महिलाका अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेश मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो

विराटनगर । महिला अधिकारका सवालमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ–संस्थाले महिलाका अधिकार सुनिश्चत गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । आज बुधबार प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूम मन्त्री केदार कार्कीलाई मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको माग गरेका गरिएको हो ।

विद्यालयमै महिलाहरू असुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । समाजमा रहेको असमान शक्तिको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्नका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्ने भएकाले हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्ने ओरेक मोरङका कार्यक्रम अधिकृत गोमा भण्डारीले बताइन् ।

ओरेक, एविसी नेपाल, सिविन नेपाल, नारी विकास, इन्सेक, कोकुन, डब्लुएचआर र माइती नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संविधान प्रदत्त अधिकारसहित विभेद, शोषण र हिंसामुक्त जीवन यापन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

हिंसा प्रभावितहरूले पनि आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै राज्यले व्यवस्था गरेको लैंङगिक हिंसा निवारण कोषलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री कार्कीले सामाजिक न्याय र समानताका लागि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताए । सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ–संस्थाले समस्याको यथार्थ पहिचान गरिरहेको भन्दै मन्त्री कार्कीले सामाजिक संघ–संस्थासँगै समन्वय गरेर सभ्य समाजको निर्माण प्रदेश सरकारले गर्ने उनको भनाई छ ।

मन्त्री कार्कीले कानूनले दण्ड मात्रै नदिई अनुशासन पनि सिकाउने बताउँदै ‘कानून बनाउनु भनेको दण्ड दिनु भन्ने आममानिसमा बुझाई रहेको छ तर त्यसले अनुशासन पनि सिकाउँछ मानिसलाई ’अवारनेस’ पनि गराउँछ’ भनी प्रष्ट पारे ।

सभ्य समाज निर्माण गर्न आफैं परिवर्तित हुनुपर्नेमा मन्त्री कार्कीको जोड थियो । ‘सर्वप्रथम त हामीले जन्मिँदै गरेको बाल बच्चालाई सिकाउनु पर्यो, परम्परागत सिकाई जुन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि मात्र पढाइन्छ त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो’ उनले भनेका छन् ।,

यसैबीच, प्रदेश १ मा एक वर्षमा ८४६ वटा यौनजन्य घटना भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले दिएको तथ्याङ्क केलाउँदै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ८४६ यौनजन्य घटना दर्ता भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । जसमध्ये ५९० घटना बलात्कार र १७० घटना बलात्कार प्रयासका रहेका छन् । चालू आवको फागुन महिनासम्म ४१२ घटना दर्ता भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।