छ। त्यो समयसम्म संसद्‌ अवरुद्ध गर्ने खालको उनीहरुको छाँटकाट देखिन्छ। निकासविहीन र अन्त्यविहीन तरिकाको डेट लक हुने देखिन्छ।

अब आगामी वैशाखदेखि चुनाव वर्ष पनि सुरु हुने भइसक्यो। हामीले अर्को वर्ष चुनावै गर्नै पर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको संसद्‌‌को गतिरोध हटाउन संघीय चुनाव हुन्छ कि भन्ने विकल्पको रुपमा अघि सारिएको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌ विघटन गरेर मध्यावधी घोषणा गर्दा ‘यो संसद्‌‌को आयु एक दिन हुँदा पनि चल्नुपर्छ’ भनेर तपाईंहरुले नै भन्नुहुन्थ्यो। तपाईंहरु पनि फेरि केपी ओलीकै बाटोमा लाग्नुभयो नि त?
केपी जीले २/२ पटक संसद्‌ विघटन गर्नुभयो। त्यो बेला संसद्‌मा कुनै प्रकारको अवरोध थिएन। एक दिन पनि संसद्‌ अवरुद्ध भएको थिएन। संसद्‌ सहज ढंगले चलिरहेको थियो। सरकार र संसद्‌ सहज ढंगले चलिरहेको अवस्थामा संसद्‌ विघटन गर्नुभयो। त्यस्तो अवस्थामा अनावश्यक ढंगले संसद्‌ विघटन गर्नु संविधान विपरीत भयो भन्ने कुरा हो।

अहिले १०/११ महिनादेखि संसद्‌ अवरुद्ध भइसक्यो। संसद्‌ अवरुद्धको कल्पना संविधानले गरेको छैन। संविधानभन्दा बाहिरको विषयले समस्या सिर्जना भयो। संविधानभन्दा बाहिरको समस्या सिर्जना भएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुबीच छलफल गरेर निकास खोज्ने हो। राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भए संविधान नै त परिमार्जन हुन्छ। राष्ट्रिय सहमति भए ५ वर्षीय संसद्‌ चुनाव अगाडि हुनै सक्दैन भन्ने हुँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो। यसमा राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि भनेर विकल्पको रुपमा प्रस्ताव गरिएको हो।

स्थानीय चुनाव आफ्नो कार्यतालिका अनुसार हुने छँदैछ। त्यसमा कुनै समस्याको विषय भएन। स्थानीय चुनाव गरेर संसद्‌को अवरोध खुल्दैन। राष्ट्रिय समस्याको सम्बोधन हुँदैन। अहिले प्रमुख समस्या भनेको संसद्‌ अवरुद्ध भएर डेडलक भएको विषय हो। त्यही समस्याले सर्वोच्च अदालतमा समस्या छ। त्यही समस्याले संवैधानिक अंगहरु डेटलक भएका छन्। हुँदाहुँदा राज्यका सबै अंगहरु डेटलक हुने अवस्थामा जान थालिसकेका छन्।

संवैधानिक र कानुनी रुपमा स्थानीय चुनाव गराउनुपर्नेमा त्यतातिर नगएर चुनावको ध्यान अर्कोतिर मोड्न संघीय चुनावको कुरा गरिएको भनेर एमालेले आरोप लगाएको छ नि?
एमाले संविधानलाई नै फेल गराउने दिशातिर लागेको छ। उनीहरु संविधान डयामेज भएको कुरा रमिते भएर हेर्न चाहन्छन्। संविधान जति ड्यामेज हुने दिशातिर जान्छ त्यति उनीहरुलाई आनन्द हुन्छन्। किन कि उनीहरुलाई यो प्रणालीसंग कुनै माया नै छैन।  स्थानीय चुनावले राष्ट्रिय समस्या हुने कुरा भएन। त्यो संविधान अनुसार आफ्नो सेड्युलअनुसार चुनाव हुन्छ।

तर, स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमै गर्नुपर्छ, नभए संवैधानिक र कानुनी जटिलता आउँछन् भन्ने पनि विज्ञहरुको भनाइ छ नि?
वैशाखमा स्थानीय चुनाव गरेर राष्ट्रिय समस्या हुँदैन नि! संसद्‌मा भइरहेको समस्या समाधान हुँदैन। कि एमालेले स्थानीय चुनावमा गएपछि संसद्‌ खुलाउँछौ भन्नु पर्‍यो। स्थानीय चुनावको मिति तोक हामी संसद्‌ खुलाउन सहमत छौं भन्नु पर्‍यो एमालेले। त्यो गर्ने एमालेमा साहस छैन। प्रधानमन्त्रीजी नै केपी जीको निवासमा गएर छलफल गर्दापनि टसको मस भएका छैनन्।