बजेट संशोधन गर्न सत्तापक्षकै दबाब

काठमाडौँ । सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारलाई बजेट संशोधन गर्न दबाब दिएका छन् । जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका विषयलाई बेवास्ता गरिरहेको सरकारलाई सत्तारूढ सांसदहरूले बजेट संशोधन गर्नै हुन्न भन्ने परम्परागत मान्यताबाट माथि उठ्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सरकारले जस्तो विधेयक ल्यायो, त्यही पारित गर्दा संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बताए । बजेट निर्माणमा संसद्को भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।

‘एउटा प्रश्न सदनभित्र र बाहिर महत्त्वपूर्ण ढंगले उठेको छ– बजेटमा कुनै पनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो रु’ उनले भने, ‘अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर, कुनै जवाफदेहिता नबोकेर र त्यसलाई सम्बोधन नगरीकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन । त्यसो भएको हुनाले थोरै केही कुरामा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

सरकारले यस पटक ल्याएको बजेट संशोधन गर्न समय अभावले सम्भव नदेखिए पनि आगामी वर्षका बजेट संशोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न संसद् तयार हुनुपर्ने लेखकले बताए । ‘यस पटक जे भयो भयो, भइसक्यो, हामीसँग अब सीमित समय छ, समयको चापले यसैपालि हामी धेरै यसमा संशोधन गरेर अथवा यसैपालिको बजेटमा सदनको भूमिका खोजेर, निर्धारण गरेर अगाडि जान सकिने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन,’ उनको प्रस्ताव छ, ‘यो बजेटको सम्बन्धमा पनि हामीले सदनको भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ ।’

विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयक सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि सदनले आफ्नो भूमिका खोज्नुपर्ने उनले बताए । अरू विधेयकजस्तै बजेटसम्बन्धी विधेयकलाई पनि ठीक ढंगले परिमार्जन गरेर अन्तिम रूप दिने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने उनले बताए ।


‘संसद्मा गएपछि बजेटमा संशोधन हुन सक्दैन भन्ने मान्यता, अवधारणालाई अब परिवर्तन गरेर बजेटमाथि पनि छलफल गरेर, संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले जेठ १५ मा संसद्मा पेस गर्ने बजेटमा करको दर हेरफेर र बजेटको रकम तलमाथि त के ‘कमा’ र ‘पूर्णविराम’ समेत परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, बजेटसम्बन्धी विधेयकहरूमा दैनिक आठ घण्टासम्म छलफल हुने गरेको छ ।

सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले बजेट संशोधन नभए विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बजेट विनियोजनका विषयमा आफूले राखेको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नदिएसम्म पारित हुन नदिने बताए । ‘यो प्रश्नको उत्तर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले दिएनन् भने बजेट पास गर्न दिँदैनौं,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा ५५ करोड लैजाँदा छिमेकी जिल्ला धादिङले बजेट नपाएको भन्दै पाण्डेले बजेट पास गर्न सांसदहरूको सहयोग चाहिने कुरा नबिर्सिन चेतावनी दिए ।

माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि बजेट र मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि सांसदहरूले छलफलका क्रममा उठाएका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सुन्नुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘१ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कहाँ–कहाँ र कसका क्षेत्रमा बजेट परेरपरेनन् भनेर उठेका तर्कहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले बजेटमा भेदभाव गरिएको भन्दै पास हुन नसक्ने बताएका छन् । ‘बजेटमाथिको अहिलेको छलफल जनता भुल्याउने काम मात्रै हो,’ उनले भने, ‘जनतालाई झुक्याएर सत्तामा रहनुको नाटक मञ्चन दलहरूले गरिरहेका छन् ।’

मन्त्रालयगत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल सकिएपछि आइतबारदेखि सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन सुरु भएको छ । आइतबार गृह, वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, सहरी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले जवाफ दिए । बुधबारसम्म विनियोजन विधेयकबारे मन्त्रीले जवाफ दिने, खर्च कटौतीको प्रस्ताव निणायार्थ पेस गर्ने र पारित गर्ने तयारी संसद् सचिवालयको छ । विनियोजन विधेयक पारित गरेपछि आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेछ । यी दुवै विधेयक असार १७ सम्म पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने योजना सचिवालयको छ । ‘बजेटसम्बन्धी विधेयक केही लागू भइसक्यो, केही साउनबाट लागू हुनेछ,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अब संशोधन हुने सम्भावना देख्दिनँ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आफ्नो गृहजिल्लामा धेरै बजेट गएको भन्ने सांसदको आरोपमा सत्यता नरहेको जिकिर गरे । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले डेढ अर्बको सिलिङ तोकेको थियो भने भौतिक मन्त्रालयले २ अर्बको प्रस्ताव पठाएको थियो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यही कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।

यो कार्यक्रमको २१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १० करोड बजेट डडेलधुराका लागि छुट्याइएको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रमको १७ प्रतिशत अर्थात् ६६ करोड ५० लाख अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको गृहजिल्ला नुवाकोटमा छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नुवाकोटमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्र रहेको गोरखामा चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि १५ करोड ५० लाख बजेट रहेकामा आगामी वर्षका लागि तीन गुणा बढाएर ५४ करोड १० लाख छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री ज्वालाको गृहजिल्ला सल्यानका लागि मात्र ३० करोड अर्थात् ६ प्रतिशत बजेट गएको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको जिल्लामा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २ अर्ब ६१ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सांसदहरूले उठाएका विषयको सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामी देश र जनताको मुद्दा उठाइरहने तर सरकारले वास्ता नगर्ने हो भने टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं,’ उनले भने । एमाले सांसद विष्णु पौडेलले सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गर्न योग्य नै नभएको बताए । ‘मुलुक आर्थिक रूपमा नै बर्बादी हुन्छ, त्यसैले यसलाई संशोधन गरेर पनि पारित गर्न हुँदैन, जसरी पनि फेल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । माओवादी सांसद माधव सापकोटाले सत्ता गठबन्धनमा सहमति बनेपछि संसद्बाट बजेट पास हुने दाबी गरे ।