सन्दर्भः नेपाल महिला संघको स्थापना दिवस

मानव सभ्यताको कालखण्ड अध्ययन गर्ने हो भने महिलाहरुलाई दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरिने गरिन्थ्यो । त्यसकारण महिलाको हक अधिकारको निम्ति अग्रणी महिलाहरुले बुलन्द आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ । वि. सं. १९७४ सालमा दिव्यादेवी कोइरालाको सक्रियतामा एउटा समिति गठन गरी महिलाहरुलाई एकतृत गरी विभिन्न कार्यहरु सुरुवात गरेको पाइन्छ । सो समितिमा अग्रणी महिलाहरु योगमाया देवी, चन्द्रकान्ता, लक्ष्मीदेवी, तुलसा शर्मा, मेलवादेवी, द्वारिका देवी चन्द ठकुरानीसमेत हुनुहुन्थ्यो ।

वि. सं. १९९८ साल आषाढ २१ गते सामाजिक सुधारको लागि संगठित भई योगमाया देवी न्यौपानेको नेतृत्वमा ६८ जना महिलाले जल समाधी गर्नु भयो । २००३ सालमा नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बिराटनगर जुटमिलमा भएको मजदूर आन्दोलनमा महिलाहरुको सक्रिय सहभागिता भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा दिव्यादेवी कोइराला, नलिनी उपाध्याय, इन्दिरा आचार्य, कामिनी गिरी जेल चलान भएका थिए । उहाँहरु प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संलग्न भएर जेल चलान हुने प्रथम महिलाहरु हुनुहुन्थ्यो ।

२००४ सालमा राणा शासनको चरमोत्कर्षको समयमा शान्ति निकुञ्ज विद्यालयका शिक्षिकाहरु र छात्राहरु वनभोज खान जाने बहानामा भेला भई महिला सम्मेलन गरी भूमिगत रुपमा नेपाल महिला संघको स्थापना गर्ने आधार तयार गरेका थिए । २००४ साल श्रावण २४ गते मंगलादेवी सिंहको सक्रियतामा काठमाडौं भेडासिङस्थित चिनियाँलाल श्रेष्ठको घरमा महिलाहरुको भेला गरी उक्त भेलाले महिला नेतृ मंगालदेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघको ११ सदस्यीय भूमिगत तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिमा अग्रणी महिलाहरुको सक्रिय भूमिकाबाट क्रान्ति सफल भएको थियो । २००७ सालको क्रान्ति पछि पार्टीहरु स्वतन्त्र भए सोहीअनुसार नेपाल महिला संघले पनि खुलारुपमा काम गर्न थाल्यो ।

२००८ साल श्रावण २७ गते काठमाडौंको भूगोल पार्कमा प्रजातन्त्रवादी महिला नेतृहरुको वृहत भेलाबाट मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा रहेको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिइयो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई बन्देज लगाएर एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था ल्याएको विरोधमा शैलजा आचार्यको नेतृत्वमा राजा महेन्द्रलाई कालो झण्डा देखाउने कामसमेत भएको थियो ।

नेपाल महिला संघद्वारा गरिएका महत्वपूर्ण प्रयासहरु निम्नानुसार छन् ।

• २००४ सालको नेपालको वैधानिक कानूनमा महिलालाई मताधिकार थिएन । राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्शेर कहाँ अध्यक्ष मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा डेलिगेशन गई दबाव दिई नागरपालिकाको चुनावमा महिलालाई पनि मताधिकार दिलाइयो ।
• पद्म शम्शेरको डिल्लीबजारस्थित आफ्नै जग्गा र भवनमा पद्मकन्या स्कूलको स्थापना ।
• राजा त्रिभुवनबाट गठन गरिएको सल्लाहकार सभामा मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा ४ जना महिला प्रतिनिधि समावेश ।
• २०१६ सालमा द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानी स्वास्थ्य सहायक मन्त्री ।
• ने. म. संघको पहलमा २०४७ सालको संविधानमा ५ प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चितता, स्थानीय निकायमा २० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व ।
• २०६३ साल जेठ १६ गते पुनःस्थापित संसदबाट राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव पास ।
• संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व ।
• २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान बन्यो । नयाँ संविधानबाट समावेशिता, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधान २०७२ आएको छ । यसले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा समेत नयाँ व्यवस्था र परिवर्तनको सूत्रपात गरेको छ ।

संविधानले नेपाली महिलाहरुको धेरै अधिकारलाई सुनिश्चत गरेको छ र संघीय संरचना अनुसार केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, अपाध्यक्ष चाहिँ विधेयकमा मात्र छ । संविधानमा समावेश गरिनु पर्नेछ ।

आमाको नामबाट नागरिकता, पैतृक सम्पत्तीमा समान अधिकार, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य, प्रजनन् र सुरक्षित मातृत्वको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा विशेष अवसर जस्ता विभिन्न अधिकारले परिपूर्ण छ । नयाँ संविधान २०७२ अनुसार यो मुलुकको राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश र सभामुखजस्ता उच्च पदमा महिलाहरु आसिन हुन पुगेका छन् । तर पनि समग्र महिलाको आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक पक्षहरुमा आशा अनुरुप अझैं माथि उठ्न सकेको छैन ।

(लेखक भट्टराई नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)