खारेज गरिएको कार्यक्रम ब्युँताउन सत्तारूढ दलका सांसदले नै बढाए दबाब

काठमाडौँ । बजेट दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै दुई वर्षअघि खारेज गरिएको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम ब्युँताउन सांसदले दबाब बढाएका छन्  । आफ्नो तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सुरु गर्न सांसदहरूले लबिइङ जारी राखेका हुन्  ।

बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आमसर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो । बोलीचालीमा ‘सांसद विकास कोष’ समेत भनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । त्यसअघि सांसदले आफूखुसी खर्चन पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो ।

२०७७/७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष ६ करोड विनियोजन भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्चने गरिन्थ्यो  । अर्थविद् र सर्वसाधारणबाट बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

राजस्व संकलन घटिरहेको र कर्मचारीले तलब नपाउने स्थिति रहेका बेला सांसद कोष ब्युँताउनुपर्छ भन्नु गलत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘मुलुक, अर्थतन्त्र र जनताको कुरालाई छाडेर सांसद विकास कोष ब्युँताउने कुरा राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘जुन कोषको रकम राम्रोसँग सदुपयोग भएन भनेर खारेज गरिसकिएको छ, यस्तो बेला कोष ब्युँताउन दबाब दिनु गैरजिम्मेवार कुरा हो ।’

उनले यो कुरा संघीयताको मर्मविपरीत हुने बताए । ‘सानातिना कार्यक्रम स्थानीय सरकारले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘फेरि यसलाई पूर्ण रूपमा राजनीतीकरण गरिन्छ, यसको ठीक ढंगले उपयोग हुँदैन । स्रोतको दुरुपयोग गर्ने हिसाबले नै यस्तो बेला कोष ब्युँताउने कुरा गर्नु गलत हो ।’

सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग नभएको कुरा संसदीय समितिहरूमा धेरैचोटि उठाएको पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री बताउँछन् । ‘बेलायत, अमेरिकामा संसद् भनेको कानुन निर्माण गर्ने, विकास आयोजनाको अनुगमन गरेर सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सांसद आफैंले पैसा लिएर खर्च गर्ने होइन । यो संसद्को सिद्धान्त र मान्यताविपरीत छ ।’

विगतमा सांसद विकास कोषबाट निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर पैसा लैजाने, बिनाइस्टिमेट खर्च गर्ने, काम थाले पनि सम्पन्न नहुने, उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गराएको भनिए पनि बिल प्रक्रिया नमिल्ने गरेका कारण पेस्की फर्छ्योट नहुने स्थिति आएको उनले बताए ।

‘पार्टीका नेताहरूबाट पैसा लगेर काम हुँदैन, सांसद विकास कोषको रकम मठमन्दिर बनाउने, सामुदायिक भवन बनाउने, धारो बनाउने काममा खर्चिन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले टुक्रे योजनामा पैसा कनिकाछराई भएको थियो, ठूला काम हुने स्थिति हुने देखिएन ।’ त्यसैले कोषको रकम दुरुपयोग भएको, विकास निर्माणले गति पाउन नसकेको र निर्माण गरिएका योजनामा प्राविधिक आधारमा प्रशस्त त्रुटि भेटिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘संसद् विकासको बजेट सांसदले व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि मठमन्दिर र आफ्नो अनुकूलमा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।’

‘मुलुक, अर्थतन्त्र र जनताको कुरालाई छाडेर सांसद विकास कोष ब्युँताउने कुरा राम्रो होइन, जुन कोषको रकम राम्रोसँग सदुपयोग भएन भनेर खारेज गरिसकिएको छ, यस्तो बेला कोष ब्युँताउन दबाब दिनु गैरजिम्मेवार कुरा हो’ – डिल्लीराज खनाल, पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

सांसद विकास कोष ब्युँताउने कुराको आफ्नो पार्टी विपक्षमा रहेको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘सांसद विकास कोष ब्युँताउन लागिएको हो भने कुन रूपले ब्युँताउन खोजिएको हो, हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तर यो खारेज भइसकेको विषय हो, ब्युँताएर सांसदलाई ठेकेदारको समन्वयकर्ता बनाउने जुन अभिप्राय राखिएको छ, त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको नीतिगत र सैद्धान्तिक विरोध छ ।’

यो धेरै नै आलोचित र विवादित विषय भएको उनले बताए । ‘हामी सुसंस्कृत राजनीति गर्ने भनेर आएका हौं, व्यक्तिगत रूपमा हामीजस्ता प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई यसले लाभ नै देला तर सैद्धान्तिक रूपले हाम्रो राजनीति नै सङ्ल्याउने मिसनमा मेल खाँदैन ।’

आगामी बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ब्युँताउन खासगरी सत्तारूढ प्रमुख दल कांग्रेसकै सांसदले लबिइङ बढाएपछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत दबाबमा छन् । अन्य पार्टीका सांसदले पनि लबिइङ गरिरहेका छन् ।

सांसद विकास कोष चाहिनेरनचाहिनेबारे पार्टीका सांसदबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको कांग्रेस सहमहामन्त्री एवं सांसद जीवन परियारले बताए । ‘यसबारे पार्टीले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा यसमा देखिएका कमी, कमजोरी सुधार्ने गरी मात्र निर्णय गर्नुपर्छ । फेरि भोलिका दिनमा पुरानै विकृति दोहोरिन भएन ।’ यसबारे केही समयअघि पार्टी संसदीय दल बैठकमा सांसदहरूले कुरा उठाए पनि अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा बनिनसकेको उनको भनाइ छ । दिँदा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद दुवैलाई दिनुपर्ने माग सांसदले गरेको उनले सुनाए ।

‘गाउँपालिका अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र महानगरपालिका, प्रदेशले बजेट प्रयोग गर्न पाउने, संघीय सांसदले किन नपाउने भन्ने केही सांसद साथीहरूको धारणा छ,’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने । सांसदका लागि पैसा माग्नेभन्दा नीति बनाउने काममा लाग्नुपर्ने राय रहेको उनले सुनाए । ‘बजेट जथाभावी दुरुपयोग गर्ने परम्पराले नकारात्मक असर परेको छ, यसलाई निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम भनेर लग्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरसल्लाह गरेर नयाँ तरिकाले अघि बढ्न सकिन्छ ।’

सांसदको माग निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै ठूलो आयोजना नछुटोस् भन्ने रहेको उनले बताए । ‘पैसा लिएर घरघरमा बाँड्न जाने होइन,’ उनले भने, ‘जनतासँग बोलेका कुरा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मठमन्दिर, भ्यु टावर निर्माण र खेलकुद सामग्री किन्नमा यसलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन ।’ रकमको दुरुपयोग हुन नहुने उनले सुनाए । ‘दुरुपयोग हुनु भएन,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा विस्तृत छलफल हुन बाँकी छ । नीति तथा कार्यक्रम आएपछि यसमा छलफल गर्नेछौं ।’

सांसदहरू विधायिकाको काममा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले पहिलादेखि चलिआएको कार्यक्रम रद्द गरिएको एमाले सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बताउँछन् । ‘अहिले यो कार्यक्रमका सम्बन्धमा सरकारले के सोचेको छ, थाहा छैन,’ उनले भने । एमाले पार्टी स्रोतका अनुसार यस विषयमा पार्टीमा छलफल पनि भएको छैन ।

सांसद कोष ब्युँताउने कुरा छलफलकै क्रममा रहेकाले उक्त विषय टुंगिनसकेको माओवादी सांसद गंगा कार्कीले बताए । ‘यो साझा कुरा हो, पार्टीविशेषको होइन,’ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिका सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘यस विषयमा सबै पार्टीका सांसदबीच छलफल चलिरहेको छ ।’

सांसद विकास कोष ब्युँताउनुपर्छ र ब्युँताउनु हुँदैन भन्ने दुवैखाले आवाज उठेकाले यसबारे गठबन्धनले नै निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । उनले माओवादीमा पनि यस विषयमा छलफल नभएको दाबी गरे । समानुपातिक सांसदको समेत माग सांसद विकास कोष ब्युँताउनुपर्छ भन्ने छ ।