मन्त्री अर्यालको उत्तरः सहकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सुशासन सुरुवात

बिर्तामोड । नेपाल सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सुशासनको अनुभूति हुनेगरी सुधारको शुरुआत गरिएको बताएकी छन् ।

आज प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिँदै सहकारी मन्त्री अर्यालले समान उद्देश्यका लागि स्थापना भएका र समान प्रकृतिका सहकारीहरु बीचको एकीकरण प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको बताइन् ।

यस्तै निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने ब्यवस्थाका लागि सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण समिति क्रियाशिल रहेको पनि मन्त्री अर्यालले जनाएकी छन् ।

मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, सुदृढ सूचना प्रणाली स्थापना र बिस्तृत अनुगमनको लागि सहकारी तथा गरिबी अनुगमन प्रणाली (कोपोमिस) लागू गरी सम्पूर्ण सहकारीहरुको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्ने कार्य भइरहेको सांसदहरुलाई अवगत गराएकी छन् ।

सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नियामक तहबाट विशेष अनुगमन भइरहेको जनाउँदै मन्त्री अर्यालले ठूलो बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरुको सघन अनुगमनको लागि राष्ट्र बैँकको प्रतिनिधिसमेत संलग्न टोलीले काम गरिरहेको प्रष्ट पारेकी छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमाथिको छलफलमा मन्त्री अर्यालले सहकारीको माध्यमबाट गरिबी निवारणमा योगदान पुग्ने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने पनि बताएकी छन् । विभिन्न कृषि उत्पादन र सोको बजारीकरणको लागि सहकारीमार्फत उचित अनुदान प्रदान गरिने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने मन्त्री अर्यालको योजना छ ।