मुस्ताङको निषेधित क्षेत्रमा बौद्ध कलेज खोल्न भारतको अग्रसरता

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विदेशीलाई हिँडडुल समेत निषेध गरेको क्षेत्रमा भारत सरकारको लगानीमा ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्न भारत अग्रसर भएको छ ।

तिब्बती खम्पाहरूले चार दशकअघि चीन सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेका कारण मुस्ताङको फल्याक क्षेत्र संवेदनशील मानिन्छ । अहिले त्यही क्षेत्र छानेर आयोजना बनाउन भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको छ ।

खम्पा विद्रोह नियन्त्रणका लागि सरकारले २०२८ सालमा मुस्ताङका तीन दर्जनभन्दा बढी स्थान विदेशीका लागि निषेधित गरेको थियो । बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ५, लोमन्थाङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ५ तथा लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ५ अहिले पनि निषेधित क्षेत्रमा पर्छन् । ती क्षेत्रमा ट्रेकिङमा जान विदेशीले छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्छ र नेपाली गाइडका साथमा मात्र जान पाउँछन् ।

मूलतः तिब्बती शरणार्थीका लागि सञ्चालन गर्न लागिएको परियोजनामा लगानी गर्न भारत अग्रसर भएको हो । फल्याक क्षेत्रमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्न भारतले ७० करोड ३३ लाख नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले कलेज निर्माणका लागि बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाबाट प्रस्ताव आएको र भारतको अनुदानमा निर्माण गर्ने अनुमतिका लागि नेपालसँग आग्रह गरिएको जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार ‘मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघ’ ले कलेज खोल्ने गरी बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले प्रस्ताव पठाएको हो । अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको र सहमति प्राप्त भएपछि परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न सकिने दूतावासको भनाइ छ । ‘यो संस्था (कलेज)ले मुस्ताङ र यसको वरपर रहेका जिल्लाका भिक्षुहरूलाई मात्र होइन, विदेशी विद्यार्थीलाई आध्यात्मिक, शिक्षा, संस्कृति र पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न सक्छ,’ दूतावासको विकास साझेदारी एवं पुनर्निर्माण प्रभागद्वारा माघ ११ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।

बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिन नामगेल गुरुङका अनुसार मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले बौद्ध कलेज स्थापना गर्न लागेको हो । ‘बजेटदेखि जग्गासम्म केहीमा पनि गाउँपालिकाको सहयोग छैन,’ उनले भने, ‘मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले आफ्नै खर्च र दानमा जग्गा किनिसकेको छ । अब कलेज निर्माण गर्न लागेको छ ।’

सरकारका एक उच्च अधिकारी भने माथिल्लो मुस्ताङजस्तो निषेधित र संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी सहयोगमा परियोजना सञ्चालन गर्ने र विदेशी विद्यार्थीसमेत जम्मा गर्ने विषयले नेपालको भूराजनीतिमा जटिलता बढाउने बताउँछन् । ‘कलेज खोल्ने भनिएको स्थान संवेदनशील छ, त्यहाँ त्यो तहको कलेज आवश्यक छैन ।

छ भने पनि विदेशी सहयोग किन ? विदेशी विद्यार्थी त्यो क्षेत्रमा किन लग्ने ? यसबारेमा हामीले राजनीतिक नेता र सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराइसकेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई बेलैमा रोकिएन भने भूराजनीतिमा थप झमेला आउन सक्छ ।’

कान्तिपुरबाट साभार