नेपालीको चरम लापरवाहीले निर्माणाधिन मेची पूलको नेपालतर्फ अलमल

मेचीनगर । एशियाली हाइवेको सिक्स लेन सडकसँग नेपाललाई जोड्ने मेची पूलको निर्माण नेपाली पक्षको चरम लापरवाहीले अपलत्र परेको पाइएको छ । भारतीय पक्षबाट पूल निर्माणको काम धमाधम भइरहे पनि नेपालतर्फ भने निर्माण हुने स्थानमा रहेका बसोबासी खाली गराउन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवको योजना फिर्ता हुने सम्भावना बढेर गएको हो ।

नेपाल सरकारले समयमै जग्गा खाली नगरेपछि काममा अवरोध भएको भन्दै एशियाली विकास बैंक (एडिबी)का प्रतिनिधि तथा आयोजना प्रमुख दिल्ली फर्किने भएका छन् । जसका कारण पूल निर्माण योजना बीचैमा अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको छ । भारतीय भूमिमा धमाधम काम भएपनि नेपाली पक्षको ढिलासुस्ती र हेल्चेक्राईंका कारण एडिबी प्रतिनिधि र आयोजना प्रमुख दिल्ली फर्कने भएका छन् ।

आयोजना प्रमुख दिल्ली फर्कने तयारीमा रहेको जानकारी आएपछि आज १ नम्बर प्रदेशसभाका सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकी, मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख बिमल आचार्य, उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाका प्रमुख भन्सार अधिकृत टेकबहादुर अर्याल, सडक विभागका क्षेत्रीय निर्देशक दीपककुमार भट्टराई, सडक डिभिजन कार्यालय दमकका डिभिजनल इञ्जिनियर श्यामकुमार यादवले छलफल गरेका छन् ।

उक्त छलफलबाट समस्या समाधानका लागि बहुपक्षीय र सामुहिक पहल गर्ने, एडिबीका प्रतिनिधि एवम् आयोजना प्रमुखलाई तत्काल दिल्ली नफर्किन आग्रह गर्ने लगायतका निश्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।

एशियाली विकास बैंकको करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा हालको मेची पूल उत्तरतर्फ एशियाली हाइवेको सिक्स लेन सडक र नयाँ पूलको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले मेचीनगर ६, मेची डाँडा पूर्व प्रगति टोलबासीहरुको बसोबासको टुङ्गो लगाउन नसक्दा तथा जग्गा खाली नगरेकै कारण राष्ट्रिय गौरवको योजना फर्किने ९० प्रतिशत सम्भावना बढेर गएको बताइएको छ ।

लामो समयदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका ४४ घर परिवारले आफूहरुलाई उचित बसोबास तथा मुआब्जाको माग गर्दै आइरहेका छन् तर हालसम्म नपाएका कारण उनीहरुले जग्गा खाली गर्न मानेका छैनन् ।
यो समस्या समाधानका लागि मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख बिमल आचार्यको नेतृत्वमा नगरका जनप्रतिनिधीहरु पटक–पटक राजधानी पुगेर मेचीपूल बनाउने क्रममा विस्थापितलाई बासको व्यवस्था र मुआब्जा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवसमेतलार्ई ध्यानाकर्षण गराए पनि ठोस निकास निस्कन नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

समस्या समाधनका लागि प्रदेशसभाका सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीसहितको प्रतिनिधि मण्डलले तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यहाँको समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । सोपछि सरकारले यसको उचित व्यवस्थापन मिलाउने र समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने आश्वासन देउवाले दिएका थिए ।

टोलीले उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री, ग्रामीण आवास कम्पनीका महानिर्देशक उपसचिवलगायतसँग पनि भेट गरी समस्याका बारेमा ध्यानकर्षण गराएको नगरप्रमुख आचार्यले बताए । तर समयमै समस्या समधान नहुँदा तथा नेपालतर्फको जग्गा खाली गर्न नसक्दा यो प्रोजेक्ट फर्किएर जाने सम्भावना बढेर गएको जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ ।

‘यो प्रोजेक्ट फर्किएर जानु हँुदैन’ प्रदेशसभा सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीले भनेका छन् ‘हामीले समस्या समाधनका लागि धेरै पहल गरेका छौँ, अझै गरिरहने छौँ ।’ समस्या समाधनका लागि प्रदेश सांसद बुढाथोकील खाली गराइने क्षेत्रका बसोबासीको उचित टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव डिई सबैलाई भेटेर समस्याका बारेमा जानकारी गराएका छौँ ।’

मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यले आफूहरुले बारम्बार निर्माण कम्पनीलाई नफर्किन आग्रह गर्दै निर्माणस्थल खाली गराउने आश्वासन दिँदै आएको भएपनि सम्बन्धित निकायले आलटाल गरेका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको बताए । ‘हामीले यो समस्या समाधानका लागि बारम्बार राजधानी धायौँ, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सचिव, डिई सबैलाई भेट्यौँ र समस्याका बारेमा अवगत गरायौँ, तर समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।’
नगरप्रमुख आचार्यले थपे, ‘मन्त्री र सचिव भेट्न जाने कि जनताको काम गर्ने ? अझ पनि हारेका छैनौँ, ४४ घर परिवारले मुआब्जा पाउँछन्, पाउनु पर्छ र विकासको गति पनि रोकिनु हुँदैन ।’ स्थानीय सरकारको हैसियतले दिल्ली फर्कन लागेको टोलीलाई नगरप्रमुख आचार्यले एक साताभित्र समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाएका छन् ।

यो समस्या समाधनका लागि नगरपालिका अढाई करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । अर्थमन्त्रीसँग समेत नगरपालिकाले पटक पटक छलफल गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयले २ करोड ६५ लाख रुपैयाँको आश्वसन दिएको मन्त्री परिषदको बैठकमा लैजान आग्रह गरिएको थियो । अर्थ, शहरी र भौतिक मन्त्रालयको तालमेल नमिलेका कारण पनि समस्या आएको बताईएको छ । यता सडक डिभिजन कार्यालय दमकका डिभिजन इञ्जिनियर श्यामकुमार यादव मुआब्जा निर्धारण समितिले तोके अनुसार राहत रकम दिन आफूहरु सकरात्मक रहेको बताउँछन् ।