सहकारी अभियान र स्थानीय सरकारको सम्बन्ध

सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीलाई तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीमा छाडेको छ । अहिले यो ऐनको कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था हो । विगतमा देशभरिका सहकारीलाई केन्द्रमा भएको सहकारी विभागले मात्रै हेर्ने गथ्र्यो । हेर्ने भनेको पनि विभागले आफ्नो मातहतका डिभिजन कार्र्यालय मार्पmत दर्ता, नियमन, अनुगमन गर्ने गरेको थियो । २०७२ साल पछाडि अर्थात् सहकारी विभागमा नयाँ रजिस्ट्रार आएपछि डिभिजनमा भएका लगभग सबै अधिकार आफैंमा सिमित गरेका कारण कुनै पनि डिभिजन कार्यालयले गर्नुपर्ने जति पनि काम गर्न पाएका थिएनन्, गरेका थिएनन् ।

सहकारी ऐन २०७४ आउन लामै रस्साकस्सी भयो । नियमावली अझै आउन सकेको छैन । ३४ हजारभन्दा बढी सहकारीको नियमन, अनुगमन अहिले संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण लगभग शून्य जस्तै छ । संघीय कानून अनुसार धेरै प्रारम्भिक सहकारीहरु गाउँ र नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र र अधिकार भित्र परेका छन् । विगतको संरचना अनुसार डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्ने सबै काम विभाजित भएको छ र डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु खारेजीमा परेका छन् । डिभिजन कार्यालयले आपूmसँग भएका सबै खातापाता अधिकार क्षेत्रको आधारमा गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ ।

प्रदेशको चुनाव नै ढिलो भयो । सरकार बन्यो तर मन्त्रालय, मन्त्री, विभाग, ऐन बन्ने क्रम जारी छ । कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । प्रदेशले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र परेका सहकारीको बारेमा कार्य आरम्भ गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव भएको वर्ष दिन बित्यो । तिनले काम शुरु गरेका छन् । तर विगतको अभ्यासलाई सम्झेर तिनले आफ्नो अधिकार, काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्रजस्ता विषयमा गर्दै सिक्दै जानुपर्ने अवस्था छ । पहिलो १२ महिनाका लागि सिक्नु परेको, ऐन बनाउनु परेको, कर्मचारी नभएको, थाहा नभएको भन्ने छुट होला । तर सधैं यो सुविधा जनप्रतिनिधिलाई छैन । जनप्रतिनिधिले अर्थात् स्थानीय सरकाले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको काम कुशलतापूर्वक गरेर मात्रै संविधानले दिएको अधिकार र जनताको चाहना पूरा हुनसक्छ । त्यसैले अब समय नपुगेको, कानून नभएको, गर्न नभ्याएको भनेर पन्छिन पाइँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकारले सहकारी चिन्नु पर्छ, सहकारी बुझ्नु पर्छ, सहकारी थाहा पाउनु पर्छ ।

अब आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने सबै सहकारी स्थानीय सरकारका सन्तान हुन् । पहिले सहकारी असफल हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सामान्य चासो मात्रै राख्दा पुग्थ्यो । अब असफल भए त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । सहकारी सफल हुँदा तिनले पुर्याएको र पुर्याउने योगदानको प्रत्यक्ष फाइदा पनि स्थानीय सरकारले नै पहिला पाउँछ । अर्थात् यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, पहिला सहकारीलाई छिमेकी सम्झँदा पुग्थ्यो भने अब सन्तान हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । र, त्यसै अनुसार अभिभावकत्व लिनु र व्यवहार गर्नुपर्छ । छिमेकीको निधन हुँदा मलामी जाने र सकेको सघाउँने गर्दा पुग्छ भने सन्तानको निधन हुँदा काज किरिया गर्नुपर्छ । बिरामी हुँदा उपचार गर्नुपर्छ, बाँच्दा अंश दिनुपर्छ । अब स्थानीय सरकारमा यो जिम्मेवारी आएको छ ।

जुन स्थानीय तहले सहकारी ऐन बनाएको छैन, उसले विलम्व नगरी सहकारी ऐेन बनाउनु पर्छ । स्थानीय सरकारले शिक्षा हेर्ने शिक्षा समिति बनाएजस्तै सहकारी समिति बनाउनु पर्छ । सहकारी हेर्ने अधिकृत तोक्नुपर्छ । सहकारीका गतिविधि नियाल्नु पर्छ । सहकारी नियम कानून अनुसार चले–नचलेको नियमन र अनुगमन गर्नुपर्छ । सहकारीले उद्देश्य अनुरुप कार्य गरेको छ–छैन हेर्ने, नगरेको भए गर्न लगाउने, नटेर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । यो नियमित कार्य हो ।

योभन्दा महत्वपूर्ण कार्य सहकारीको माध्ययमबाट आफ्नो क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने । सहकारीको माध्ययमबाट के–के राम्रो काम गर्न सकिन्छ ? त्यसको सम्भावनालाई हेरेर सहकारीलाई प्रेरित गर्नेजस्ता काम पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । आफ्नो पालिकामा कति सहकारी संस्थाहरु छन् ? कस्ता सहकारी र कत्रा सहकारी छन् ? त्यसको दुरुस्त जानकारी हुनुपर्छ ।

सहकारीले कति पूँजि परिचालन गरेको छ ? कस्तो क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ? कति रोजगारी सिर्जना गरेको छ ? अझै के गर्न सक्छ ? सम्भावनाको खोजी गर्ने र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । सहकारीको माध्ययमबाट पूँजी निर्माण र परिचालन, रोजगारीको सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय अनुशासन, सोचमा परिवर्तन, आनिबानीमा सुधार, सामुहिक भावनाको विकास, लैंगिक र सामाजिक विभेदमा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिएको अवस्था छ । अझै धेरै गर्न सकिन्छ । यो स्थानीय सरकारले देख्नु र सहकारीलाई सहयोग गरेर आफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न सघाउनु पर्छ ।

स्थानीय सरकार र सहकारीको उद्देश्यमा धेरै समानता छ । सरकारको उद्देश्य आप्mनो क्षेत्रमा भएका विशेषगरी कमजोर आर्थिक अवस्था र सामाजिक पहुँच न्यून भएका जनताको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन गर्न सघाउनु हो । यही उद्देश्य पूरा गर्न स्थानीय सरकार आर्थिक विकास गर्न चाहन्छ । विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा, विजुली, सामाजिक सद्भाव र सहयोग, विभेदको कमी गर्नेजस्ता काममा स्थानीय सरकारको सधैं प्रयास हुनेगर्छ । सहकारीले आप्mना सदस्यको लागि गर्ने यही हो । यसको समग्र समाजमा सकारात्मक प्रभाव परिरहेको हुन्छ ।

स्थानीय सरकार र सहकारीले सँगसँगै मिलेर काम गर्न सक्दा समाजको विकास र जनताको समृद्धि नजिक भेटिन्छ । जस्तैः बाटो, पूल, विजुली, स्कूल, अस्पताल विकासका पूर्वाधार निर्माणको काम स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम हो भने रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक पर्ने पूँजी, प्रविधिसहितको कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार गर्ने काम निजीक्षेत्र र सहकारीको हो । निजीक्षेत्रले गर्ने व्यावसायको मूल उद्देश्य नाफा मात्रै नाफा हुनेहुँदा त्यसले रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय, सामाजिक उत्तरदायित्व, कानूनको पूर्ण पालनाजस्ता कुरामा सीमा मिच्न सक्छ । त्यसैले सरकारले त्यसमा बढी नै निगरानी राख्नुपर्छ ।

तर, सहकारीले गर्ने व्यावसायको मुख्य उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सदस्यको हित र उन्नति भएकाले सहकारीको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सबै तहका सरकारले विषेश सहयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले झन् धेरै गर्नुपर्छ । किनकी स्थानीय सरकार आफ्नो क्षेत्रको विकास चाहान्छ, आप्mनै क्षेत्रमा पूँजी बृद्धि भएको र लगानी भएको हेर्न चाहान्छ । आफ्नै क्षेत्रका जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नति भएको हेर्न चाहान्छ । यो सबै सहकारीको विकास र सहकारीले गर्ने व्यावसायबाट मात्रै पूरा हुन्छ । जस्तै कुनै निजी क्षेत्रको कम्पनी देशको कुनै पनि भागमा दर्ता भएर देशभरि व्यवसाय गर्न आफ्ना शाखाहरु विस्तार गर्न सक्छ । यसरी विस्तार भएका शाखाका ग्राहकहरु स्थानीय सरकारका जनता हुन सक्छन् ।

आफ्ना जनतासँग व्यापार गरेर नाफा कमाउने कम्पनीका लगानीकर्ता स्थानीय सरकारका जनता नहुन सक्छन् । यसरी कम्पनीले कमाएको नाफा कम्पनीका लगानीकर्ता जहाँका छन् त्यहीँ जाने निश्चित छ । यसरी स्थानीय सरकारको क्षेत्रका जनतासँग व्यावसाय गरेर आर्जन भएको नाफा अर्को क्षेत्र वा प्रदेशमा जानु भनेको पूँजी पलायन हुनु हो । जस्तै कम्पनीका बैंकले शाखा खोलेर आर्जन गरेको नाफा कम्पनीको मुख्य कार्यालय हुँदै त्यसका लगानीकर्तासम्म पुग्छ । तर, सदस्यसँग कारोबार गरेर सहकारीले कमाएको नाफा त्यहीँका सदस्यमा वितरण गरिन्छ । सदस्यको हितमा लगानी एवम् खर्च गरिन्छ ।

सहकारीले गर्न नसकेको व्यावसायमा निजीक्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले गर्ने व्यावसायले पनि रोजगारीको सिर्जना, स्थानीय आम्दानी बढाउन मद्दत नै गर्छ । तर, जहाँ र जुन व्यावसायमा सहकारीको पहुँच छ, त्यहाँ सहकारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । सहकारीको क्षमता विकास गर्न सघाउनु पर्छ । विकसित देशका स्थानीय सबै प्रकारका व्यावसायमा सहकारी व्यावसायको मजबुत पकड छ । त्यसले स्थानीय जनतालाई एकसुत्रमा बाँधेको छ । र, धनी, सुखी एवम् सफल बनाउन मद्दत गरेको छ । त्यहाँ व्यावसायको लागि स्थानीय सरकारको पहिलो रोजाई सहकारी हुन्छ । ठूलाठूला व्यवसाय अर्थात राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय प्रकृतिका व्यावसायमा निजी क्षेत्रको पहुँच हुने गरेको छ ।

सहकारीहरुले पनि विगतमा जस्तो सोच र व्यवहारबाट होइन अब स्थानीय सरकार नै सहकारीको वास्तविक अभिभावक हो । जसले सहकारीको दर्ता, नियमन र रेखदेख गर्दछ । अब सहकारीकर्मीहरुले मैले ऐन पढेको थिइँन, जानिन, हामीले पहिल्यैदेखि यस्तै गरिआएको, अरुले पनि यस्तै गरेका छन् आदि इत्यादि भनेर प्रचलित ऐन कानुनको उलंघन गर्ने अवस्था रहँदैन । कानून नमान्ने, सदस्य र समुदायको हितभन्दा आफ्ना स्वार्थहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्ने, सहकारीका नियम, नीति, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आदर्श नमान्ने कुरा राज्यलाई स्वीकार्य हुनेछैन । त्यसबाट सहकारीकर्मीले विगतमा जस्तो छुट पाउने अवस्था अब छैन ।

त्यसकारण सहकारीले पनि स्थानीय सरकारलाई अभिभावक मानेर र मिलेर काम गर्नु अनिवार्य छ । अहिले नै भन्दा स्थानीय सरकारलाई सहकारीका बारेमा धेरै जानकारी नहुन सक्छ । हामी सहकारीकर्मीले यसमा हामीले जानेका, सिकेका, हाम्रा अनुभव स्थानीय सरकारसँग बाँढ्नु पर्छ र सहकार्य गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।