दलितका लागि शसक्त्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गरिनुपर्ने

धरान । शसक्त्तिकरण ऐन र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाएर सिमान्तृकत दलित समुदायलाई सरकारले सेवा सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने प्रदेश सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ को आग्रहमा १५ असोजमा ६ जना सांसदहरुले सुनसरीको बराहक्षेत्र ५ स्थित भलुवाचौरीको मुसहर बस्तीमा पुगेर गरेको नागरिक संवादको प्रतिवेदन अनुसार सिमान्तृकत दतिल समुदायलाई प्राप्त हक अधिकार अनुसार सेवा सुविधा दिलाउन शसक्त्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका हुन् ।

२१ असोजमा मञ्चले धरानमा सार्वजनिक गरेको नागरिक संवादको प्रतिवेदन अनुसार सांसदहरुले संविधान र कानुनले समान हक अधिकार दिलाइसक्दा र संघीता कार्यान्वयन भएर तीन तहका सरकार सक्रिय भइसक्दा पनि अझै सिमान्तकृत दलितहरुले राज्यले प्र्रदान गर्दै आएको आधारभूत सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनु परिरहेको बताएका छन् ।

उनीहरुका अनुसार अझै मुसहर समुदाय स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाई र रोजगार जस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत बंञ्चित भइरहेका छन् । ‘यसैले उनीहरुलाई हक प्रदान गर्न सरकारले शसक्त्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्नुपर्र्छ’ प्रतिवेदनमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश १ सभाका सांसद उमिता बराइलीले संविधान र कानुनमा उल्लेख गरेर मात्र सिमान्तकृत दलित समुदायले हक अधिकार पाउन नसकेको र अझै उनीहरुले जातीय विभेद र छुवाछुतको मार सहनु परिरहेको मुसहर बस्तीको अवस्था बुझ्दा प्रष्ट भएको बताइन् । उनले सिमान्तकृत दलितहरुलाई हक अधिकार दिलाउन आफूहरुले संसदमा निरन्तर आवाज उठाउने पनि प्रतिबद्धता जनाइन ।

पत्रकारहरु माझ सांसद बराइलीले भनिन् ‘अझै नागरिकले आधारभूत सेवा सुविधा पनि नपाउनु भनेको जनयुद्ध जनआन्दोलनको अपमान हो, संघीयताको बदनामी हो । यसैले सरकारले सेवा सुविधा दिलाउन शसक्त्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउन आवश्यक छ ।’

धरानमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार राज्यका तीनवटै सरकारको सबैखाले सेवा सुविधा प्रदान गर्न राज्यवको नीति निर्देशक सिद्धान्त अनुसार सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउनुपर्ने जरुरी छ । यस्तै, हक अधिकारका लागि दलित शसक्त्तिकरण ऐन निर्माण गनुपर्ने जरुरी देखिएको उल्लेख छ ।

जातीय विभेद र छुवाछुतलाई समुल रुपमा नष्ट गर्न जातीय छुवाछुत ऐन २०६८ लाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, हक अधिकारबारे बुझाउन समुदायमा जागरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मद्यपान र धुम्रपानबाट मुक्त्त गराउन, प्रजनन र मातृशिशु सुरक्षा अनि पोषणको अधिकारबारे बुझाउन व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, सांसद विकास कोषको रकम भौतिक विकासमा मात्र नभएर मानवीय विकासमा पनि खर्च गर्नुृपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

१५ असोजमा संसदीय पत्रकार मञ्चको आग्रहमा प्रदेश १ सभाको समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापा, उद्योग पर्यटन तथा वतावरण समिति सभापति सीता थेबे, जनता समाजवादी संसदीय दलका नेता जयराम यादव, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च संसदीय दलका नेता बिष्णु तुम्बाहाम्फे, न्याय प्रशासन तथा विद्यालय समिति सदस्य लोकप्रसाद सँग्रौला र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सदस्य उमीता बराईली मुसहर बस्तीमा गएर सेवा सुविधा पाए नपाएकोबारे प्रत्यक्ष संबाद गरेका थिए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्सालले नागरिकहरुका समस्यालाई सवाल बनाएर हक अधिकार दिलाउका लागि मञ्चले व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरुलाई सामुहिक रुपमा सिमान्कृत समुदायमा लगेर प्रत्यक्ष संबाद गराएको बताए । उनले सुनसरी भलुवा चौरीको मुसहर बस्ती प्रतिनिधिमुलक भएकोले शसक्त्तिकरण ऐन र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्न निरन्तर नागरिक संबाद गराइरहने बताए ।