संघीय निजामति ऐन पारित नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई काम गर्न समस्या

जनकपुर । प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश लोकसेवा आयोगले पूर्णता पाएपनि संघीय निजामति ऐन पारित हुन नसक्दा काम गर्न समस्या देखिएको छ ।

संघीय निजामति ऐन संघीय संसदमा विषयगत छलफलको क्रममा रहेको छ । ऐन पारित भएपछि मात्रै कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी, काम र कर्तव्य तथा सेवासुविधाबारे स्पष्ट हुनेछ ।

प्रदेश नम्बर २ लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुञ्जन झाले संघीय संसदबाट निजामति ऐन मस्यौदा पारित नहुदाँसम्म काम गर्न अफ्ठ्यारो रहेको बताए ।

हुन त प्रदेश लोकसेवा आयोगले आन्तरिक रुपमा विभिन्न मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई चाहिने कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यक ऐन–कानुन तथा विज्ञहरूको छनोटका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको हो ।

०७६ कात्तिक ४ मा पूर्णता पाएको प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनका साथै कर्मचारी भर्नाका लागि आवश्यकपर्ने ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा आचारसंहिता लगायत मस्यौदा निर्माणका आन्तरिक गृहकार्यमा गरिरहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए ।

विभिन्न मस्यौदाहरु तयार भएपछि आयोगले गति लिने समेत उनले स्पष्ट पारे । प्रदेश लोकसेवा आयोगको मापदण्डको हिसाबले प्रदेश लोकसेवाले पनि कर्मचारी भर्ना गर्नसक्ने उनले बताए । प्रदेशको आवश्यकता र भूगोललाई ध्यानमा राखेर प्रदेश लोकसेवाको ऐन–कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।