कित्ताकाट खुलाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णयले पाएन वैधता, सरकारको निर्णय गलत !

काठमाडौँ । जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी विषयलाई अर्थ तथा प्रशासन समितिमा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी विषयलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

यही वैशाख ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको थियो ।

‘भू–उपयोग सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ, अहिलेसम्म अंशबन्डा, कारोबार र कित्ताकाट सम्बन्धी समस्याको सहजीकरण नियमावलीले गर्नेछ’ सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै भनेकी थिइन् ।

तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक साता बित्दासम्म भूमि मन्त्रालयमा नआउँदै उक्त फाइल माथि मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी विषयलाई अर्थ तथा प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

वैशाख ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णय भए पनि प्रमाणित भएर आइनसकेको मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले जनाए । ‘मंगलबार समितिमा पठाउने निर्णय भएको भए उक्त निर्णय प्रमाणित भइनसकेकाले थप छलफल गर्न पठाएको होला’ उनले भने, ‘उक्त समितिमा विभिन्न मन्त्री, सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष छन् ।समितिले राय सुझावसहित पेस गरिसकेपछि प्रमाणित भएर आउला ।’

त्यति बेला भूमि वर्गीकरण अवधि लम्ब्याउनुपर्छ र अशंबन्डा एवं मोही बाँडफाँटमा चार आना राख्दा समस्या भएकाले घटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको उनले जनाए ।

जग्गा कित्ताकाट रोक र फुकुवा यसअघि पनि हुँदै आएको थियो । तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण गर्न गराउन नपाउने निर्णय गरेका थिए । तर तीन महिनामै २४ कात्तिकमा सीमित कम्पनी र व्यक्तिका लागि कित्ताकाट फुकुवा गरिदिए ।

त्यति बेला घरजग्गा कारोबारी ९ कम्पनी र दुई व्यक्तिको स्वार्थमा कित्ताकाट फुकुवा भएको समाचार आएका थिए । ‘जग्गा प्लटिङ गर्न अनुमति लिएबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न फुकुवा गर्न बाधा नपुग्ने’ उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट घरघडेरी डटकम प्रालि, ओमबहादुर घर्ती, सीडी डेभलपर्स प्रालि, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि र शिवम् डेभलपर्स लाभान्वित भएका थिए ।

कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल स्टेट, विभोर प्रोपर्टी, चन्द्रागिरी नगर कोलनी, होमल्यान्ड हाउजिङ (सिपाडोल, भक्तपुर), प्रकाश आचार्य (ललितपुर–१४) र होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि (ललितपुर–१४) पनि ‘जग्गा प्लानिङ गर्न अनुमति लिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेका ‘व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी’ थिए ।

त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै २ फागुन २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री दहितले खुलाइदिएको कित्ताकाट रोक्का गरिदियो । दहितपछि भूमि व्यवस्थामन्त्री भएका चक्रपाणि खनाल कित्ताकाट खोल्न तारन्तार दबाब आए पनि आफू प्रभावित नभएको बताउँछन् । उनीपछिकी भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले भने कित्ताकाट सहज बनाइदिइन् ।

२०७५ पुसमा मन्त्री बनेकी अर्यालले सुरुमा ‘स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य होइन भन्ने व्यहोरा लेखिआए एक आर्थिक वर्षमा तीन कित्तासम्म छुट्याउन सकिने’ निर्णय गरिन् । त्यसपछि १८ भदौबाट त कित्ताकाट पूरै खोलिदिइन् ।

‘प्रस्तावित भू–उपयोग नियमावली जारी नहुन्जेल कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णय बदर गर्ने’ मन्त्री अर्यालको निर्णय विरुद्ध पनि अदालतमा रिट पर्‍यो । २३ मंसिर २०७७ मा सर्वोच्चले मन्त्री अर्यालको निर्णय बदर गरिदियो ।

त्यसपछि गत जेठ २३ मा भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी भयो । २७ जेठ २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णयअनुसार देशभर जग्गा कित्ताकाट फेरि रोकियो ।

मन्त्रालयले स्थानीय सरकार अन्तर्गतको भू–उपयोग परिषद्ले मंसिर २३ सम्म भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरेर सोही बमोजिम मात्र कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने लगायत १२ बुँदे निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ परिपत्र आइनसकेको अवस्थामा पुरानै नियमावली अनुसार कित्ताकाट र घरजग्गा कारोबार भइरहेको भूमि विभागका निर्देशक रोशन घिमिरेले बताए ।

वर्गीकरण गरिरहेको पालिकालाई पनि सरकारको निर्णयलाई हतोत्साहित गरेको मालपोतका पूर्वकर्मचारी बाबुराम पोखरेलको भनाइ छ । ‘सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गर्‍यो, त्यसपछि वर्गीकरण गरिरहेको पालिकाले पनि काम रोकेर बसेका छन्’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णयले पालिका हतोत्साहित भएका छन् । कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय गलत हो ।’