दाहालको कदमले जगाएको आशा

काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राजनीतिक तहमा अनुसन्धान सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गिर्दो शाखमा ब्रेक लागेको छ । पुस ११ मा सुरु भएको उनको तेस्रो ‘इनिङ’को सरकार शरणार्थी प्रकरणले चर्चाको शिखरमा छ । उनले यति चर्चा पाउन शनिबारसम्म सरकार सम्हालेको १३८ दिन खर्चिनु परेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा दाहाललाई सक्किने जोखिमभन्दा सच्चिने अवसर छ । माओवादी नेतृत्वको विगतको दुई सरकारले नपाएको चर्चा र कामको थालनी गरेको छ । बरु दाहालको पहिलो ‘इनिङ’ २०६५ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई कारबाही गर्न खोज्दा सरकार छाड्नु परेको थियो । २०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झनालायक काम नभई बित्यो ।

यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अनुभवले राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्ति गरेको भए पनि जनताले पत्याएका थिएनन् । शरणार्थी प्रकरणमा ‘हाइप्रोफाइल’ नेता तानिन थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका साथै पुरानो राजनीतिक दललाई आउने गाली कम भएको छ । यो प्रकरणको अनुसन्धान कसरी अघि बढ्छ रु त्यसपछि मात्र राजनीतिक दल सच्चिने बाटो लिएको हुन वा होइनन् स्पष्ट हुने छ ।

दाहालको साथ र गृहमन्त्री श्रेष्ठको आँटले प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक नेता, उच्च सरकारी अधिकारी पक्राउ परेका छन् । यसले गिर्दै गएको माओवादी शाखमा सास थपिन थालेको छ । अनौठो के छ भने माओवादीकै कतिपय नेताहरुले दाहाल र श्रेष्ठको यो कदमलाई खुलेर समर्थन गर्न सकेका छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ गर्ने आँट गर्नु सरकारलाई चुनौतीपूर्ण थियो । यसले सत्ता गठबन्धनमा तरंग ल्याउन सक्ने स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई अनुमान थियो । देउवालाई समेत आश्चर्यमा पारेर खाँणलाई पक्राउ गरेपछि राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणबाट अभूतपूर्व समर्थन पाएपछि दाहाल र श्रेष्ठको आत्मबल ह्वात्तै बढेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जो मुछिए पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई स्वतन्त्रता दिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । ‘यो प्रकरणले अप्ठ्यारो परेपरोस्,’ दाहालको भनाइ छ, ‘अब पछि हट्नु हुँदैन । जो(जो तानिन्छन्, कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ उनले निकट नेताहरुसँग सरकारले अघि सारेका मुख्य प्राथमिकता सामाजिक न्याय, सुशासन र आर्थिक वृद्धिमा कदम चाल्न खोज्दा आइपर्ने अप्ठ्यारासँग सम्झौता नगर्ने बताउन थालेका छन् ।

यसपटक राम्रो काम गरेन भने पार्टी र मेरो राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्ने भएकाले गलत सम्झौताबिना अघि बढ्छु,’ दाहालको भनाइ । गृहमन्त्री श्रेष्ठको गति हेर्दा भ्रष्टाचार कान्डमा आफै दलका नेता मुछिए पनि अनुसन्धान अघि बढाउने अभियानमा लागेका छन् । उनले आफ्नो गलत स्वार्थ नभएकाले सुशासन स्थापनाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्ने बताउँदै आएका छन् । ‘म राजनीतिक सन्न्यासी हुँ । मलाई अरु कुनै लिनुरदिनु छैन । व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन । अलिकति पुर्ख्यौली सम्पत्ति छ, त्यो पनि मैले हस्तान्तरण गर्ने सोचेको छु पार्टीलाई । मेरो आफ्नो घर छैन, व्यक्तिगत सम्पत्ति छैन,’ उनले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘म विवाहित पनि छैन । म राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्छ र देश बनाउनुपर्छ भनेर आएको छु ।’

भुटानी प्रकरणमा ‘भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ’ श्रेष्ठले निरन्तर भन्दै आएका छन् । यसमा मुख्यगरी प्रधानमन्त्री दाहालको साथ र समर्थनबिना यो संभव छैन । दाहाललाई यो लगायत मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कदममा आफ्नो कुर्सीलाई ध्यानमा राखेर गर्न नहुने पार्टीभित्र सुझाव छ । ‘सरकार धरापमा पर्छ भने सुशासनका लागि चाल्ने कदमबाट पछि हट्न हुँदैन,’ माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेलले भने, ‘यसपटक काम गर्न सकिएन भने पार्टी धरापमा पर्छ ।’

कांग्रेस र अन्य दलसँग सहकार्य गरी दाहाललाई मुलुकमा सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र मुलुकको समृद्धिको बाटो पकड्नु सहज छैन । गठबन्धन दललाई मिलाएर यसमा कदम चाल्दा उनको कुर्सी धरापमा पर्न सक्छ तर त्यसो गर्दा उनीसँग एजेन्डा बाँकी रहनेछ । आधारभूत हितका लागि राजनीतिक कार्यदिशा लिएको माओवादीले यो एजेन्डा भुलिसकेको थियो । यो प्रकरणलाई सही निष्कर्षमा पुर्‍याउन सके आगामी दिनमा खासगरी दाहालका लागि मुद्दा जीवित रहनेछ ।

जुन धरातलबाट राजनीतिमा आएको थियो, त्यसलाई बिर्सेर नवधनाढ्यको बाटो समातेपछि ओरोलो लागेको माओवादी यसपटक सरकारको नेतृत्व गरी सम्झनालायक काम गर्न नसके इतिहासमा सीमित हुने देखिन्छ । आमनिर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेभन्दा आधाभन्दा कम सानो भएर पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको माओवादीका लागि आफू सच्चिने यो नै अन्तिम अवसर हो । यो अवसरलाई राम्रोसँग समात्न नसके सक्किने बाटोमा जानेछ । नेकपा माओवादी विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमको इतिहासको भाग हुने छ ।

उनले तेस्रो कार्यकालका लागि मुख्य तीन प्राथमिकता निर्धारण गरेका छन्( पहिलो, सामाजिक न्याय, दोस्रो, सुशासन र तेस्रो, समृद्धि । यी काम पूरा गर्न दाहालले आफूबाट सुरु गर्नुपर्ने छ । माओवादीले उठाउँदै आएको सामाजिक न्याय कसरी हुन्छ रु प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट खाका छैन । १० वर्ष सशस्त्र युद्धमा साथ दिएका आधारभूत वर्ग र माओवादीलाई मत दिएका वर्गका लागि न्याय के हुन सक्छ रु त्यो भनेको मुलुकमा सामाजिक न्यायसहित सुशासन र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नु हो । तर पनि दाहालसामु एउटा सन्देह भने बाँकी छ– उनले प्राथमिकतामा राखेका मुद्दा कार्यान्वयन गर्दा अवरोधका रुपमा आउने गठबन्धन भएका अरु दलका नेता, कार्यकर्ता, तिनका आफन्त र माओवादी नेता, कार्यकर्ता र आफन्तको घेरा नाघ्न सक्लान् ।