प्रदेश १ सरकारलाई नेपाल चलचित्रकर्मी संघको दर्जन माग

झापा ।  नेपाल चलचित्रकर्मी संघले प्रदेश १ सरकारलाई १२ वुँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आइतबार संघका अध्यक्ष केवल तामाङले प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङ्ग (लिम्बु)लाई सम्बन्धित मन्त्रालयमै पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा चलचित्र उद्योगका लागि समेट्नु पर्ने कामका बारेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

संघका अध्यक्ष केवल तामाङ र सचिव रमेश तिवारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको ज्ञापनपत्रमा राष्ट्रिय चलचित्र नीति कार्यान्वयन गरिनु पर्ने माग गरिएको छ । चलचित्र विकास वोर्ड र प्रदेश सरकारको समन्वयमा बराहक्षेत्र नगरपालिकामा निर्माण हुन लागेको चलचित्र छायांकन स्थललाई उचित बजेट विनियोजन गरी प्राथमिकताका साथ काम अघि बढाउनु पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल चलचित्रकर्मी संघले प्रदेश १ सरकारसँग अत्याधुनिक तथा पूर्ण वैज्ञानिक पद्धतिमा निर्माण भएको बक्स अफिस लागू गरिनुपर्ने, न्यून शुल्कमा प्रयोग गर्न सकिने गरी राज्यले नै सर्भरसाथै कोडिङ प्रणालीको निर्माण गर्दै चलचित्र निर्माताको संरक्षण गरिनु पर्ने, कोरोना महामारीको कारण चलचित्र उद्योग धरासयी हुन गएकोले कम्तीमा ३ वर्षसम्म नेपाली चलचित्रमा लाग्ने कर छुट गर्ने व्यवस्था गरीनु पर्ने, प्रदेश १ मा रहेका उचित पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान गरी प्राकृतिक चलचित्र स्टुडियोको रुपमा विकास गर्न यथासिघ्र वजेट विनियोजन गरीनु पर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्र तथा तथा सरकारको संयुक्त लगानीमा आवश्यक स्थानमा चलचित्र भवन (फिल्म हल) निर्माण र प्रवर्धन गरिनुपर्ने, विदेशी चलचित्रको हकमा बढीमा २० वटामात्र देखाउन सकिने कोटा प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विदेशी चलचित्रलाई कम्तीमा २५ प्रतिशत कर लगाई स्वदेशी चलचित्रलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, नेपाली दुतावास भएको देशमा सांस्कृतिक सहचारी दूत नियुक्त गरी चलचित्र उद्योगको प्रवर्धन क्षेत्र विस्तार गरिनुपर्नेजस्ता मागहरु राखिएको छ ।

विभिन्न मातृभाषामा बन्ने चलचित्र निर्माणका लागि उत्कृष्ट कथाको आधारमा प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनका साथै चलचित्र भवनमा प्रदर्शनका लागि उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, नेपाल चलचित्रकर्मी संघ प्रदेश १ द्वारा चलचित्रकर्मीहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएको चलचित्रकर्मी अक्षयकोषमा यथाशीघ्र बजेट विनियोवजन गर्न र चलचित्र उद्योगलाई चलायमान गराउन प्रदेश सरकारद्वारा हरेक वर्ष कम्तीमा ४ वटा नेपाली मौलिक चलचित्र निर्माण गर्नुकासाथै निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने चलचित्रलाई पनि बिना धितो न्यून व्याजदरमा ऋण (प्रोजेक्ट लोन) दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।