सन्दीप पक्षले पेस गरेको उमेरको कागजातमा विवाद देखिएपछि अदालतले फेरि माग्यो प्रमाण

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा आज पनि अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन सकेन । तर, लामिछानेका कानुन व्यवसायीले सुरुदेखि नै उठाएको उमेर विवादमा फेरि प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको छ ।

न्यायाधीश फडिन्द्रनाथ पराजुलीको इजलासले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको हो ।

लामिछाने पक्षले पुर्पक्षको बहसदेखि नै मुद्दाको जाहेरवाली नाबालिग नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । उनीहरूले जाहेरवालाको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा रहेको जन्ममिति ९२०६२ जेठ १८० गलत रहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

लामिछानेका कानुन व्यवसायीले जाहेरवालाको जन्मदर्ता र विद्यालय प्रमाणपत्रहरू पेस गर्दै पीडितको जन्म मिति २०६१ असार १८ गते रहेको दाबी गरेका थिए । जसअनुसार पीडितको उमेर घटना हुँदाको समय ९२०७९ भदौ ५० मा १८ वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ ।

जाहेरवालाको पक्षले भने लामिछानेका कानुन व्यवसायीले पेस गरेको जन्म मितिको प्रमाणलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

जाहेरवालाको कानुन व्यवसायीमध्येका एकजाका अनुसार लामिछाने पक्षले पेस गरेका उमेरसम्बन्धी प्रमाण विश्वासयोग्य छैनन् । ूहामीले उमेरको विषयमा प्रतिवादी लामिछानेका कानुन व्यवसायीले पेस गरेका प्रमाणलाई स्वीकार गरेका छैनौँ । अदालतले पनि त्यही कारणले ती प्रमाणहरूको अन्योलता पुष्टि गर्न प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ,ू ती कानुन व्यवसायीले बाह्रखरीसँग भने ।

लामिछानेविरुद्ध नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । गत वर्ष भदौ ५ गते पटक–पटक बलात्कार गरेको आरोपमा भदौ २१ गते उनीविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

जाहेरी दर्ता हुँदा लामिछाने क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्नका लागि वेस्ट इन्डिजमा थिए । उनी पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक महिनापछि असोज २१ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए ।

पक्राउ परेपछि उनलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धान सकिएसँगै कार्तिक १५ गते उनीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ९२० बमोजिम को कसुरमा मुद्दा दायर भयो ।

लामिछानेलाई नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा दफा २१९ को उपदफा ३ ९घ० अनुसार १० देखि १२ वर्षसम्म सम्मको कैद सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति माग गरिएको छ ।

मुद्दा दायर भएसँगै उनलाई न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेश पाटन उच्च अदालतले उल्टाउँदै लामिछानेलाई विदेश जान नपाउने सर्तसहित २० लाख धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।

उच्च अदालतको उक्त आदेश सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीसद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले उनलाई क्रिकेट खेल्न विदेशसमेत जान मिल्ने गरी धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।