निस्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको घोर उल्लङ्घन : देबेन्द्र दाहाल

झापा । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहालले अस्तित्वमा नै नभएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका दाहालले राष्ट्रपतिको सो कदमबाट संविघानको घोर उल्लङ्घन पनि भएको बताएका छन् । अस्तित्वमा नैं नभएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएर वा गरेर सरकार र राष्ट्रपति दुवैले संविधानको घोर उल्लङ्घन गरेका उनको प्रष्ट भनाई छ ।

‘नागरिकता विहीन अवस्थामा रहेका सबै नेपालीले अनिवार्य नागरिकता पाउनु पर्ने विषयमा नेकपा एमाले हिजो पनि सचेत थियो र आज पनि प्रष्ट छ’ नेता दाहलले सञ्चारकर्मीहरुसँगको भेटमा भने, ‘निस्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर असंवैधानिक काम गरेका छन् । सो विषयमा एमालेले सडक र सदन सबैतिरबाट विरोध गर्नेछ ।’

संसद चलिरहेको बेला यसलाई छलेर राष्ट्रपतिलाई विधेयक सिफारिस गर्ने अधिकार सरकारसँग छ कि छैन ? यसो गर्न कुन धारामा छ अधिकार ? दाहालले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि प्रश्न गरेका छन् ।