Sajhamanch Archive

बर्खे विपदका लागि १० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन

Published: in मिडियाबाट साभार, समाज by .

काठमाडौँ । यसपालि मनसुनको आरम्भमै बाढी पहिरोले पिरोल्न थालिसकेको छ। आइतबार बिहानै पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाको सीमा भई बग्ने हेवाखेलामा आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

शुक्रबार पनि बाढीले ताप्लेजुङमा मोटरेबल पुल बगाएको थियो। अत्यधिक वर्षातका कारण सिरिजंगाको खेवाङ र सिदिङ्वाको मेहेल जोड्ने तावाखोलामाथिको मोटरबल पुल बगाएपछि ताप्लेजुङ सडक सम्पर्कबाट टुटेको छ।

संखुवासभा पनि बाढी, पहिराको चपेटमा परेको छ। राष्ट्रिय विपद् तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरण असार १ गते देखि नै बर्खे विपद्का लागि तयारी अवस्थामा रहेको बतायो।

यस वर्षको मौसम औषत दिन भन्दा एक दिन ढिलो गरी भित्रियो। वरिष्ठ मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले जुन १४ तारिखमा भित्रिएको मनसुन अक्टोबर २ सम्म रहने बताइन्।

सहकाल मानिने मनसुन हामीकहाँ चाहिँ अकाल मृत्युको कारण बन्ने गरेको छ। वर्षापिच्छे जनधनको व्यापक क्षति हुन्छ । यसको रोकथामका लागि राष्ट्रिय विपद् तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्ययोजना नै बनाएर काम गर्छ।

यसपटक पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिमितको बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०’ तयार पारेको छ।

उपप्रधान तगा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गत जेठ २८ गते बसेको बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको प्राधिकरणले बताएको छ।

यस वर्ष मनसुन नेपालभर फैलनासाथ जोखिम क्षेत्रको बारेमा जानकारी लिन ड्रोन प्रयोग गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दियो।

त्यस्तै, उद्धारको लागि हेलिकप्टर तयारी हालतमा राखिने प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले बताए।

‘क्षतिबारे जानकारी लिन ड्रोन प्रयोग गर्ने भएका छौं। उद्धारका लागि हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘जनधनको रक्षाका लागि स्थानीय तह, प्रदेश, जिल्ला र संघले आवश्यक समन्वय र तयारी गरेको छ।’

उनका अनुसार १४ वटा मन्त्रालयलाई आ–आफ्नो कामको क्षेत्र बाँडफाँट गरेको छ।

गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई आ–आफ्नो काम छुट्टयाइएको छ।

यीसँगै शहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सुचना प्रविधिलाई पनि अलगअलग काम तोकिएको प्राधिकरणले बतायो।

विपद् कमान्ड टोली खटाउने, सामग्री भण्डार गर्ने, मानवीय सहायता, खोजी, उद्दार तथा आवश्यक औषधि उपचारको प्रबन्ध गर्ने जिम्मा गृहमन्त्रालयले पाएको छ।

खोज, उद्धार र राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राख्ने दायित्व रक्षा मन्त्रालयले पाएको छ।

उसले नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने, आवश्यकता अनुसार हवाई उद्धारको बन्दोवस्त मिलाउँछ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मित्रराष्ट्रसँग सहयोग जुटाउने, अन्तरदेशीय समन्वयन गर्ने, विपद्का सामग्री ल्याउन सहजीकरण गर्ने, विदेशी नागरिक घाइते वा मृत्युको जानकारी सम्बन्धित मुलुकलाई दिने जिम्मेवारी दिइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाढी तथा पहिरोले भत्किएका र पुरिएका सडक जतिसक्दो चाँडो पन्छाउने, डोजर–हेभी इक्विपमेन्टको विवरण राख्ने, सडक चालु रहे नरहेको सूचना प्रवाह गर्ने, ८७ वटा रणनीतिक स्थान तथा ११८ वटा कार्यालयमा अत्यावश्यक मेसिन र जनशक्ति तैनाथी अवस्थामा राख्ने गरी काम बाँडफाँट गरिएको छ।

यीबाहेक अन्य मन्त्रालयलाई पनि आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी दिइएको छ। सम्पूर्ण निकायलाई तम्तयार राख्ने सके क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने पवक्ता खड्काले बताए।

कर्णाली, सुदूरपश्चिमका लागि एक–एकवटा हेलिकप्टर पश्चिम एयरबेस सुर्खेतमा तयारी अवस्थामा राखिने प्राधिकरणले बतायो।

त्यस्तै, कोसी र मधेशका लागि एक–एक वटा हेलिकप्टर इटहरीमा राखिने प्रवक्ता खड्काले बताए।

‘बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश लागि एमआइर१७ स्काइ ट्रक–१ र सानो हेलिकप्टर एयरबेस, काठमाडौं र उपलब्ध भएमा एमआइ १७रस्काइ ट्रक–१ भरतपुरमा राख्ने योजना छ,’ उनले भने।

सेना र प्रहरीलाई असार १ गतेदेखि आवश्यक सामग्रीसहित तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइसकिएको छ।

मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरणकै दागि देशभर १० हजार ४८ जना प्रहरी परिचलान हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रहरी आवश्यकता हेरेर थपघट हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।

‘५ सय ४६ युनिट अर्थात ७ हजार ४ सय ५५ जना प्रहरी जोखिम मानिएको क्षेत्रमा २४ सै घन्टा सक्रिय रहन्छन,’ प्रवक्ता खड्काले भने।

विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्त २ हजार २ सय ३० जना सशस्त्र प्रहरीसहित ७४ वटा गोताखोरको टोली परिचालन गर्ने योजना छ।

उद्धारका लागि डुंगा, वाटर हेलमेन्ट, लाइफ ज्याकेटलगायतक आवश्यक सामग्रीको बन्दोवस्ती भइसकेको छ र ती सामग्री जिल्लामा पुर्‍याइसकिएको छ।

सामग्रीलाई स्थानीय तहमासमेत पठाउन भनिसकेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।

देशभरका ३४ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान भइसकेको छ। विपद् सामूहिक उद्धार सवारी तथा ‘ए क्लास’ एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी सातवटै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा एक–एकवटा तयारी हालतमा राखिएको छ।

प्राधिकरणले यसवर्ष मनसुनबाट १२ लाख ५४ हजार १ सय ८१ नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरेको छ। त्यहीसँगै २ लाख ८६ हजार ९९८ घरघुरी प्रभावित हुनसक्ने प्रक्षेपण उसले गरेको छ।

प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार पहिरोले इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्युठान, रोल्पा, रूकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी उच्च जोखिममा छन्।

त्यसैगरी, बाढीबाट झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनषुा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपर, परासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ्, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर प्रभावित हुनसक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ।

त्यसैले यी ठाउँमा खोज तथा उद्धार गर्न स्रोत–साधन र उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

यीबाहेक अन्य जिल्लामा पनि पूर्वतयारीलाई चुस्त तुल्याइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

गत वर्ष सुर्खेत, प्युठान, खोटाङ, बाजुरा, दार्चुला, मकवानपुर, नवलपुर र अछाममा बाढी पहिरोले बढी प्रभावित पारेको थियो।

‘अघिल्लो वर्ष ५० जनाको ज्यान लिएको थियो भने ७ हजार ७ सय ७५ परिवार घरबारविहीन हुन पुगेका थिए,’ प्रवक्ता खड्काले भने।

पछिल्लो दस वर्षमा बाढी–पहिराका कारण २ हजार १४८ जनाको मृत्यु भएको छ।

२०७० देखि २०७९ सालसम्म मनसुनजन्य विपद्बाट ७७९ बेपत्ता भएका छन्। १ हजार ५ सय ६९ जना घाइते भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।

बाढी पहिरोका कारण एक दशकमा ८० हजार ४०५ परिवार प्रभावित भएका छन्। तीसँगै १५ हजार ८९३ घर पूर्ण क्षति भएको छ। ४५ हजार ५६२ घरमा आंशिक क्षति पुगेको देखिन्छ।

एक दशकमा बाढी पहिरोले र भारी वर्षाले १८ अर्ब ५८ करोड ८३ लाख ५२ हजार रूपैयाँ बराबरको धनमाल नोक्सान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बाढीले १६ अर्ब २९ करोड ८४ लाख ६७ हजार र पहिरोले १ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख ५४ हजार बराबरको धनमाल नोक्सान पुर्‍याएको छ। भारी वर्षाले ५१ करोड ५४ लाख २९ हजार रूपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याएको अनुमान छ। j

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *