एमसीसी पार्टीका नेताहरू बसेर टुंगिने विषय होइन, संसद्‌मै लैजानुपर्छ : कानुनमन्त्री बडू [अन्तर्वार्ता]

अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौतालाई आगामी प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। त्यसका लागि राजनीतिक बाटो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बनाइरहेका छन् भने कानुनी प्रक्रियाको चाँजोपाँजो कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले मिलाइरहेका छन्।

आइतबार मात्रै उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर सो सम्झौतालाई छलफलका लागि संसद्‌मा पेश गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका छन्। मन्त्री बडूसँग एमसीसीलाई केन्द्रमा राखेर  गरेको संवाद :

सदन सञ्चालनका लागि सबैको सहमति बनोस् भन्ने हो। एएसीसी सदनमा पेश नै नभइ बाहिर अनेकथरी कुरा भइरहेका छन्। संसद्‌मा कुरा नभएर बाहिर पक्ष–विपक्षमा कुरा हुनुको अर्थ त केही छैन नि। उठेका विषयको आाधिकारिक जवाफ राज्यले दिनुपर्ने हुन्छ। जवाफ दिने आधिकारिक संस्था भनेकै संसद् हो। संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो। सार्वभौम संस्था हो। संसद्‌ले दिने जवाफ नै अन्तिम हुन्छ।

अहिले त आ-आफ्नो ढंगले धारणा राखिरहेका छन्। ठीक हो कि होइन? ठीक हो भने किन हो? वा, ठीक होइन भने किन होइन? यो कुरा ‘सोसल मिडिया’मा अन्तर्वार्ता दिएर टुंगिने विषय होइन। छलफलका लागि सार्वभौमसत्ता संस्थामा पुर्‍याउनुपर्दछ। त्यहाँको छलफल नै आधिकारिक हुन्छ। जनताको आवाज नै संसद्मार्फत आउँछ। जनताले उठाएका विषयको निष्कर्ष निस्कने ठाउँ संसद् नै हो।

सबैतिर सहमति खोजेर टुंगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरु भइरहेका छन्। तर, टुंगिसकेको छैन। यस्ता विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष सबै दलहरुका लागि साझा विषय हो। साझा विषयमा छलफल गर्दा सबै सहभागी हुनुपर्दछ। अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रतिपक्ष दल एमाले संसद् चल्न दिने मुडमा छैन। एमसीसी त छँदैछ। नागरिकताको विषय छ। नागरिकता नभएर बस्नु परेकाहरुको समस्या छ। नागरिकता नभएकै कारण पढ्न नपाउने अवस्था छ। कसैको छोरा/छोरी छुट्टिएर मात्रै पढ्न पाइने रहेछ। व्यवसाय गर्न पनि नागरिकता चाहियो। बैंकमा खाता खोल्न नागरिकतै चाहियो। यी विषयहरु धेरै जटिल भइरहेका छन्।

संघीय निजामती ऐन संसद्‌मा छलफल हुन सकेको छैन। त्यसमा कति धेरै समय लगाएर समितिमा छलफल गरियो, त्यही अघि नबढ्ने भयो। निजामती ऐन संसद्‌बाट पारित हुन नसक्दा संघीयता अनुसारको निजामती कर्मचारी ऐन बन्न सकेन। कर्मचारी पठाउन नै समस्या परेको छ। संघमा ऐन नहुँदा प्रदेश सरकारले पनि कर्मचारी ऐन बनाउन सकेका छैनन्।

संसद्‌बाट ऐनहरु पारित गराउनका लागि एमाले सहयोगी बनिरहेको छैन। संसद् चलाउनका लागि एमालेलाई हाम्रो आग्रह छ। नेताहरुका बीचमा पनि यस विषयमा कुराहरु भइरहेको होला।

संसद्‌मा छलफल गर्नुपर्ने अन्य सबै विषयलाई ओझेल पारेर एमसीसी नै प्रमुख भएर आयो नि अहिले त?
यो त एउटा महत्त्वपूर्ण विषय त हो नै। छलफल गर्नका लागि संसद्‌ चल्नु नै पर्‍यो। अन्य ऐन टुंग्याउन नसक्दा कानुनी समस्या आइरहेको छ। यस्तो अवरोध कहिलेसम्म हुन्छ त? सधैं भइरहने त होइन होला। सधैं संसद् अवरोध गरिरहने हो भने त जिद्दी मात्रै भयो। संसद् र संविधानप्रतिको जवाफदेहिता पनि भएन। जिम्मेवार दल भनेर नै हाम्रो आग्रह हो। उहाँहरुले जिम्मेवारीबोध गर्नुहोला।

जनताका समस्या उठाउनका लागि एमालेले संसद् चल्न दिएर सदनको भरपुर उपयोग गर्नुपर्‍यो नि। जुलुस निकालेर मात्रै त हुँदैन नि। छलफल गर्न त संसद् खोल्नुपर्‍यो नि। जनताका दैनन्दिनका समस्या कसले बोल्ने? प्रमुख प्रतिपक्ष दलले संसद्‌ बन्द गरिदिने। संसद्‌ नचलेपछि जनताको समस्या कहाँ बोल्ने? एमालेका कारणले जनताका समस्या राख्न अरुले पनि पाउने अवस्था छैन। सांसदको दायित्व जनताको समस्या उठाउने हो। संसद्‌मा अवरोध मात्रै सिर्जना गर्ने दायित्व त होइन होला नि। जिम्मेवारीबोध गर्नुहोला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। त्यसकारण, २६ माघमा संसद्‌ ठीक तरिकाले चल्छ कि भन्ने लाग्छ।

नेपाली कांग्रेस र सरकार एमसीसी संसद्‌मा टेबल गरेरै छाड्ने तयारीमा जुटेको हो?
एमसीसी पार्टीहरु बसेर छलफल गरेर टुंगिने विषय होइन। यो संसद्‌मै जाने विषय हो। त्यसैले छलफललाई संसद्‌मै पुर्‍याउनुपर्छ। व्यापक छलफल गरेपछि निष्कर्षमा पुगौं। त्यो निष्कर्ष संसद्को निष्कर्ष हुन्छ। दुई नेता बसेर पनि टुंगिने विषय पनि होइन।

संसद्‌मा प्रवेश गरिसकेपछि पार्टीहरुका आन्तरिक कुरा पनि त्यही सकिन्छन्। त्यहाँ नतिजा जे आउँछ, सबैले मान्नुपर्छ। त्यहाँ पुर्‍याउनका निमित्त पहल मात्रै हामीले गर्‍यौं भने त्यो छलफलमा पुग्छ। त्यो छलफलमा जिम्मेवार प्रतिपक्षले भाग लिन्छ। यसलाई छलफलका लागि संसद्‌मा पुर्‍याउने कुरा भइरहेको छ।

कांग्रेस तयार नै छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि पास गर्ने बचन दिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा रहेकै समयमा एमसीसीको पक्षमा उभिने बताइसकेका छन्। संसद्‌मा टेबल गर्न रोक्यो कसले?
एमसीसी जस्ता विषयमा नेताहरुले आफ्नो सुविधाअनुसार बोल्ने छुट हुँदैन। बोलेर अनिर्णयको अवस्थामा पुर्‍याउनुहुँदैन। यसलाई छलफल गर्ने निकायमा पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसैले छलफलमा लैजाऔँ। प्रवेश गराऔँ। त्यसपछि आ-आफ्ना कुरा त्यहीँ राख्लान् सबैले।

सभामुखसँगको आजको भेटमा तपाईंले संसद्‌मा एमसीसी टेबल गर्न सरकार अघि बढिसक्यो, तपाईं त्यहीअनुसार तयार भएर बस्नुहोस् भन्ने संकेत गरेर आउनुभयो?
एमसीसीका विषयमा यसरी जानुपर्छ होला भनेर आफ्ना भनाइ राख्यौं। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक कहिले राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्‍यौं। कार्यव्यवस्थाले कार्यसूची बनाउँछ नि त।

कथंकदाचित यसपल्ट संसद्‌मा टेबल हुन सकेन। निर्णयमा पुगेन भने सरकारले फेरि अर्को समयसीमाका लागि अमेरिकालाई अनुरोध गर्छ?
सरकारले यस विषयमा छलफल गरेको छैन। सरकारको प्रयास यसलाई संसद्‌मा यथाशक्य चाँडो पुर्‍याउने रहनेछ। संसद्‌को जे निर्णय हुन्छ। त्यो सबैका लागि उपयुक्त हुन्छ। यसलाई अनिर्णयमा राखेर कसैलाई राम्रो हुँदैन। यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने औपचारिक र सार्वभौम थलो भनेकै संसद्‌ हो। त्यहाँ पुर्‍याउनुपर्छ।

एमसीसीकै कारणले गठबन्धन टुटफुट हुने सम्भावना कति देखिन्छ?
हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। किनभने यो निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यका लागि बनेको छ। त्यो पूरा हुन्जेल कायम रहन्छ।

अदालतको समस्याका विषयमा केही छलफल भइरहेको छ?
त्यसको पनि समाधान खोज्नुपर्छ। हामी चाहन्छौं समस्याको समाधान होस्। समाधान छिटो होस्, यही अपेक्षा हो। आग्रह गरिरहेकै छौं।

नेपाल लाइभ