लोसपा फकाउँदै देउवा, चुनावसम्म गठबन्धन जोगाउन कांग्रेसलाई सकस

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा १३ सिट रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा०लाई पनि सत्ता गठबन्धनमा जोड्ने गृहकार्य थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघ र प्रदेश निर्वाचनमा लोसपासँग सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेपछि देउवाले पनि सक्रियता बढाएका हुन् ।

‘गठबन्धन गर्ने प्रस्ताव ओली र देउवा दुवै पक्षबाट आएको छ । पहिला ओलीजीबाट आयो, पछि देउवाजीले पनि मिलेर जाऊँ भन्नुभएको छ । अबको निर्वाचनमा एउटा गठबन्धनमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी छौं’ लोसपा नेता राजेन्द्र महतोले भने, ‘कोसँग मिल्ने भन्ने सिटको कुरा हो । जसले हामीलाई चित्तबुझ्दो सिट दिन्छ उसैसँगै गठबन्धन हुन्छ ।’

लोसपाकै अर्का नेता शरदसिंह भण्डारीले भने कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्नुपर्छ भन्ने वैचारिक मान्यतालाई आफूहरूले अघि सारेको बताए । ‘कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच अहिले भएका गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन । वैचारिक मान्यतासहितको गठबन्धन भयो भने मात्रै राजनीति विकृति र विचलन मुक्त बन्छ । सरकारले स्थिरता पाउँछ’ उनले भने, ‘अहिले वामपन्थी एकताको कुरासमेत उठेका बेला हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यिनै कुरा सम्झाएका छौं ।’

‘प्रधानमन्त्रीको अर्जुनदृष्टि यही गठबन्धनलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा छ । गठबन्धन भत्काउने शक्ति भित्रभित्रै लागिरहेको सूचना प्रधानमन्त्रीकोमा नआउने कुरै भएन’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘भोलिका दिनमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने ठानेर प्रधानमन्त्रीले लोसपालाई पनि विश्वासमा लिने रणनीति बनाउनुभएको हुन सक्छ ।’

देउवाले सरकारमा सहभागी गराउनेदेखि चुनावमा गठबन्धन गर्नेसम्मको विश्वास लोसपाका नेताहरूलाई दिएका छन् । पटक–पटकका संवादपछि लोसपा अध्यक्ष ठाकुर नेतृत्वको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै ११ बुँदे माग बुझाएको छ ।

‘सरकारमा आउने पृष्ठभूमिका लागि नै मागपत्र बुझाइएको हो’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्मै लोसपालाई विश्वासमा लिनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल सरकारमा ल्याउने चाहना राखे पनि लोसपालाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने ढाँचामा टुंगो लागेको छैन । लोसपा सरकारमा आउने अवस्थामा दुईवटा मन्त्रालय दिन सकिने सोच कांग्रेसको भएको एक नेताले बताए । हाल रक्षा मन्त्रालय मात्र रिक्त छ । रक्षा अन्य दललाई दिन प्रधानमन्त्री इच्छुक छैनन् । कांग्रेसका कुनै मन्त्रीलाई रक्षामा लैजाँदा एउटा मन्त्रालय लोसपालाई तत्काल दिन सकिने भए पनि अर्को मन्त्रालयको टुंगो छैन । सरकारमा सहभागी जनता समाजवादीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएकाले यो बढ्दै गए उक्त पार्टीको एक हिस्सा सरकार बाहिर रहन सक्ने सम्भावना छ । देउवाले लोसपालाई नजिक ल्याउनुको अर्को कारण जसपाभित्रको द्वन्द्व पनि एक हो ।

यद्यपी कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले चाहिँ लोसपालाई सरकारमा ल्याउनेबारे केही कुराकानी नभएको दाबी गरेका छन् । ‘विभिन्न समयमा उहाँहरूले माग उठाउँदै आउनुभएको छ । आज ९मंगलबार० पनि आफ्ना माग बुझाउनुभएको हो । तिनै विषयमा मात्र छलफल भएको हो’ उपसभापति खड्काले जिकिर गरेका छन् ।

लोसपा नेता महतो सरकारका विषयमा औपचारिक प्रस्ताव आएमा सोच्न सकिने बताउँछन् । ‘आजको भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको विषय उठाउनुभएन । हामीले पनि उठाएनौं । सरकारका तर्फबाट आधिकारिक प्रस्ताव आयो भने सोच्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा प्रतिबद्धता जनाएको माग पूरा नभएकाले सम्झाउन मात्रै गएका हौं ।’

जसपाले मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका बखतमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइ तथा नागरिकता विधेयक पारित गर्नुपर्नेलगायत ११ बुँदे माग प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।

‘प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा उहाँ ९देउवा० ले सहयोग माग्नुभएको थियो । माग र मुद्दाका लागि ओलीलाई सहयोग गर्‍यौं भने तपाईंलाई समर्थन नगर्ने कुरै छैन भनेर हामीले भनेका थियौं । उहाँले पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दियौं । अहिले त्यही कुरा सम्झाउन गएका हौं’ महतोले भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले यसै अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न पहल गर्ने आश्वासन लोसपा नेताहरूलाई दिएका छन् ।

निर्वाचन घोषणा गर्नुअघिसम्म आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई जोखिममुक्त बनाउन देउवाले लोसपालाई सरकारमा ल्याउन चाहेको कांग्रेसकै कतिपय नेताको टिप्पणी छ । देउवा बजेट पारित गर्नसाथ निर्वाचन घोषणा गर्ने योजनामा थिए । त्यसका लागि उनले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग अनौपचारिक परामर्श गरेका थिए । तर आयोगले मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्न एक महिना समय मागेकाले त्यसअघि निर्वाचन घोषणा हुने सम्भावना नरहेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । आयोगले सोमबार असार १ देखि मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक काम सुरु गर्ने सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन घोषणा नहुञ्जेलसम्म मात्र चल्छ ।

‘भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएकाले छुटेका नाम समावेश गर्न हामीलाई धेरै समय लाग्दैन, एक महिनाभित्र सबै काम सकिन्छ’ उनले भने, ‘असारको अन्तिम वा साउन पहिलो साताभित्र निर्वाचन मिति घोषणा हुन सक्छ ।’

सत्ता गठबन्धनको तेस्रो शक्ति एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री बदल्ने विषयले पार्टीभित्र विवाद चर्केको छ । अध्यक्ष नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बजेट पारितलगत्तै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् । त्यसले समाजवादीमा विवाद बढ्न सक्ने देखिन्छ । विवादले अर्को मोड लिने खतरा देखेरै देउवाले मन्त्री बदल्ने नेकपा ९एस० को निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका थिए ।

गठबन्धनकै अर्को ‘पार्टनर’ जसपा भित्रभित्रै फुटको डिलमा पुगिरहेको चर्चा छ । सत्ताघटक दलभित्रै कुनै तलवितल परेमा सरकारमाथि नै जोखिम आउने हो कि भन्ने भय देउवामा देखिन्छ । संसदमा हाल कायम सदस्य संख्या २६६ छ । सरकारको पक्षमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, नेकपा ९एस०का २४, जसपाका १९ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सहित १५४ छन् । सरकार जोखिम मुक्त बन्न न्यूनतम १३४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । ‘लोसपामा रहेका १९ सदस्यलाई समेत सरकारमा सामेल गर्न सक्दा सुरक्षित हुने विश्वास प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुन सक्छ’ स्रोतले भनेको छ ।

लोसपा नेता भण्डारीले पनि अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्कने संकेत गरे । ‘अहिले वामपन्थी एकताको कुरा धेरै भइरहेको छ । वामपन्थी दलका लागि विकल्प पनि वामपन्थी दल नै छन् । तर कांग्रेसको विकल्प को भन्ने मुख्य समस्या छ’ उनले भने, ‘हाम्रो पनि चाहना वामपन्थी र लोकतान्त्रिक पक्षबीच ध्रुवीकरण होस् । त्यस्तो भयो भने वैचारिक रूपमै हामी लोकतान्त्रिक ध्रुवीकरणमा रहन्छौं । त्यसैमा लाग्न हामीले प्रधानमन्त्रीजीसँग आग्रह गर्दै आएका हौं ।’

लोसपाका नेताहरूले यसोभन्दा देउवाको जवाफ भने असाधारण स्थितिमा गठबन्धन बनेकाले अहिल्यै धोका दिन नहुने थियो । ‘आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गरेर जाऊँ भन्ने कुरा भयो, तर वामपन्थी र लोकतान्त्रिक पक्षबीचको ध्रुवीकरण गरेर जाऊँ भन्ने विषयमा उहाँ तयार भइसक्नुभएको छैन’ लोसपा नेता भण्डारीको भनाई छ ।

कान्तिपुरबाट