संभावित विपद् जोखिम क्षेत्रको ‘म्यापिङ’ गर्ने प्रदेश १ ‘आमाका मन्त्रालय’को निर्णय

विराटनगर । प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्तरगत विपद कार्यकारी समितिको बैठकले गत कात्तिक २ गते आएको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढी पहिरोबाट प्रदेशमा भएको क्षतिको समग्र समीक्षा गरेको छ ।

सोमबार समितिका अध्यक्ष आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढीबाट भएको क्षति तथा प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वर्षा र त्यसपछिको डुबान, कटान अनि पहिरोबाट भएको क्षतिको विषयमा समग्र समीक्षा गर्दै पाँचथरको मिक्लाजुङ जोड्ने सडक सूचारु गर्न समन्वय गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

सडक अवरुद्ध भएकोले खाद्यान्न तथा नूनलगायत सामग्री अभाव भयो भन्ने गुनासो आएकोले संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक डिभिजनसँग समन्वय गरेर तत्काल सडक मर्मतका लागि समन्वय गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वर्षा र बाढीबाट भएको मृत्युको विवरण प्राप्त भएपनि अन्य क्षतिको विवरण पूर्ण रुपमा आउन बाँकी रहेकोले जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट यथासक्य चाँडै तथ्याङ्क लिने समितिको निर्णय छ ।

प्रदेशका १४ जिल्लामा विपद्जन्य के के घटना हुन सक्छन् भन्ने जोखिम क्षेत्रको ‘म्यापिङ’ गरेर यकिन विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाई सक्नुपर्ने गरी निर्देशन गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

प्रदेशका १४ वटै जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई संभावित विपद्का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा उद्धारको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आवश्यक भए मन्त्रालयमा माग गरेर पठाउन पनि भनिएको छ । ‘बाढी पहिरोबाट भएको भौतिक संरचना आदि क्षतिको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट एकीकृत विवरण तयार गरी मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ’ मन्त्रालयका सचिव पराजुलीले भने, ‘सडक भए तत्कालै मर्मत गर्ने र पहिरोको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भए सोसमेत गर्ने निर्णय भएको छ ।’

बैठकमा मन्त्री कार्कीले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहज हुने गरी काम गर्न विपद् व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुन निर्देशन दिएका थिए ।

सोमबार नै प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिको बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र सशस्त्र प्रहरीका प्रदेशस्तरीय प्रमुखहरु सहभागी थिए ।

बैठकमा समग्र प्रदेशको सुरक्षा, अपाध नियन्त्रण, लागूऔषध नियन्त्रणको विषयमा निकायगत रुपमा प्रस्तुति गरिएको थियो । बैठकमा मन्त्री कार्कीले अपराध अनि सीमामा हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्दै समग्र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरेका थिए ।

बैठकले सुरक्षा अवस्था, सीमापार अपराध, चोरी तस्करी नियन्त्रणजस्ता विषयमा जिल्ला सुरक्षा समितिहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिने र रिर्पोटिङको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।