चलचित्रको लगानी र हल घाटाको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन माग

काठमाडौं । चलचित्रकर्मीले बजेटले चलचित्र क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको बताएका छन् । कोरोना संक्रमणका कारण चलचित्र क्षेत्र नै विस्थापनको जोखिममा परेको भन्दै उनीहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष तत्काल देखिने गरी सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

तर, अर्थमन्त्री पौडेलले “चलचित्र क्षेत्रका लागि केही गर्छु भन्नेमा प्रतिबद्ध छु र केही गरेँजस्तो पनि लाग्छ, केही भएन र ?” भन्दै प्रश्न गरे ।

जवाफमा चलचित्र संघका महासचिव अशोक शर्माले भने, “बजेटमा केही पनि छैन, के छ र ? डिमान्ड शुल्क छुट दिने भन्नुभएको छ । निषेधाज्ञा एक/डेढ महिना मात्रै हो । तर, हल बन्द भएको डेढ वर्ष भइसक्यो । चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले यो समय राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेमा झन् बाल्दै नबालेको बत्तीको पैसा तिर् भन्नुहुन्छ । जहिलेबाट हल बन्द भयो, त्यही समयदेखि छुट दिनुपर्ने हो ।”

शर्माको कुरा सुनेपछि मन्त्री पौडेलले भनेका थिए, “त्यस्तो पो हो ? मैले त त्यसरी बुझिनँ ।”

चलचित्रकर्मीले कोरोना अगाडि निर्माणकार्य सम्पन्न गरी प्रदर्शनका लागि तयार भएका चलचित्रलाई लगानीको ५० प्रतिशत अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोभिड महामारीले हालसम्म बन्द रहेका सिनेमा हलहरुको घाटाको ५० प्रतिशत अनुदान सहायता दिनुपर्ने, हालसम्म बन्द रहेका हलहरुले बाल्दै न बालेको विद्युत्को डिमान्ड शुल्कमा छुट दिनुपर्ने, वितरकले लगानी गरेको रकम बराबरको रकम एक प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्तै, दीर्घकालीन नीतिअन्तर्गत करिब १० वर्षका लागि सुविधासम्पन्न सुटिङ स्टुडियो निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, १० वर्षसम्म चलचित्रमा लाग्ने सबै प्रकारका करबाट निर्माता, वितरक प्रदर्शक, कलाकार, प्रविधिक, उपकरणमा छुट गर्दै चलचित्र क्षेत्रबलाई करमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

“हामीले राखेका मागप्रति अर्थमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ,” महासचिव शर्माले भने, “हामीले राखेका माग विकास बोर्डमार्फत लिखित रुपमा पठाउन भन्नुभएको छ ।”

कुनै पनि बस्तीमा बाढी पसेर बगायो भने त्यसबाट जनतालाई उद्धार गरेर पुनःस्थापित गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै शर्माले डुब्न लागेको चलचित्र क्षेत्रलाई बचाउन अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

“कोरोना महामारीले चलचित्र क्षेत्र विस्तापनको संघारमा छ । जय नेपाल, कुमारीजस्ता सिनेमा हलहरु बन्द हुनु, गोपीकृष्ण हल भत्काएर वैकल्पिक व्यवसायमा जानुका साथै देशभरिका धेरै हलहरु बन्द भएका छन् । चलचित्र निर्माण ठप्प छ, कलाकार, प्राविधिक बेरोजगार भई वैकल्पिक बाटोमा लाग्न बाध्य भएका छन्,” उनी भन्छन्, “वितरकहरु पलायन हुनु यो क्षेत्रमा आएको ठूलो भूकम्प नै हो । यो क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि सरकार हामीले अगाडि सारेका मागमा गम्भीर होस् । अर्थमन्त्रीले हामीसँगको भेटमा जनाउनुभएको प्रतिबद्धता आश्वासनमा मात्रै सीमित नहोस् ।”

अधिकांश चलचित्रकर्मीले बजेटले चलचित्र क्षेत्रलाई अनुदान उपलब्ध नगराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

यसैगरी, चलचित्रकर्मीले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि आफ्ना माग प्रस्तुत गरेका छन् । चलचित्रलाई प्रोजेक्ट लोन दिने व्यवस्था गरिदिन र हाल लिएको ब्याजमा छुुटको व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकसमक्ष चलचित्रकर्मीले आग्रह गरेका छन् ।

पहिला लिएको लोनमा २ देखि ३ प्रतिशत ब्याज घटाएर ८ देखि ९ प्रतिशतमा घटाउन र कोरोनाको समयावधिमा लिएको लोन २ देखि ३ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउन चलचित्रर्कीले माग गरेका छन् ।

“अति प्रभावित क्षेत्रलाई ५ प्रतिशतमा दिने लोन अब २ देखि ३ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो,” चलचित्र संघमा महासचिव शर्मा भन्छन्, “राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ । अघिल्लो वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत हाम्रा धेरै माग सम्बोधन गरेको थियो । यो वर्ष पनि माग सम्बोधन हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।”

निर्माता संघले सहुलियत पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । ८२ वटा चलचित्रमा १ अर्ब ७५ करोड रकम डेढ वर्षदेखि फ्रिज भएर बसेको भन्दै तत्काल सहुलियत कर्जा र अनुदान उपलब्च गराउने व्यवस्था मिलाइदिन राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरिएको निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले जानकारी दिए ।

चलचित्र वितरक, प्रदर्शक तथा निर्देशक, निर्मातालाई ३–५ प्रतिशतमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको उनले बताए ।