गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा सट्टाभर्नामा प्रदेश सरकारको संलग्नता नरहेको मन्त्री कार्कीको प्रष्टोक्ति

बिराटनगर । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना सम्बन्धी संघीय सरकारले गरेको निर्णयमा प्रदेशको असहमति रहेको बताएका छन् ।

साउन २१ गते प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले उक्त प्रकरणमा प्रदेश सरकारको संलग्नता नरहेको बताएका हुन् । गिरीबन्धु टि स्टेटजग्गा सट्टाभर्नाको विषयको नाम नलिई उनले भने ‘यसबारेमा नेपाल सरकारलाई लेखेर पठाउँछौं । प्रदेश सरकार कतै सहभागी भएको छैन ।’

प्रदेशसभा बैठकमा सांसद आङ्बोले सोधेका थिए, ‘सट्टाभर्नाको निर्णयले ठूलो राष्ट्रघात भएको छ । केही दलाल र विचौलियालाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पने काम ओली सरकारले गरेको छ’ उनले भनेका थिए, ‘यति ठूलो कदम चालिँदा प्रदेश सरकारले किन चुप लागेर बस्छ ? प्रदेश सरकारले यति ठूलो कदमको विषयमा विरोध गर्दै निर्णय पठाओस्, । करोडौं पर्ने जग्गा कौडीको मूल्यमा सट्टाभर्ना गर्ने अवैध हर्कत खारेज गर्नुपर्दछ ।’

आज आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कार्कीले आङ्बोको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको प्रष्ट पारे ।

‘प्रदेश सरकारले कमिसन पाएका कारण चुप लागेको भन्ने हो भने, के माननीयज्यूले कमिसन नपाएर प्रश्न उठाउनुभएको मैले भन्न मिल्छ ? मैले प्रश्न सोधे भने के हुन्छ’ उनले भने, ‘कमसेकम सरकारमा मन्त्री भइसकेका साथीहरुले प्रश्न उठाउँदा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह मात्रै छ ।’

तीन तहको साझा सूचीमा रहेको काम गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सोधेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाई छ । उनले सरकारले कानून बनाएर वा भएका कानून संशोधन गरेर गरेको काम गैरकानूनी नहुने बताए । ‘हामीले कमिसनका लागि अनुमति दियौं भन्ने प्रश्न उठ्यो’ उनले भने, ‘तपाईंहरुले कमिसन नपाएर प्रश्न उठाउनु भएको हो भनेर सोध्न पनि चाहान्न ।’

संसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रदेशको नाम राख्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै तर समय नबितेको र जारी अधिवेशनबाट नामको टुङ्गो लगाउने प्रयासमा रहेको मन्त्री कार्कीले बताए ।