प्रदेश १ मा बजेटमाथिको छलफल नै अवरुद्ध

विराटनगर । मन्त्रीले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रदेश नम्बर–१ को बजेट अधिवेशन प्रभावित बनेको छ ।

मन्त्रालयगत रुपमा बजेट र कार्यक्रममाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेपछि यही असार २० गतेसम्मलाई स्थगन गरिएको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुने/नहुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद मोहन खड्काले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फको विनयोजित बजेट र कार्यक्रममाथि टिप्पणी राख्दा मन्त्री अम्मिरबाबु गुरुङ व्यक्तिगत लाञ्छना र आरोपमा उत्रिएपछि दुई दिनसम्म माओवादीले संसद्को कारबाही अघि बढ्न दिएन ।

मन्त्री गुरुङले सदनसमक्ष माफी नमागुन्जेल अवरुद्ध गर्ने माओवादीको अडानपछि प्रदेशसभामा अरु मन्त्रालयतर्फ विनियोजित बजेट र कार्यक्रमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सत्तारुढ नेकपा (एमाले)ले माओवादी केन्द्रसँग सदन खुलाउने विषयमा छलफल गरे पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले सरकारका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीको प्रस्तुति र अभिव्यक्तिको विषय आपत्तिजनक भएकोले त्यसलाई सदनको रेकर्डबाट हटाएर माफी नमागुन्जेल प्रदेशसभा बैठक अघि बढ्न नदिने बताए । भने, “सभामुखले कसरी समाधान गर्ने भने समन्वय गरिरहनुभएको छ । तर, सरकारका तर्फबाट कुनै पनि छलफल भएको छैन । सदन अवरुद्ध गर्ने दिन नै आफूले टेलिफोनमा मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी भए पनि मन्त्रीलाई नै संरक्षण गर्ने हिसाबले कुराकानी गर्नुभएको थियो । सांसदले पनि माफी माग्नुपर्छ भन्नुभयो ।”

आङ्बोले सदनमा सरकार अधिक जिम्मेवार भएर उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेमा मन्त्रीले मात्र माफी नमाग्ने बरु सांसदले समेत माफी माग्नुपर्ने र रेकर्ड हटाउने प्रस्ताव आएकोले सदन चल्न कठिन हुने बताए ।

लगत्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरी समस्याको निरुपण गर्न प्रयास भए पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग कुराकानी भइसकेको अवस्थामा मन्त्रीसँग छलफल नभई स्थगन गरिएको थियो । संसद्प्रतिको मूल्य–मान्यतासँग जोडिएको कुरा भएकोले समस्या हल नहुन्जेलसम्म सदन चल्न नदिनेमा आफूहरु स्पष्ट भएको आङ्बोले सुनाए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले यो विषय सरकार र माओवादी केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेकोले कांग्रेसले आफ्नो धारणा हालसम्म नबनाएको बताउँदै भने, “यो विषय सरकार र अर्को दलसँगको हो । तर, हामीले पनि मिहिन ढंगले हेरिरहेका छौँ । प्रतिक्रिया दिएका छैनौँ ।”

यस्तो थियो माओवादी सांसदको टिप्पणी
ओखलढुंगाबाट निर्वाचित माओवादीका सांसद मोहन खड्काले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयतर्फ विनियोजित बजेट र कार्यक्रमको विषयमा लिखित रुपमा ल्याएका बुँदाहरु सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले एक वर्षअघि ओखलढुंगा ‘ख’का योजनाको रकमान्तर गरी रुम्जाटार स्मार्ट सिटीमा सुन्दर सडक बनाइएको तर दसैँ–तिहारपछि नामो निशान नरहेको, कार्यालय प्रमुख डीईहरुलाई स्मार्ट सिटीमा नै हाजिर गराई ‘ख’का योजना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको, चालु आवमा रकमान्तर गर्दै स्मार्ट सिटीमा सुन्दरता र सम्पन्नता थपिरहेको, त्यतिले नपुगेर यो वर्ष ओखलढुंगा ‘ख’ मात्र होइन, सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्लाका जनता आवासका घरहरु करोडौँ भुक्तानी नदिने गरी स्मार्ट सिटीमा भव्य आवास कोलोनीहरु निर्माण गरिरहे, आगामी आव २०७८÷७९ को यो विनियोजनमा आठ स्थानीय तहमा बन्ने ४० वटा जनता आवास घर निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर ठूलो योगदान पुर्‍याएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गुरुङलाई धन्यवाद दिएका थिए ।

लिखु नदी करिडोर सडक, लिखु तटबन्ध, हर्गो पहिरो नियन्त्रण, मोलुङ तटबन्ध, दूधकोसी–जयरामघाट तटबन्धजस्ता कैयौँ योजना मात्र होइन, यस सुक्खा क्षेत्रमा लिफ्टिङ खानेपानीका कैयौँ योजना कटाउने र राखिएका योजनाहरुमा तीन लाख र पाँच लाख र लिफ्टिङ सिँचाइमा एक लाखसम्मको भारी बजेट राखिदिएर ठूलो गुन लगाएको बताएका थिए ।

मन्त्रीले त्यहाँका जनतालाई ‘पानी खान पाउने, सुखी हुने तिमीहरुको कुरा म मन्त्री हुँदासम्म पूरा हुन दिन्न भनेर देखाइदिनु भएको’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । विकास पाउन रुम्जाटार, दियाले, कुन्तादेवीमा जन्मनुपर्दथ्यो भन्ने पनि मन्त्रीले पुष्टि गरेको खड्काको भनाइ थियो ।

खड्काले मुख्यमन्त्री राईलाई ओखलढुंगामा गरेको उद्घोष यस बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरेकोमा धन्यवाद दिँदै ‘यो बजेट प्रदेशको समृद्धि, विकासमा छैन, यो केवल जनतालाई ढाँट्ने र गुटीय रक्षा गर्ने र आफ्नै मूल्य मान्यताविपरीत छ । बजेट संशोधन अनिवार्य आवश्यक छ’ भनेका थिए ।

सांसद खड्काको टिप्पणीबाट क्रुद्ध बनेका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्मिरबाबु गुरुङ खड्का ‘भिजन नभएको नेता र आफूले राम्रोसँग चिनेको छु’ भन्दै गालीगलौजको शैलीमा उत्रिएका थिए । उनको प्रस्तुतिलाई रोक्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले चारपटक रुलिङ गरेका थिए ।