उच्च अदालत विराटनगर : प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक शर्मालाई पदमुक्त नगर्नु

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले नियमावली नै खारेज गरेर पदमुक्त गरिएका प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठान प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक यज्ञ शर्मालाई पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधबार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुको एकल इजलासले शर्मालाई प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । आदेशसँगै निर्णयहरु कार्यान्वयनको प्रक्रिया रोकिंदा सरकारका निर्णयहरु धमाधम उल्टिन थालेका छन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफ्नो सपथ लगत्तै अघिल्ला सरकारले गरेका नियुक्ति लगायतका कामहरु उल्ट्याउने प्रयासस्वरुप प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेजी गरेका थिए ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध बोर्डका सदस्यहरुले दायर गरेको रिट बमोजिम उच्च अदालत विराटनगरले नै सरकारका नाममा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र सदस्यहरुलाई काम गर्न नरोक्न आदेश दिइसकेको छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक शर्माको नियुक्ति खारेजीबाट रोक्न माग गर्दै मंगलबार परेको रिट निवेदनमा पनि उच्च अदालतले सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । अदालतले दुवै पक्षबीच छलफल गर्न भन्दै पुस २५ गते पेसीमा बोलाएको आदेशमा उल्लेख छ ।

गत मंसिर ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान ९गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० नियमावली २०७७ खारेज गर्ने, सोही नियमावली बमोजिम गठन भएको प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठानसमेत खारेज गर्ने र प्रतिष्ठानको चल अचल सम्पत्ति, अधिकार र दायित्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको हुने भनी निर्णय गरेको थियो ।

बुधबारको उच्च अदालतले सोही निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सरकारले नियमावली र बोर्ड नै खारेजपछि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमै राखिएको प्रतिष्ठानको कार्यालयमा ताला लागेको थियो । अदालतको आदेश अनुसार नै कार्यकारी निर्देशक शर्माले प्रतिष्ठानको कार्यालय सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले गरेका सवै राजनीतिक निर्णय खारेज गर्ने ठाउँमा पुगेको प्रदेश १ को पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै मुख्य तारो बनाएको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताएका छन् ।

उनले आफू शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश १ को पहिलो सरकारबाट नियुक्त भएको दाबी गरे । शर्माले त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो रहेको र उनै व्यक्ति पुनः अहिलेको गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा बसेर आफैंले गठन गरेको प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय अनैतिक रहेको जिकिर गरे ।

‘सञ्चार क्षेत्रका कसैस“ग अलिकति पनि परामर्श नगरिकन सरकारले निर्णय गरेको थियो, पहिलो प्रहार नै पत्रकारिता क्षेत्रमा भएको थियो’ शर्माले भने, ‘सरकारले भीम आचार्यको पालाको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो, म अघिल्लै सरकारबाट नियुक्त भएको थिएँ, इन्द्र आङ्बो नै आर्थिक मामिलामन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भएकै बेलामा बनेको प्रतिष्ठानलाई उहाँनै रहेर बनेको अर्को क्याविनेटले खारेज गर्नु मोरल्ली गलत हो ।’

शर्माले आफू कोभिड संक्रमण भएर घरमा बसेको बेला सरकारले प्रतिष्ठान खारेज गर्दै कार्यकारी निर्देशकबाट पनि हटाएको जानकारी पाएको भन्दै गुनासो गरे ।

शर्मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको २०७७ पुस ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएर १० गते पद बहाली भएका थिए । सोही सरकारले २०७७ माघ १६ गते थप चारजना सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले भने २०७८ असोज २५ गते थप चारजनालाई प्रतिष्ठानको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो ।

बुधबार नै उच्च अदालतको आदेशबारे विभागीय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा आफूले पनि जानकारी गराएको र प्रतिष्ठानमा लगाइएको ताला खोल्न आग्रह गरिएको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए ।