कृषिको दिगो विकासमा सहकारी व्यवसायको सम्भावना

नेपालमा हरेक वर्ष असारको १५ गतेलाई धान दिवसको रुपमा मनाइन्छ । नेपालीको मुख्य खानामा भात पर्छ र धानको भात खाने चलन छ । धानको उत्पादन बढाउने अनेक घोषणा गरिए पनि सोचेजस्तो उपलव्धी भएको छैन । खाद्यान्नका मुख्य बालीहरु धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ, आलु सबैको हालत उस्तैउस्तै छ ।

माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि बालीको उत्पादन नै घटेको भने होइन । तर खपत बढेकाले वर्षेनि यस्ता खाद्यान्न बस्तुको आयात निरन्तर बढिरहेको छ । यो देशकै चिन्ताको विषय हो । देशलाई चाहिने खाद्यान्न देशमै उत्पादन गर्नसके रोजगारीमा बृद्धि हुन्छ । आयात कम भएर व्यापार घाटा कम हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय अभियानमा सघाउ पुग्छ ।

किन हुन सकेन सोचेजस्तो उपलव्धी ?
क. उत्पादन लागत बढी भएकाले व्यवसायिक हुन सकेन ।
ख. ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग अति न्यून र सुस्त गतिमा हुन पुग्यो ।
ग. उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको श्रृङ्खला व्यवस्थित हुन सकेन ।
अरु पनि धेरै कारण होलान् तर यति कुरामा ध्यान दिएर सुधार गर्न सक्दा निकै प्रगति हुनेमा म विश्वस्त छु । उत्पादन लागत कम गर्न खेती प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । पुरानै तरिकाले खेती गरेर लागत कम गर्न सकिँदैन । बरु उत्पादन लागत कम गर्न निम्न उपायहरु अपनाउनु पर्छ ।

ठूला र आधुनिक यन्त्र उपकरणको प्रयोगः
तराईमा चाक्लाबन्दी खेतीको अवधारणा ल्याइएको छ । तर यो सफल हुन सकिरहेको छैन । नेपालको भूमि नीतिका कारण एउटै व्यक्ति वा परिवारसँग धेरै जमिन छैन । थोरैथोरै जमिन (२–४ बिगाहा वा बढीमा १० बिगाहासम्म) जमिनमा प्रयोग गर्न किसान आफैंले ठूला औजार र यन्त्र उपकरण खरिद गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । सानासाना उपकरणको प्रयोगले मात्रै उत्पादन लागत कम गर्न सकिँदैन । जोत्ने, मलबिउ छर्ने, गोड्ने, हार्भेष्ट गर्ने, ढुवानी गर्ने, थन्क्याउने आदि काममा आवश्यकता अनुसारका यन्त्र उपकरणको जरुरत पर्छ । यो खेती गर्न चाहने किसानको पहुँचमा कसरी पुग्न सक्छ भनेर सोच्ने, नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नु पर्दछ ।

कष्टम हायरिङ सेन्टरको स्थापनाः
किसानलाई आवश्यक पर्ने सानादेखि ठूलठूला यन्त्र उपकरणहरु २–४ विगाहा खेती गर्ने किसानले किनेर राख्न र सञ्चालन गर्न सम्भव नै छैन । त्यसैले किसानलाई खेती गर्न चाहिने यन्त्र उपकरण भाडामा लिनेदिने गरी ठाउँठाउँमा सहजै पाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनु पर्छ । कृषि कार्यका लागि यन्त्र उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने व्यवसायलाई कष्टम हायरिङ भनिन्छ । यस्ता कष्टम हायरिङको स्थापना गर्न सरकारले सहकारी र निजी व्यवसायीलाई समेत सहयोग गर्नुपर्छ ।

कृषि कर्ममा टेक्टर बहुउपयोगी भएकाले खेती बाहेकको काममा पनि प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले टेक्टर धेरैले खरिद गरेर व्यवसायी बनेका छन् । खेत जोत्नका लागि टेक्टर सजिलै भाडामा पाइन्छ । टेक्टरबाटै चल्ने थे्रसरसम्मको उपयोग पनि बाक्लिँदैछ । तर अन्य उपकरण निकै कम छन् । कृषि कर्ममा मात्रै प्रयोग हुने टेक्टरमा जोडिने औजारको खरिदमा पालिकाहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । यसो हुनसके कृषि कर्मका लागि चाहिने यन्त्र उपकरण किसानले नजिकैमा भाडामा सहजै पाउने छन् ।

यसबाट युवालाई गाउँमै बसेर यस्ता व्यवसायमा सङ्लग्न भई रोजगार बन्ने आधार तयार हुन्छ । ठूला र महङ्गा उपकरण जस्तै कम्बाइन हार्बेस्टर, हेभी टेक्टर र वर्षभरमा थोरै दिनमात्रै प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण सहकारीहरुले भाडामा दिने गरी कष्टम हायरिङ सर्भिसको स्थापना गर्नुपर्छ । यसमा पालिका र प्रदेश सरकारले सघाउनु पर्छ ।

तराईमा गह्रा सुधार कार्यक्रमः
तराई अन्नको भण्डार हो भनिन्छ र हो पनि । सबैभन्दा पहिला तराईमा भएको जमिनको हालको अवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्छ । यसका लागि खेती गरिने ठाउँलाई सम्याउने र लेभल मिलाउने कार्य गर्नुृपर्छ । यो कार्यलाई नै गह्रा सुधार कार्य भनिएको हो । खेत जोत्न गोरु–राँगा प्रयोग गरिने परम्परा पुरै हटिसकेको छैन । यद्यपि अहिले जोताईका लागि टेक्टरको प्रयोग धेरै बढेको छ । तराईको जमिनमा गह्रा सुधार कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । खेती गर्ने जमिनमा भएका सानासाना गह्रालाई ठूलठूला गह्रामा रुपान्तरण गर्नुपर्छ ।

जमिनको लेभल मिलाउनु पर्छ । यसोगर्दा खेतीका लागि ठूला एवम् आधुनिक यन्त्र उपकरण प्रयोग गर्न सहज हुन्छ । थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । सिंचाईका लागि थोरै पानीले पुग्छ । सानासाना गह्रा हुँदा प्रयोग भएका आलीको भाग हटेपछि बाली लगाउन पहिलाकोभन्दा धेरै जमिन उपलब्ध हुन्छ । गह्रा सुधार हुनसके उत्पादन बढ्ने र उत्पादन लागत कम हुने आधार सिर्जना हुन्छ ।

गह्रा सुधार कार्यक्रमका लागि अनुदानः
पहिला किसानलाई तयार गर्नुपर्छ । किसानलाई यसको फाइदा बुझाउनु पर्छ । किसानले बुझेपछि पनि तुरुन्तै लगानी गर्ने पैसा नहुन सक्छ । थोरैथोरै आम्दानी गरेर जीविका चलाउने किसान परिवारले ठूलो लगानी गर्न चाहेर पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले किसानका गह्रा सुधार गर्न सहकारी, पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।

प्रदेश सरकारले ठाउँठाउँमा कस्टम हायरिङको सुविधा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्छ । पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा गह्रा सुधार गर्न चाहने किसानलाई गह्रा सुधारका लागि लागत सहभागिताका आधारमा अनुदान उपलव्ध गराउनु पर्छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका किसानलाई पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा अन्तर्गत प्रति बिगाहा ४–५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिएर सघाउनु पर्छ । अरु लाग्ने लागतका लागि किसानलाई ५ प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा पाँच वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

यो सुविधा र नजिकै गह्रा सुधारका औजार (जेसीबी, टेक्टर, लेण्ड लेजर लेभलर आदि) उपकरण भाडामा पाउने अवस्था भयो भने यो सजिलै सम्भव तुल्याउन सकिन्छ । पालिकाले आफ्नो भूगोलमा प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर प्रतिवर्ष चार–पाँच सय बिगाहा जमिनको सुधार गर्न २०–२५ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याउँदा नै पुग्छ । जनप्रतिनिधिहरुले रचनात्मक सोच राख्ने हो भने पालिकाका लागि यो रकम कुनै ठूलो होइन । यसले कृषिमा दिगो फाइदाको शुरुवात गर्छ ।

कृषि ज्ञान र प्रविधिमा जोडः
व्यवसायिक खेतीका लागि कृषिज्ञान र प्रविधिको सहज पहुँच र विस्तार हुन आवश्यक छ । यसका लागि पालिकास्तरमा नै कृषि पाठशाला, प्रयोगशाला, कृषि विज्ञ, परामर्शदाता, नमूना खेती र कष्टम हायरिङको स्थापना एवम् व्यवस्थित सञ्चालनको आवश्यकता छ । अहिले भएको व्यवस्था अपर्याप्त मात्रै होइन कर्मकाण्डी पनि छ । यसले खासै नतिजा दिन सकेको छैन र सक्दैन । त्यसैले व्यवसायिक, व्यवहारिक र प्रतिष्पर्धी सेवा केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्छ ।

जसले प्रविधिको प्रयोग गरेर किसानलाई चाहिएको ज्ञान, प्रविधि, शिक्षा, परामर्श सशुल्क र निःशुल्क उपलव्ध गराउन सकुन् । यस्तो जिम्मेवारीमा रहनेहरु जागिरे मानसिकतामा काम गर्नेभन्दा सेवाभाव भएका र नतिजाका लागि कामगर्ने हृदय भएका मानिस हुनुपर्छ । परिणाममुखी कामका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कामको लक्ष तोकिनु पर्छ र पूरा भए नभएको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने पद्धति बसाउनु पर्छ ।

उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको श्रृङ्खलाः
उत्पादकले अति न्यून मूल्य पाउने तर उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्छ । असारमा पाक्ने धानको बिक्री मूल्य प्रति क्विण्टल १३–१४ सय जति पर्छ । त्यो पनि बिक्री नहुन सक्छ । किन ? यस्तो धान पानी पर्दापर्दै काट्नु र झार्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । धान चिसो हुन्छ । सुकाउन घाम लाग्दैन । घाम लागिहाले सुकाउने ठाउँ हुँदैन । हिउँदे धान लगाउने सिजन भएकाले अत्याधिक कामको चाप पर्नेहुँदा जनशक्तिको अभाव हुन्छ । किसानको घरमा राख्ने ठाउँ हुँदैन । त्यसैले जति मूल्य पाइन्छ, किसान यो बेलामा धान बेच्न चाहन्छन् ।

यस्तो धान खरिद गर्ने पहिलो खरिदकर्ता (साना व्यापारी)सँग पनि यस्तो धान किनेर राख्नसक्ने अवस्था हुँदैन । यी साना व्यापारीले ठूला व्यापारी वा मिलवालालाई बिक्री गर्नुपर्छ । ठूला व्यपारी र मिलवालाले धेरै धान किनेर व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले या त धान किन्न रुचि नै देखाउँदैनन् वा किनिहाले पनि थोरै मूल्यमा किन्छन् । बर्खे धानलाई व्यवस्थित स्टोर नगर्ने हो भने ४–५ दिनमै बिग्रने सम्भावना हुन्छ ।

तराईमा लगाइने मकैको हालतसमेत ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ । उत्पादनका हिसाबले बर्षामा हार्बेष्ट गर्न मिल्ने धान र मकैको उत्पादन हिउँदकोभन्दा बढ्ता हुन्छ । हिँउदे धान हार्वेष्ट गर्ने र थन्क्याउने समयमा पानी पर्दैन, पाँजा मै धान सुकाउने सुविधा हुन्छ । त्यसैले हिँउदको धान सोभैm गोदाममा थन्क्याउन सकिन्छ । हिँउदे धान सरदर २५ सय रुपैयाँ प्रतिक्विण्टल किनबेच हुन्छ ।

कोल्ड स्टोर, ड्रायर र गोदाम (वेयर हाउस)–को व्यवस्थाः
बाली भित्राउने बेला (हार्बेष्ट गर्ने समय)मा लगभग सबै बालीको हालत उस्तै हुन्छ । आलु उत्पादन भएको करिव दुई महिना पछि नै झन्नै दोब्बर मूल्यमा उपभोक्ताले किन्नु पर्छ । उत्पादन हुनासाथ व्यपारीले जुन भाउ दिन्छन् त्यसैमा बेच्न किसान बाध्य हुन्छन् । अन्नबाली, तरकारी, फलपूmल सबै बालीको हालत उस्तैउस्तै हुन्छ ।

नेपालमा पछिल्लोपटक किसानले रुची बढाएर उत्पादन गरेको किबि, एभोकार्डाे जस्ता फल हार्बेष्ट गर्ने सिजनमा किसानले १०० रुपैंयाँ प्रतिकेजी पनि पाउन मुश्किल छ । तर किसानको बारीमा रित्तिने बित्तिकै तीनगुना बढी मूल्यमा बजारमा बिक्री हुन्छ । यो सबै किन हुन्छ ? यसको कारण भनेको किसानले उत्पादन गरेपछि यसलाई तुरुन्तै बेच्नुपर्ने अवस्था सृजना भएका कारण नै यो भएको हो । यसको समाधान व्यापारीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन ।

समाधानका लागि किसानसँग आफूले उत्पादन गरेको बस्तु स्टोर गर्ने क्षमतामा बृद्धि गर्नुपर्छ । जस्तै तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्ने किसानका लागि निजी वा भाडामा कोल्ड स्टोरको सुविधा उपलब्ध हुने हो भने किसानले उत्पादन गरेकै समयमा सम्पूर्ण उत्पादन बजारमा बेच्न बाध्य हुँदैनन् । यसले उत्पादक किसानले पाउने मूल्यमा केही सुधार हुन्छ । जस्तो सबै उत्पादन बजारमा पठाउनु नपरेपछि माग र आपूर्तिमा केही सन्तुलन आउँछ । पछिका लागि पनि बेच्न किसानसँग आपूmले उत्पादन गरेको बस्तु मौज्दात हुन्छ । बढेको मूल्यमा किसान स्वयम्ले समेत बेच्ने भएकाले व्यापारीको मनोपोली स्वतः कम हुने र बजार मूल्यमा सुधार हुनेछ । फलपूmल तथा तरकारीको व्यवसायिक खेती गर्ने अलि ठूला किसानले आफ्नै कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामान्य घरको कोठालाई नै कोल्ड स्टोरमा परिणत गर्न सकिन्छ । आकार अनुसार ३–४ लाखबाट नै यस्तो कोल्डरुम बनाउन सकिन्छ ।

यसका लागि विभिन्न तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यो धेरै ठूलो कुरा होइन । थोरै उत्पादन गर्ने साना कृषकले आपैm कोल्डरुम बनाउन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय सहकारीले यस्तो काम गर्नसक्छन् । सहकारीलाई पालिकाहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । सहकारीले नै सानासाना कोल्डरुम बनाएर किसानको उत्पादन भाडामा राखिदिने र बेच्न सघाउन पनि सकिन्छ ।

वर्षात्को सिजनमा हार्बेष्ट गरिने बर्खे धान र मकैका लागि तुरुन्तै स्टोर गर्न सकिने गरी सुकाउन (ड्राई गर्न) आवश्यक हुन्छ । माथि नै भनियो यो समय उपज सुकाउन अनेक कारणले अनुकूल हुँदैन । त्यसैले ड्रायर मेशिनको आवश्यकता पर्छ । ड्रायर मेशिनको लागत अलि बढी नै पर्ने भएकाले किसानले नै यो व्यवस्था गर्न नसक्ने हुँदा स्थानीय सहकारीले यस्ता ड्रायर मेशिन र स्टोर गर्न गोदाम घरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कोल्ड स्टोर, ड्रायर मेशिन र स्टोर गर्ने गोदाम घरको व्यवस्था हुने हो भने यसले उत्पादक किसानलाई आपूmले उत्पादन गरेको बाली केही समय पर्खेर बजार भाउ हेरेर बेच्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ । यसले किसानलाई ठूलो न्याय गर्छ ।

सहकारीले व्यवसायको रुपमा गर्न सक्नेः
स्थानीय सहकारीहरुले जाँगर देखाउने हो भने आफ्ना उत्पादन किसान सदस्यको हितमा कोल्डरुम, ड्रायर र गोदाम (वेयर हाउस)को व्यवस्था सहजै गर्न सक्छन् । यो भन्दा अगाडि बढेर बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । सानाठूला उद्योग स्थापना गरेर चामल, पिठो, चिउरा, तेल, पशु आहार लगायतका विभिन्न गुणस्तरीय र प्रशोधित औद्योगिक उत्पादन बजारमा ल्याउन सक्छन् ।

नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)–ले यो क्षेत्रमा काम शुरु गरिसकेको छ । हामीले शुरु गर्यौं । काम गर्न पक्कै पनि सजिलो छैन । जोखिम छन् । तर यही काम नगरी नेपालको कृषि प्रणालिमा सुधार गर्न सकिँदैन ।

एनएमसी एक्लैले यो गर्ने होइन, गर्न पनि सक्दैन । तर सरकार (तीनै तहका) र सहकारी मिलेर यो काम गर्न सकिन्छ । एउटै सहकारीले सबै वा धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन, संस्थाको आर्थिक अवस्था र पहुँचको आधारमा स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर कुनै एउटा काम शुरु गर्न सकिन्छ । जस्तैः सामुहिक खेती, चाक्लाबन्दी खेती, कस्टम हायरिङ सर्भिस, कोल्ड रुम वा कोल्ड स्टोर, ड्रायर मेशिन, गोदाम घर (वेयर हाउस), प्रशोधन वा प्याकेजिङ उद्योग, बजारमा बिक्री कक्ष आदि आदि ।