सहकारी अभियानमा खुशीको खबरः ऐनअनुसार बल्ल घट्यो आयकर

काठमाडौं । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएपछि सहकारीलाई लाग्दै आएको आयकर घटेको छ ।

पारित विधेयकले आयकर ऐन, २०५८ मा संशोधन गरी सहकारी संघ–संस्थाले तिर्नुपर्ने आयकरमा छुटको व्यवस्था गरेको हो । ऐनको अनुसूची १ को दफा २ को (क) को ३ लाई संशोधन गरी सहकारी संघ–संस्थालाई साविकमा लाग्दै आएको २० प्रतिशत करको दरमा नगरपालिका क्षेत्रमा संचालितलाई पचहत्तर प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालितलाई पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको सहकारी ऐन, २०७४ मा महानगरभित्र संचालित सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिका भित्र रहेका सहकारीलाई ७ प्रतिशत र नगरपालिका भित्र क्रियाशील सहकारीलाई ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । ऐनले गाउँपालिकामा संचालित सहकारीलाई भने आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाबाट हाल नगरपालिकामा संचालित बचत तथा ऋण सहकारी संघ–संस्थाले आयकरको ५ प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा संचालित सहकारी संघ–संस्थाले आयकरको १० प्रतिशत मात्र कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आर्थिक ऐनले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको कर सम्वन्धी व्यवस्थालाई वेवास्ता गरेपछि सहकारी संघ–संस्थाले साविककै दरमा आयकर बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यसबाट सहकारी क्षेत्रमा असन्तुष्टि उत्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहकारी ऐन, औधोगिक ऐन र आयकर ऐनका बीचमा सामञ्जस्य कायम गर्नका लागि आवश्यक सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका तत्कालिन राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका सदस्यहरूमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रघुराम विष्ट, सहकारी अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघका संचालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिष्णुप्रसाद नेपाल र सदस्यसचिवमा अर्थ मन्त्रालयका रामशरण पुडासैनी रहेका थिए ।