लुम्बिनी प्रदेशः चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ८ दलले हस्ताक्षर बुझाउँदै, एमालेले पनि १६८ (३) अनुसार सरकारको दाबी गर्दै

बुटवल । लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार गठनका लागि आज नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको ८ दलीय गठबन्धनले दावी पेश गर्दैछ ।

गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सारेको छ ।

गत पुस २७ मा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लिला गिरीले वैशाख ११ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठन हुन लागेको हो ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलिएका कारण माओवादीसहित ५ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरीले विश्वासको मत गुमाएका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि आज दिउँसो ४ बजेभित्र दावी पेश गर्न समयसीमा दिएका छन् ।

दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित चौधरीले नेपाली कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा दाबी पेश गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले आजै चार बजेभित्र प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाउने तयारी गरेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गर्ने तयारी गरेको बताए ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।

आज मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि वहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउने मात्रै तयारी भएको र गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्रालय भागबन्दा भइनसकेको माओवादी केन्द्रका सांसद धनबहादुर मास्की रानाले बताए ।

कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य राजु खनालले आज चौधरी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने र भोलि केही मन्त्रीहरुसहित शपथ ग्रहण गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिन बाँकी भएकाले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारी गरिएको हो ।

माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने माग गरे पनि कांग्रेसले सहमति जनाएको छैन । नेकपा एमालेले पनि १६८ (३) अनुसार सरकारको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएको छ । एमालेले १६८ (२) अनुसार सरकार गठनमा जानु संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले प्रदेश प्रमुखको निर्णय कानुन विपरीत भएकाले एमालेले कानुनी उपचार खोज्ने दावी गरेका छन् ।