कोशी प्रदेशको सरकार फेर्दा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने राप्रपाको शर्त

विराटनगर। कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नयाँ शर्त अघि सारेको छ। एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको राप्रपाले सरकार परिवर्तन गर्दा चार वर्ष मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने शर्त अघि सारेको हो।

दलका नेताहरुसँग छलफलका क्रममा राप्रपा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले चार वर्षसम्म मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताएका हुन्। उनले चार वर्षसम्म मुख्यमन्त्री पाउने लिखित सहमति भए मात्रै सरकार परिवर्तनमा साथ दिने बताए।

प्रदेशसभामा ६ सिट रहेको राप्रपा सामेल भए कांग्रेस-माओवादी-समाजवादी र जनता समाजवादीसहितको गठबन्धनले सहज रुपमा सरकार गठन गर्न सक्छ। यसरी बन्ने गठबन्धनको पक्षमा प्रदेशसभामा ५२ सिट पुग्छ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। नयाँ सरकार गठनका लागि राप्रपा दलका नेता तथा वर्तमान सरकारका प्रवक्ता सिटौलाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ४ वर्षका लागि मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बताए।

मन्त्री मात्रैका लागि आफ्नो दल गठबन्धन हेरफेर गर्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ । ‘मन्त्री त यतै छँदैछ, उता पनि सरेर त्यही मन्त्री हुने हो भने किन ओल्लो घर पल्लो घर गर्नु ? मुख्यमन्त्री बन भनेर कमिटमेन्ट गर्छन् भने ठिक छ,’ उनले भने, ‘हैनभने हल्लिने चाङ माथि बसेर आफैं असुरक्षित हुँदैनौं।’

सिटौला हाल प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता छन्। नयाँ सरकार बनाउँदा चार वर्ष मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘राप्रपा स्थीरताको पक्षमा छ, सरकार परिवर्तनका लागि चार वर्ष समर्थन गर्ने लिखित सहमति हुनुपर्छ।’

सिटौलाले एक महिना अघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए। उनी कांग्रेस नेता अमृत अर्यालसँग देउवा निवास पुगेका थिए । उनले सरकार परिवर्तन गर्दा आफूलाई मुख्यमन्त्री दिन आग्रह गरेका थिए। भेटका क्रममा सिटौलाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा देउवाले ‘सल्लाह गरौंला’ भन्ने जवाफ दिएको स्रोतको दाबी छ । तर कांग्रेस नेता अर्यालले भने देउवासँग भेटेको स्वीकार गरे पिन सरकार गठनको विषयमा छलफल नभएको दाबी गरे।

संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई क्रस गरेर अर्यालले सिटौलालाई देउवा निवास पुर्याएपछि कांग्रेस दलका नेता थापा र अर्यालबीच विवाद भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु राप्रपालाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँछन्। ‘राप्रपालाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गरेर अगाडि सक्दैनौं,’ माओवादी केन्द्रका सांसद गणेश उप्रेतीले भने, ‘नयाँ सरकार गठनको स्पट आधार भएमात्रै अहिलेको सरकार छाड्छौं।’

जसपाबाट स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी निर्मला लिम्बूले पार्टी निर्देशनमा गत १७ जेठमा राजीनामा दिएकी थिइन्। संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकार निर्माणका बेला प्रदेश प्रमुख समक्ष हस्ताक्षर बुझाएको सत्तारुढ घटकले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जनता समाजवादीको समर्थनमा गत २४ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। जसपा समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिए पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता लिनका लागि माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकार गठनको स्पस्ट आधार खोजेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भीम पराजुली पनि राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिन नसकिने बताउँछन्। नयाँ सरकार गठनका लागि गठबन्धनमा छलफल भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ, तर राप्रपालाई चार वर्ष मुख्यमन्त्री दिन सकिँदैन ।’

राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि ६ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिए पनि कोशीमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नेतृत्वकै सरकार छ। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद् छन्।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी मिल्दा पनि सरकार बन्न सहज छैन। एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा छन्। दुई दलको मत ४६ छ। प्रदेश सभामा सभामुख बाहेक कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनमा४६ सांसद छन्।

कांग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धनमा सरकार बन्ने अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमले सोही गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिन सक्छन् । तर, अर्को गठबन्धनले ४६ सांसदको समर्थन देखाएन भने सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने अवस्था हुँदैन।

राजीनामा दिएको अवस्थामा भने सभामुखले पनि मत दिन पाउँछन्। तर सभामुखलाई राजीनामा गराउने विषयमा माओवादी केन्द्र तयार छैन। माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो नयाँ सरकार गठनका लागि सभामुखको राजीनामा आवश्यक नभएको बताउँछन्। नयाँ सरकार गठनका लागि स्पष्ट आधार तयार नभएसम्म प्रदेशको नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा माओवादी केन्द्र छ।

माओवादी प्रदेश सचिव एवं प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले वैकल्पिक सरकार निर्माणको ग्यारेण्टी नभएसम्म सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता नबोलाउने बताउँछन्।