पावर सेयरिङः भागबण्डामा कोही सहमत कोही बाहिरबाटै सहयोग गर्न तयार

काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखसहित मन्त्रालय भागवण्डा टुंगो लगाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच निरन्तर भेटवार्तापछि सोमबार साँझ बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा भागवण्डा टुंगो लगाएको हो ।

आज मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका अनुसार मंगलबार १ बजे मन्त्रीहरुको सपथ कार्यक्रम तय भइसकेको छ ।

उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकअघि सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच लामो छलफल भएको थियो । ओली निवास बालकोटमा भएको छलफलमा भागवण्डाको खाका बनेको थियो, जसलाई बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले अन्तिम रुप दिएको छ ।

यो सहमतिअनुसार एमालेले राष्ट्रपति पद लिनेछ भने उपराष्ट्रपति माओवादीले पाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले पनि उपराष्ट्रपतिमा दाबी गरेको थियो, तर माओवादीले यो पद छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने पूर्व सहमति छ । त्यसअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने सभामुख एमालेले पाउनेछ ।

एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुखसहित ८ मन्त्रालय, माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीसहित ४, रास्वपा र राप्रपाले ३–३ र जनमत पार्टीले एक मन्त्रालय, जसपालाई २ मन्त्रालय

---

५ माघमा हुने सभामुखको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता भोलि हुनेछ । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार झापा २ बाट निर्वाचित देवराज घिमिरेको सम्भावना बढी छ । सभामुखका लागि उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा र सांसद विद्या भट्टराई पनि दावेदार हुन् । तर ओलीले घिमिरेलाई बनाउने संकेत गरेका छन् ।

सत्ता गठबन्धनको भागवण्डामा उपसभामुख भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाएको छ । उपसभामुखको निर्वाचन ७ माघका लागि तय भएको छ । रास्वपामा उपसभामुखको दावेदार सोभिता गौतम हुन् ।

उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले मन्त्रालयहरुको भागवण्डा पनि टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार एमालेले ८, माओवादीले ४, रास्वपा र राप्रपाले ३÷३ र जनमत पार्टीले एक मन्त्रालय पाउनेछ । जसपालाई २ मन्त्रालय छुट्याइएको छ ।

मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउँदा नेकपा एमालेसँग अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, भूमि सुधार, कृषि, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहनेछन् ।

यस्तै माओवादीले भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार, पर्यटन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्नेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय सम्हाल्नेछ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उर्जा, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

जनमत पार्टीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व पाएको छ भने जनता समाजवादी पार्टीलाई शहरी विकाससहित दुई मन्त्रालय छुट्याइएको छ । तर उपराष्ट्रपति नपाएका कारण जसपा सरकारमा आउने सम्भावना कम छ । संयन्त्रको बैठकमा सहभागी जसपा अध्यक्ष यादवले पनि मन्त्रालय भागवण्डामा आफूहरुको असहमति रहेको बताएका थिए ।

यस्तै संघीय मामिला दिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)लाई सरकारमा ल्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ । त्यसो भएमा माओवादी केन्द्रले कानून वा वनमध्ये एक लिने छ भने अर्को एमालेको भागमा पर्नेछ ।

तीन राज्यमन्त्रीमा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले एकएक जना पठाउने छन् ।

सरकार गठनदेखि नै साथ दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने तत्काल सरकारमा जाने छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरु एक मन्त्री दिन तयार थिए, तर नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरुले रेमशसहितका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता लगाएका माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएका छन् ।