दलित महिला जनप्रतिनिधिले नै उठाउन सकेनन् विभेदका मुद्धा

झापा । झापाको कमल गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तारा बोगटीले अहिलेसम्म दलित महिला सम्बन्धी विभेदका कुनै पनि मुद्धा उठाउन सकेकी छैनन् । गाउँपालिकाले हालसम्म ९ वटा गाउँसभा सम्पन्न गर्यो तर वडासदस्य बोगटीले विभेद सम्बन्धी मुद्धाको भेउ नपाउँदा यसको उठान गर्न नसकेकी हुन् ।

कमल गाउँपालिकाकै वडा नम्वर १ की भला विश्वकर्मालाई अहिले वडा कार्यालयमा जानु र नजानुमा कुनै फरक पर्दैन । वडा कार्यालयमा गएर पनि के गर्नु र ? कुनै काम नै हुँदैन । दलित महिला सदस्यहरूको योग्यता, क्षमताअनुसार तिनको जिम्मेवारी तोक्ने काम वडाले गर्न सक्छ । तर वडाले पनि कुनै जिम्मेवारी तोकेको छैन । जसका कारण उनीहरु भूमिका विहीन भएको देखिन्छ ।

‘‘हामीलाई नगरसभामा पनि दुई–तीन मिनेटको समयमात्र बोल्न दिइन्छ । त्यो समयमा हामीलाई बोल्ने पालो दिएर सुन्नुपर्ने मानिसहरु आफैं गफ हाँकेर बस्छन्, वडा सदस्यले बोलेको कसैले सुन्दैनन्’’ शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्वर ८ दलित महिला वडा सदस्य सीता रोक्का ‘‘आफूहरुले बोलेको कुराले कुनै अर्थ नराखेको’’ गुनासो गर्छिन् ।

मुलुकका हरेक वडामा दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । तर कसैले लैङ्गिक विभेद वा जातीय विभेदका मुद्धा उठाउन सकेको पाइन्न । यस्तो हुनुलाई उनीहरुमा ज्ञानको कमी रहनु वा समाजमा विभेद सम्बन्धी मुद्धा नै घटेका हुन् भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।

स्थानीय तहको चुनावमा दलित समुदायका मानिसहरु बसोबास नगर्ने स्थानमा बाहेक प्रायः सबै वडाहरुमा संवैधानिक प्रावधानअनुसार दलित महिला निर्वाचित भएका छन् । झापामा पनि १५ वटा स्थानीय तहका १३१ वटा वडामध्ये १३० वटामा दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । कचनकवल गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा उम्मेदवारी नै नपरेपछि दलित महिलाको कोटामा वडा सदस्य खाली छ ।

दलित महिला सम्बन्धी ब्याप्त अनेकन विभेदका मुद्धा उठाउन र समाज रुपान्तरणमा सहजता हुने परिकल्पनाका साथ दलित महिला वडा सदस्यको कोटा निर्धारण गरिएको स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकमा उल्लेख छ । तर धेरैजसो महिला सदस्यले निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै मुद्धा उठाएर सशक्त बहस गरेको पाइन्न ।

कमल गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य तारा बोगटी र शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नम्वर ८ दलित महिला वडा सदस्य सीता रोक्का त केवल प्रतिनिधी पात्रमात्र हुन् । उनीहरुजस्ता अन्य महिला सदस्यले समेत सशक्त मुद्धा उठाएका छैनन्, जसले जातीय तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि आन्दोलनको उभार ल्याओस् ।

दलित महिला जनप्रतिनिधीहरुले पनि जतीय तथा वर्गीय मुद्धा उठाउन नसकेको आफैं स्वीकार गरेका छन् । घरधन्दा र चुलाचौकाबाट निकालेर एक्कासी जनप्रतिनिधी बनाइएको छ । ‘‘चुलोचौकाबाट निस्किएर जनप्रतिनिधी त भयौं तर हामीसँग कुनै ज्ञान सीप थिएन । दुई वर्षसम्म सिक्न र बुझ्न नै लाग्यो, बल्ल अलिअलि बुझ्यौं, समय घर्किइसकेको छ । तर पनि विभेदका मुद्धा उठाउन खोज्यौं, त्यसलाई उठाउन दिइँदैन । यस्ता मुद्धा नउठाउनु, तपाइँहरुले उठाएर के हुन्छ भनेर रोकिन्छ । आफू सक्षम नभएर पनि यस्तो भएको हुनुपर्छ’’ दमक नगरपालिका वडा नम्बर ९ की दलित महिला वडा सदस्य मिना विश्वकर्माको गुनासो छ ।

दलित सम्बन्धी विभेदका मुद्धालाई उठाउनका लागि दलित स्वयम् पनि अग्रसर हुनुपर्ने जनप्रतिनिधीहरु नै बताउँछन् । कुन मुद्धा कसरी उठाउने भन्ने बारेमा जनप्रतिनिधीलाई ज्ञान नभएका कारणले पनि मुद्धा उठाउन नसकेको वडा सदस्य विश्वकर्माको भनाई छ ।

अरू जनप्रतिनिधिको तुलनामा दलित महिला प्रतिनिधिको जिम्मेवारी धेरै छ । दबिएको आवाज उठाउने मुख्य जिम्मेवारी उनीहरूसँग छ । समाज परिवर्तनका लागि दलित महिला जनप्रतिनिधिले मात्रै आवाज उठाएर एजेण्डाहरू सबै पूरा हुन्छन् भन्ने होइन । उनीहरू सँगसँगै स्थानीय सरकार, सामाजिक संघ–संस्था, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, दलित समुदाय, निजी क्षेत्रले पनि प्रोत्साहन दिने र सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै भेदभाव, अन्याय, छुवाछूतजस्ता सामाजिक कलंक कम गर्न सकिन्छ । दलित–गैरदलित दुवैको सोचमा परिवर्तन भएमात्रै स्थानीय तहको काम सफल हुने कमल गाउँपालिका वडा नम्वर ४ की दलित महिला जनप्रतिनिधी गोमादेवी विश्वकर्मा बताउँछिन् ।

महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्न कमल गाउँपालिकाले पनि केहीपटक तालिम सञ्चालन गरेको थियो । संसद विकास कोष, जिल्ला समन्वय समिति, विभिन्न दातृ निकायले दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको उत्थानमा ठूलो धनराशी खर्चिएका छन् । तर प्रगतिको सूचक प्रष्ट हुन सकेको छैन । तालिम र गोष्ठीहरुबाट लक्षित वर्गको उत्थान भयो कि भएन भनी मूल्याङ्कन भने गरिएको पाइन्न ।

समग्र रूपमा हेर्दा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र धार्मिक रूपले पछाडि पारिएका वर्ग, जातिहरू जो उच्च वर्गबाट शोषण उत्पीडनमा परेका छन् । आज पनि समाजका हरेक कुनामा भेदभाव र छुवाछूत कायमै छ । भेदभाव र छुवाछूत गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन पनि सरकारले नबनाएको होइन तर त्यो कागज मै सीमित छ । सामाजिक र सांस्कृतिक विभेद हुँदाहुँदै पनि दलित महिला नेपालको राजनीतिमा अगाडि आउनु ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु हो । ‘‘अनेकन चुनौती मोलेर हामी निर्वाचित भएर आएका छौं । तर पनि यहाँ हामीलाई अझै दबाउन खोजिन्छ’’ शिवसताक्षी नगरपालिका १ की दलित महिला जनप्रतिनिधी पवित्रा विश्वकर्मा बताउँछिन् ।

समाजमा सामान्य जीवन बिताइरहेका, आफ्नो नामसमेत लेख्न नजानेका दलित महिलालाई एक्कासी स्थानीय तहको पद पाउँदा उनीहरू माथि आएको जिम्मेवारीले अल्मल्ल परेको देखिन्छ । यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । उनीहरूका अनुसार इतिहासमा शक्तिशाली वर्ग, समुदाय, लिंगको मात्र नाम लेखिँदैन, त्यसभित्र शक्तिहीन, वर्ग, समुदाय, लिङ्गको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

दलित महिलालाई राज्यले क्षमता अभिवृद्धि, शासन प्रक्रियालगायत नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा जिम्मेवारी दिन सकेन सकेको छैन । जसले गर्दा शताब्दीयौंदेखि उनीहरू घरभित्रै सीमित हुनुपर्यो । आज स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७२ ले दलित महिलालाई राजनीतिक स्तरमा उपस्थित हुने सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको देखिन्न । उनीहरूले पदसँगै काम पाएमात्रै आफ्नो र समाजको स्तरोन्नति गर्न सकिने सोचाई राख्छन् ।

‘‘समुदायमा रहेका दलितलाई शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताका विषयमा पटकपटक कुरा उठाएका छौ । जातीय हिसाबले दलित पछि परेका छन् तर हामीलाई दलितका मात्र मुद्धा उठाउनु भयो भनेर आरोप पनि लाग्ने गरेको छ’’ कमल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की दलित महिला सदस्य भूमिका महरा (दर्जी)को गुनासो छ ।

अहिले पनि कतिपय जनप्रतिनिधी बैठकमा सहभागीमात्र भए पनि पुग्छ । बैठकमा उपस्थित हुने माइन्युट पुस्तिकामा दस्तखत गर्ने र घर फर्किने गरेको स्वयम् बताउँछन् । आफूहरुमा क्षमताको कमी भएकाले बैठकमा उपस्थितिमात्र जनाउने गरेको स्वीकारेका छन् ।

गाउँपालिकाको बैठकमा सहभागी भए पनि दलितका मुद्धाका विषयमा कुनै छलफल नै हुँदैन, अन्य योजना र नियमित कार्यक्रमबारे मात्र छलफल हुन्छ । दलितका मुद्धाका विषयमा सुनवाई नै हुँदैन । त्यसैले, दलितका विषयमा दीर्घकालिन कार्यक्रम सञ्चालन भएमात्र दलितका समस्या समाधान हुने दलित महिला जनप्रतिनिधीहरु बताउँछन् ।

दलित महिलाका मुद्धा स्वयम दलित जनप्रतिनिधीले ल्याउन सकेका छैनन् । यसरी मुद्धा ल्याउन नसक्नुमा आफ्नै कमजोरी भएको दमक नगरपालिका वडा नम्वर ५ क दिलित महिला वडा सदस्य खेमकुमारी परियार स्वीकार गर्छिन् ।

स्थानीय तहले समय अनुकुल कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ दलितका कार्यक्रममा दलित स्वयम् उपस्थित हुँदैनन् । दलित भन्ने बित्तिकै हिजोको जस्तै व्यवहार गरिन्छ तर आज समय धेरै परिर्वतन भएको छ । दलितका छोराछोरीले उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेका छन् । अबका दिनमा रोजगारीका साथै प्रविधिक शिक्षातर्फ अग्रसर हुँदै गरेको समयमा स्थानीय तहले दलितका लागि पहिलेका जस्तै एउटा बंगुरको पाठा, एउटा बाख्राको पाठी, सिलाई बुनाईजस्ता सामान्य कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्ने गरेको कमल गाउँपालिका वडा नम्वर ७ की हिमादेवी नेपाली बताउँछिन् ।

वि. सं. २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । निर्वाचन आयोगको आँकडा अनुसार देशभरिका वडामा ६ हजार ५६७ दलित महिला वडा सदस्य निर्वाचित छन् । यति ठूलो संख्यामा दलित महिलाको मात्र होइन, दलित समुदाय कै प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा अहिलेसम्म थिएन । दलित महिलाको यो ऐतिहासिक प्रतिनिधित्वको सदुपयोग हुन नसकेको कमल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेको जिकिर छ ।

‘‘यसरी दलितका मुद्धा उठाउन नसक्नुमा उहाँहरू स्वयममा क्षमता र चेतनाको अभाव हो । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उहाँहरु निर्वचित त हुनुभयो । तर उहाँहरुमा राजनैतिक सुझबुझसहित एजेण्डा उठान सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको पाइएको छैन । दलितका मुद्धाका विषयमा पनि ज्ञानको कमी देखिन्छ त्यसैले अहिलेसम्म दलित सम्बन्धी कुनै पनि मुद्धा बैठकमा आएको छैन’’ अध्यक्ष काफ्लेको तर्क छ ।

सदस्यले लिखित रुपमा वडा बैठकमा होस् या गाउँ तथा नगरसभामा मुद्धा उठाएका छैनन् । हरेक बैठकमा उपस्थिति जनाउने भत्ता लिने काममात्र भएको छ । दलित महिला सदस्यसँग न आफ्ना मुद्धा हुन्छन् न अरुले सदस्यले उठाएका विषयमाथि बहस नै गर्दछन् । समाजमा रहेका दलितका मुद्धा उठाउन सकुन र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भनेर संविधानले नै स्थानीय तहका हरेक वडामा एकजना दलित महिला वडा सदस्यको व्यवस्था गरिएको भए पनि आफूहरुले कुनै सशक्त मुद्धा उठाउन नसकेको यो आलेखमा उल्लिखित जनप्रतिनिधिहरुले स्वीकारेका छन् ।