प्रदेश सहकारी मन्त्रालयको चासो : सहकारी अभियानमा तपाईंका समस्या के छन् ?

झापा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय प्रदेश १ को आयोजनामा आज झापाका अभियन्तासँग सहकारी क्षेत्रका समस्याका बारेमा अन्तरक्रिया गर्दै जानकारी आदान प्रदान गरिएको छ ।

मन्त्रालयले झापाको बिर्तामोडमा आयोजना गरेको ‘झापा जिल्लाका सहकारी संघ–संस्था तथा सहकारी अभियानसँगको अन्तरक्रिया’ मार्फत् जिल्लामा सहकारी संस्थाहरुको समस्याका बारेमा जानकारी लिएको हो ।

झापा जिल्ला सहकारी संघ लि.का अध्यक्ष गणेश ढकालले झापाका सहकारी अभियानमा सम्भावना र चुनौतीहरु शीर्षकमा वस्तुस्थिति प्रस्तुत गरेपछि छलफल प्रारम्भ भएको हो । अध्यक्ष ढकालले जिल्ला संघको वित्तीय अवस्था समेत प्रस्तुत गर्दै प्रारम्भिक सहकारीहरु बहुव्यवसायमा अग्रसर भएको एवम् व्यवसाय विविधिकरणतर्फ लम्किरहेको अवगत गराए ।

उनले सहकारी अभियानसँग अथाह सम्भावनाहरु भए पनि तीन तहका सरकार र अभियानका बीच समन्वय हुन नसक्दा चुनौतीहरु बढिरहेको अवगत गराए । सहकारीमा साख सूचनाको अभाव, मापदण्डका बिनाका सफ्टवेयरहरु, प्रविधिमाथि पहुँचको सीमा नै चुनौती खडा भएको अध्यक्ष ढकालको भनाई छ ।

अध्यक्षको प्रस्तुतिपछि सहभागी अगुवा सहकारीकर्मीहरुले आफ्नो संस्था सञ्चालनका दौरान आइपरेका समस्याहरु राखेका थिए । सहकारी ऐन २०७४, नियमावली २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ र प्रदेश सहकारी नियमावली २०७७ मा उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गरेमा मन्त्रालय सहकारी अभियन्तासँग सोध्न आइरहनै नपर्ने सुझाएका थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्री ओमप्रकाश सरावगीले हालैमात्र नयाँ मन्त्रालय स्थापना भएकोले प्रदेश १ मा रहेका सहकारीको समस्या, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा जानकारी लिन थालिएको स्पष्ट पारेका थिए । ‘सहकारीको मर्म र समस्या बुझेर अघि बढ्न प्रदेश सरकारको योजना अनुरुप अघिबढेका छौं’, मन्त्री सरावगीले भने, ‘यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई मनन गरेर सोही अनुरुप काम गर्नेछौँ ।’

‘सहकारी अभियानमा के कस्ता अप्ठ्याराहरु छन् ? ऐनले तोकेको तर कार्यान्वयनमा रोकिएको वा करका विषयमा उठेका समस्याका विषयमा संघ र प्रदेश दुवैतर्फ सम्बोधनका लागि पहल गर्नेछु’ उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल, सहकारी अभियन्ता रामचन्द्र उप्रेती, नारायण भट्टराई, खोमप्रसाद बगाले, भवानीप्रसाद दंगाल, चूडामणि ओझालगायतले सहकारीका समस्याहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।

अन्तरक्रियामा सहकारीकर्मीहरुले कृषि सहकारीमार्फत उत्पादन गरेका सामग्री बेच्न गाह्रो भएको, कर थोपरिएको, आफ्ना समस्याहरु पटक–पटक राख्दा पनि सुनवाई नभएको, कानूनी अड्चन र नियमनका नाममा सम्बद्ध निकायका कर्मचारीबाटै दुःख पाइने गरेको लगायतका समस्या एवम् गुनासा राखेका थिए ।