चलाचुलीका बुहारीलाई गाउँपालिकाले पढाउने, एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता

चुलाचुली । इलाम जिल्लाको चलाचुली गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बनाएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दशौं गाउँसमामा प्रस्तुत गरी पाससमेत गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम र उपाध्यक्ष दिलु लावतीले पेश गरेको बजेट गाउँसभाले पास गरेको हो ।

चुलाचुली गाउँपालिकाले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘बुहारी शिक्षा’ र ‘डाक्टर पढ्नेलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । गाउँपालिकाले पहिलोपटक ‘बुहारी शिक्षा’ कार्यक्रम ल्याएको हो । पालिकाभित्रका शिक्षाबाट बञ्चित बुहारीहरुलाई बुहारी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको कार्यक्रममा उल्लेख छ । आफ्नै पालिका र अन्यत्र गाउँपालिकाबाट विवाह गरी आएका बुहारीहरुले औपचारिक शिक्षा लिन चाहेमा सबै खर्चको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्ने नीति बनाइएको छ ।

त्यस्तै गाउँपालिका भित्रका माध्यमिक तह उत्तीर्णमध्ये उत्कृष्ट १ छात्र र १ छात्रालाई एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ, कृषि जेटीए, भेटेरीनरी, एचए, स्टाफ नर्स, अहेव, ओभरसियर, ल्याब असिस्टेण्ड लगायत प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि ‘अध्यक्ष छात्रवृत्ति कोष’ स्थापना गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने नीति गाउँसभाले पास गरेको हो ।

दलितलाई स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा

त्यसैगरी चलाचुली गाउँपालिकाले नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्न एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र वृद्धवृद्धाहरुलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रवाह गर्ने नीति बनाएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रत्येक नागरिकसम्म विस्तार गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य स्वयमसेविका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवार, एकल पुरुष, एकल महिला, शहीद परिवार, वेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित र दलित परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

एकल पुरुषलाई भत्ता र सुत्केरीलाई पोषण

चुलाचुली गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । पत्नीको निधन भएको र अर्को विवाह नगरेका एकल पुरुषलाई भत्ता उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी सुत्केरीलाई पोषण उपलब्ध गराउने भएको छ । स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा कम्तिमा ४ पटक गर्भ जाँच गराई तथा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराएको र ३५ दिनभित्रमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बच्चाको जन्मदर्ता गराउने आमालाई प्रोत्साहन गर्न सुत्केरी पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।