धनी पूर्जा वितरणमा समन्वय र सहयोगका लागि पालिका सरकारसँग राष्ट्रिय भूमि आयोग झापाको आग्रह

बिर्तामोड । राष्ट्रिय भूमि आयोग झापाले जिल्लाका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणमा समन्वय र सहयोग गर्न सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणको कामलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विशेषगरी स्थानीय सरकार र राजनीतिक दललाई समन्वय र सहयोगका लागि आग्रह गरेको हो । आयोगका अनुसार जिल्लामा ६० हजार बढी परिवारलाई धनी पूर्जा वितरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

उनीहरुमध्ये विगतमा गठन भएका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले तथ्यांक संकलन गरेका करिब ३५ हजार तथा थप २५ हजारभन्दा बढी नयाँ गरी ६० हजार परिवारलाई धनी पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोग झापाका अध्यक्ष तिलक पाण्डेले जानकारी दिए ।

पाण्डे नेतृत्वको आयोगले जिल्लामा ६ महिनाको अवधिमा ८३ वटा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको छ । जसमध्ये २०३४ सालदेखि समस्या देखिएको गौरादह नगरपालिकास्थित महारानीझोडाका ५० परिवार तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिका २ का ३३ परिवारलाई धनीपूर्जा वितरण गरिएको हो ।

बुद्धशान्तिमा आयोग आफैंले सबै प्रक्रिया पूरा गरी मुलुकमै पहिलो पटक अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । बुद्धशान्तिमा ५ धुरदेखि १४ कट्ठासम्म जमिनको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको हो ।

जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणमा जिल्लाका स्थानीय सरकारले विशेष चासो राख्नुपर्ने भूमि आयोगको आग्रह छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जारी हुने विभिन्न सूचनाहरु पलिकाले समयमै सबैले जानकारी पाउनेगरी पु¥याईदिन आयोगका सदस्य सचिव दुर्गादास महर्जनले आग्रह गरे ।

सूचना सम्प्रेषण समयमै गर्न सकेको खण्डमा सही तथ्यांक संकलन हुने तथा सोहीअनुसार धनी पूर्जा वितरणको कामलाई सहजरुपमा गर्न सकिने उनको भनाई छ ।

आयोग सदस्य सानुकुमार लामाले भूमि आयोगको काम कर्तव्यबारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले विशेष चासोका साथ बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । अर्का सदस्य ताराप्रसाद सुवेदीले आयोगमा कामको चाप निकै बढेको बताए । उनले कामको चापअनुसार झापामा थप दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको औल्याए ।

आयोग सदस्य सनम राजवंशीले आयोगका सूचना पालिकामार्फत सेवाग्राही समक्ष पु¥याउन सूचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्लाका पालिकाहरुलाई आग्रह गरिन् ।