संसदीय सुनुवाइका लागि ४५ दिने हदम्याद कायमै

काठमाडौं । संघीय संसदले संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित गरेको छ ।

आइतबार बसेको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था उक्त नियमावलीमा थियो ।

विगतमा यो ४५ दिनको हदम्यादको दुरुपयोग भएको भन्दै यसपटक नियमावली बनाउने बेलामा प्रश्न समेत उठेको थियो । तर उक्त प्रश्नको निरुपण नगरी पुरानै व्यवस्था कायम राखेर नियमावली पारित गरिएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी दुई पटकमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा ४५ दिनसम्म सुनुवाइ हुन नसकेको कारण देखाएर सोझै शपथ गराइएको थियो । संसदीय सुनुवाइ बिनै संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

४ मंसिरको चुनावबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि नयाँ नियमावली बनाउने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थ, राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले संसदीय सुनुवाइ बिना संवैधानिक नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

तर नियमावलीमा भने४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसके नियुक्ति पाउन सक्ने प्रावधान यथावत राखेरै पारित गरिएको छ ।

पारित नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘‘प्राप्त नामावालीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदको लागि समितिको निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेका सुनुवाईका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’