गण्डकीमा नयाँ ट्वीस्ट; मन्त्री मनाङे विपक्षी गठबन्धनमा

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघिल्लो साँझ युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले सत्ता पक्षको साथ छाडेका छन् । यससँगै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना बढेको छ ।

१५ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदानको तयारी हुँदै गर्दा सम्पर्कविहीन भएको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री बनाएका थिए । संविधानको धारा १६८९३० अनुसार फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले सबै मन्त्रीलाई दोहोर्‍याए । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले उनले विहीबार ९२७ गते० प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदैछन् ।

उनीसँग बहुमत देखिएको छैन । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले पदमुक्त गरेका कृष्ण थापालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेपछि विपक्षीको पनि बहुमत नपुग्ने देखिएको थियो । त्यसले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार नबन्ने भएकाले प्रदेशसभा भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्ने गुरुङको तयारी थियो ।

तर विश्वासको मत दिने अघिल्लो साँझ बुधबार बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्री मनाङे अनुस्थित भए । उनी विपक्षी गठबन्धनतिर लागेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिँदा प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने भएकाले विघटन रोक्न विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा उभिएको मन्त्री मनाङेले बताएका छन् ।

सरकार जोगाउनकै लागि मुख्यमन्त्रीले आफूलाई मन्त्री बनाएको, तर सरकार ढल्नेमात्रै होइन, प्रदेशसभा नै विघटन हुने अवस्था आएपछि आफूले साथ छोड्ने निर्णय गरेको मनाङेले सुनाए । ‘सरकार जोगिन्छ, संसद विघटन हुन्न भनेर मलाई मन्त्री बनाएका हुन्’ उनले भने, ‘मलाई साथ देउ विघटन गरेर निर्वाचन गरम् भन्छन् । मुस्ताङका दुई सांसद र राजीव पहारी आएका थिए । मैले साथ दिन सक्दिन भनें ।’

जसले सांसद संख्या ३१ पुर्‍याएर आउँछ, उसलाई साथ दिने आफूले बताएको खेलकुद मन्त्री मनाङेले सुनाए । ‘साँझ क्याबिनेट मिटिङ पनि थियो । म आउँदिन, अब मलाई मतलब छैन भनेर गइनँ,’ मनाङले भने, ‘प्रदेशसभा विघटनको कुरा लिएर आउँछ भने म मरे पनि जान्नँ भनेर निस्किएको हुँ ।’

कुराकानीका क्रममा उनले संसद जोगाउन चाहिने ३१ मत पुर्‍याउने जिम्मा आफ्नो भएको समेत दाबी गरे । ‘जसले ३० सांसदको हस्ताक्षर लिएर आउँछ, उसैलाई सहयोग गर्छु तर संसद विघटनको पक्षमा जान्नँ,’ मनाङेले भने, ‘संसद जोगियो भने जो पनि मन्त्री हुन सक्छ, तर संसदै नरहे के मन्त्री बन्नू ?’

कसरी मन्त्री बनेका थिए मनाङे ?

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विपक्षी दलहरुले ल्याएको अविश्वास प्रस्तावका लागि बोलाइएको विषेश अधिवेशनमा मतदान हुने भनिएको दिन वैशाख १५ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीसँगै स्वतन्त्र राजीव पनि अनुपस्थित थिए ।

सोही दिन मतदान भएको भए अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने थियो र मुख्यमन्त्री गुरुङ जोगिने थिए । तर आफ्ना सांसद शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अर्को सूचना टाँस नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित गरे । त्यसको भोलिपल्ट वैशाख १६ गते मुख्यमन्त्री गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए ।

प्रमुख प्रमुख परिवर्तन भयो र वैशाख २७ गते अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न कार्यसूची तय भएको भयो । तर अघिल्लो दिनै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले राजीनामा दिए ।

मनाङे मन्त्री भएको ११ दिनमै पदमुक्त भए । प्रमुख प्रदेशले दिएको समयमा विपक्षी दलहरु सरकार बनाउन असफल भए र प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेता गुरुङ २९ गते फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई फेरि मन्त्री बनाएका थिए ।

प्रदेशसभा विघटनको पक्षमा जान्न

सरकारले विश्वासको मत जित्छ भनेर आफूलाई मन्त्री बनाएको तर, अहिले सरकार विघटनतिरै लागेकाले साथ दिन नसकेको मनाङेले बताए । भन्छन्, ‘अहिले चुनावी सरकारमा जाऔं भन्छन्, त्यसरी त संसद र ६० जना सांसद सक्यो नि । ५ जनामा म एक जना थपिएर ६ जनामात्रै मन्त्री भएर हुन्छ रु अरु सांसद के गर्ने रु’

मन्त्री मनाङेले एमालेका ३० प्रतिशत सांसदले आफूलाई संसद जोगाउन अनुरोध गरेको उनले बताए । ‘यिनीहरुले फ्लोर क्रस गर्न दिँदैनन् । तपाईंले सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर आइरहेकै थिए,’ उनले अनलानइनखबरसँग भने, ‘प्रदेशसभा विघटनको पक्षमा मरे पनि जान्न, ढुक्क भएर बस्नुस् भनेर म निस्किएको हुँ ।’

एमालेले फकाउन सक्ने भएकाले आफू केही समय चुपचाप बस्ने मनाङेले बताए । ‘म एउटाका कारण सबै सांसदको पद र प्रतिष्ठा बच्छ, संसद बच्छ भने मैले किन निर्णय नगर्ने रु’ मन्त्री बन्नका लागि कित्ता परिर्वतन नगरेको भन्दै मनाङले भने, ‘संसद विघटन कोरोनाभन्दा पनि ठूलो रोग बन्यो, केन्द्रबाट प्रदेशमा सर्‍यो ।’

सत्तारुढ दल एमालेसँग २७ सांसद छन् । कांग्रेस १५, माओवादी ११ ९सभामुखबाहेक०, जनता समाजवादीका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ गरी ३० सांसद कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तम्तयार छन् । जनमोर्चाले पदमुक्त गरेर फेरि सर्वोच्चबाट थमौति पाएका कृष्ण थापाले तटस्थ बस्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्छ । मनाङले विपक्षीलाई साथ दिए संविधानको धारा १६८ ९५० अनुसार कांग्रेस संंसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने पक्का हुने देखिएको छ ।