‘सहकारीको चेक नचल्ने कानुन खारेज गर्छु’ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहकारी बैंकको चेक सबैतिर चल्ने बताएका छन् । जनताको बैंक भएकाले बैंकको चेक नचल्ने कानून कतै भए त्यसलाई आफूले खारेज गर्ने समेत उनले आश्वासन दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १९औं स्थापना दिवसको अवसरमा आज आयोजित ‘लघुवित्तमा सहकारी सम्मेलन’ कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रुपमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘गरिबहरुले पाउने ऋणको ब्याज महँगो छ भने, घरगाडी किन्ने ऋणको ब्याज सस्तो छ । यो मुलुकका लागि विडम्बना हो । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुले सुलभ र सस्तो ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । गरिबी न्यूनीकरणका लागि हुँदै आएका अभियानलाई अझ व्यवस्थित रुपमा अघि लैजानुपर्ने उनले भनाइ छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास अहिलेको आवश्यकता भएकाले सहकारी बैंक, सहकारी संस्था र लघुवित्तहरु त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

बैंकले सदस्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी श्रृजना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने उनले आश्वासन दिए ।

गाउँपालिकाहरुमा मुश्किलले एउटा मात्रै बैंकका शाखा पुगेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अन्य सरकारी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा सहकारीहरुले कस्तो सहयोग पुर्याउन सक्छन् भन्ने सुझाव उनले मागे । सरकारले दिने अनुदान तथा सहुलियत कर्जा सहकारी बैंकमार्फत् पनि दिन सकिने भन्दै उनले यसलाई अभियानबाट अलग नगरी अझ प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाइने जनाए ।

‘अन्य बैंकजस्तै सहकारी बैंक नाफाको पछाडि मात्रै नकुदोस्,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा बैंकको भूमिका बढोस् ।’

अर्थतन्त्रका तीनमध्ये एक खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको र समुदायसमेतलाई साथ लिएर अघि बढेमात्र अर्थतन्त्रले पूर्णता पाउने उनको भनाइ छ । सहकारी अभियानले ६ दशकको अवधिमा विविध क्षेत्रमा राम्रो उपस्थिति जनाउन सकेको भएपनि यसलाई व्यवस्थित ढंगले नियमन र सहजिकरण गर्ने सवालमा एउटा बलियो निकायको उपस्थितिको आवश्यकता भएको आफुले महशुस गरेको उनले जनाए ।

सहकारी क्षेत्रमा आउने विभिन्न समस्या र बचतकर्ताको रकमलाई सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा एउटा दरिलो सरकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।