बिजुली गाडीको बाटाका तगारा हटाऊ

काठमाडौँ । विश्वका कैयौं देश–सहरले विद्युतीय सवारी मात्रै चलाउने लक्ष्यहरू धमाधम घोषणा गरिरहेका छन् । कति गाडी उत्पादकहरूले पनि डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने सवारी उत्पादनमा कटौती गरी आफूलाई विद्युतीय गाडीमा केन्द्रित गरिरहेका छन् । नेपालमा भने बिजुली गाडीको बाटो अझै प्रस्ट पारिएको छैन ।

जबकि, स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरी कार्बन उत्सर्जन कम गर्न, प्रदूषण घटाउन र श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूबाट बच्न विद्युतीय सवारीसाधनमा जोड दिन विलम्ब भैसकेको छ । पेट्रोलियम इन्धन आयात कम गरी व्यापार सन्तुलन कायम गर्न पनि यस्ता गाडीहरूलाई प्रोत्साहन दिन जरुरी छ ।

वायु प्रदूषणकै कारण नेपालमा बर्सेनि ४२ हजार मानिसको मृत्यु हुने तथ्यांक आफैंमा भयावह छ । त्यसैले पनि खास गरी प्रदूषणको पिरलो सघन भएका काठमाडौंजस्ता सहर जहाँ वायु प्रदूषणको प्रमुख स्रोत गाडीहरूले फाल्ने धूवाँ हो ( मा हामी सक्दो चाँडो बिजुली गाडीतर्फ मोडिनैपर्छ । यसका निम्ति नीतिनिर्माताहरूले ‘हामी सकारात्मक छौं’ भनेर मात्र पुग्दैन, सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाएर मात्र हुँदैन, यथोचित व्यावहारिक तत्परता नै देखाउनुपर्छ । गाडी मात्र होइन, चर्चामा आएअनुरूप रेलमार्गहरू बनाइएमा, ती पनि बिजुलीबाट चल्ने नै हुनुपर्छ ।

देशमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको निर्यातबारे मात्र होइन, घरेलु खपततर्फ पनि सोच्नैपर्छ । ‘बिजुली गाडीले मात्र कति बिजुली खपत हुन्छ र’ भन्ने प्रश्न पनि विभिन्न कोणबाट सुनिन्छ । तर, सवाल बिजुली खपतको मात्र होइन, व्यापार सन्तुलनका दृष्टिले पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन र पर्यावरणीय दृष्टिले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग सकेसम्म कम गर्नुको पनि हो । स्मरणीय छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको लक्ष्य अनुसार सन् २०४५ सम्म नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनमा गैसक्नुपर्छ । अब सोचौं त हामी यसै गरी जीवाश्म इन्धनबाट मात्र चल्ने गाडीमा हुइँकिरहने हो भने यो लक्ष्य तोकिएकै समयमा पूरा होला रु पक्कै हुँदैन । परन्तु हेक्का रहोस्, जलवायु विपद्बाट भएको हानी–नोक्सानीको यथोचित क्षतिपूर्तिका लागि विकसित विश्वलाई उचित दबाब दिन पनि यो लक्ष्य समयमै पूरा गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले, मुलुक बिजुली गाडीको बाटो नहिँडी धरै छैन ।

विडम्बना भन्नुपर्छ( बहुआयामिक रूपमा हितकारी र भोलिका दिनमा ढिलोचाँडो जसरी पनि अपनाउनैपर्ने भए पनि नेपालले अहिलेसम्म विद्युतीय सवारीसाधनबारे ठोस नीति तर्जुमा गरेको छैन । स्पष्ट नीति अभावकै कारण बेलाबेलामा सरकार आफैं अलमलमा देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ र २०७९–८० का बजेट मन्तव्यमार्फत तत्कालीन सरकारहरूले बिजुली गाडीमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क बढाउनु पनि यही नीतिविहीनताकै परिणाम हो । यसरी सरकारले बिजुली गाडीमा करको दर हेरफेर गरिरहँदा यसप्रति आकर्षित भएका व्यवसायी र उपभोक्ताहरूमा पनि अन्योल छ । अतः, सरकारले यससम्बन्धी स्पष्ट र स्थिर नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक भैसकेको छ, जसले सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक रणनीति तय गर्न सघाओस् ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई राजस्व संकलनको लक्ष्यसित होइन, मुलुक र जनताको भविष्य अर्थात् दीर्घकालीन हितसित जोडेर हेर्नुपर्छ । र, तदनुरूपका रणनीतिक कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ । कस्ता–कस्ता बिजुली गाडीलाई कुन–कुन रूपमा सहुलियत र प्राथमिकता दिने भन्नेमा सरकार नीतिगत रूपमै प्रस्ट हुनुपर्छ । यसबीचमा खास गरी काठमाडौं उपत्यकामा साना विद्युतीय सवारी साधनहरूको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ, जो खुसीकै कुरा हो । यो क्रमलाई नीतिगत हेरफेर गरेर निरुत्साहित गर्ने उल्टो कदम चालिनु हुन्न । सँगसँगै सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने बसजस्ता धेरै यात्रु बोक्ने सवारी साधनका हकमा विद्युतीय मोटरलाई मात्र प्रोत्साहन गर्न अब ढिलाइ भैसकेको छ । फाट्टफुट्ट भए पनि पछिल्लो समय मुलुकमा ठूला बिजुली गाडीहरू पनि गुड्न थालेका छन्स यिनले लामो दूरी पनि तय गर्न सुरु गरेका छन् । बिजुली गाडीको चार्जिङ शुल्क र सञ्चालन खर्च डिजेलरपेट्रोलका गाडीको तुलनामा निकै कम लाग्ने भएकाले यस्ता मोटरको प्रयोग दीर्घकालमा सबैलाई सस्तै पर्छ । यसबाट सवारीधनीलाई मात्र नभएर यात्रुलाई पनि फाइदा पुग्छ ।

तसर्थ, सरकारले आवश्यक नीति र चार्जिङ स्टेसन, सर्भिस सेन्टरजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएर बिजुली गाडीको यो यात्रालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ, जसमध्ये ४१ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । केही ठाउँमा निजी क्षेत्रले पनि बनाइरहेका छन् । प्राधिकरणले यो संख्या बढाउनुपर्छ भने, निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन दिनुपर्छ । चार्जिङ स्टेसनबारे एकीकृत जानकारी दिने प्रणाली बनाएर त्यसबारे आम रूपमा सुसूचित गर्न पनि जरुरी छ, ताकि यसको प्रयोग सहज होस् ।

साथै, विद्युतीय सवारीलाई विलासी साधनका रूपमा हेर्ने परम्परागत सरकारी नजर अब पूर्ण रूपमा बदलिनुपर्छ । नीतिगत व्यवस्थामार्फत यसलाई आम पहुँचयोग्य बनाउने र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीहरू चलाउने दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । यस क्रममा बिजुली गाडीको हितकारी यात्रामा राज्य–कर तगारो बन्नु हुँदैन । साना सवारी मात्र होइन, सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने र तिनमा पनि धेरै यात्रु बोक्ने यस्ता गाडीका हकमा त सरकारले करको मात्रा उल्लेख्य घटाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको संलग्नता भए पनि सार्वजनिक यातायात राज्यकै दायित्वको विषय भएकाले यसमा सरकार सहर्ष उदार हुनुपर्छ । अनि मात्रै बिजुली गाडीको निर्बाध यात्रा सम्भव हुन्छ ।